नवी दिल्ली : कोरोनाची दुसरी लाट, लॉकडाऊन यामुळे सरकारी तिजोरीवर दबाव वाढला आहे. तर दुसरीकडे महसुलात घट झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांना त्यांच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवा, अशी सूचना केली आहे. सरकारी कर्मचार्यांच्या भत्त्यात कपात केली जाणार असून सर्व विभागाने अनावश्यक खर्च कमी करावा, जेणेकरून आवश्यक ठिकाणी जास्त खर्च करता येईल, असेही निर्देश सरकारने दिले आहे. यानुसार नुकतेच सरकारने नॉन-स्कीम खर्चात २0 टक्क्यांपयर्ंत कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने खर्च कमी करण्यासाठी सर्व मंत्रालयांना आवश्यक ती पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अर्थ मंत्रालयाने खर्च कमी करण्यासाठी २0१९-२0 आर्थिक वर्ष निवडले आहे. यामुळे या अंतर्गत येणार्या कर्मचार्यांचा जादा कामाचा भत्ता तसेच इतर अनेक भत्ते कापले जाणार आहे. याचा थेट परिणाम सरकारी कर्मचार्यांवर होणार आहे. त्यासोबतच बक्षीस किंवा बोनस म्हणून देण्यात येणारी रक्कम कमी करणे सहज शक्य आहे. तसेच वरिष्ठ अधिकार्यांसाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवास भत्ता कमी करता येऊ शकतो. याशिवाय सरकारी कार्यालयांचे भाडे कमी करणे शक्य आहे. तसेच स्टेशनरीच्या वस्तू, विजेची बिले, रॉयल्टी, प्रकाशने, प्रशासकीय खर्च, रेशन खर्च इत्यादींचा समावेश या कपातीच्या यादीमध्ये केला जाऊ शकतो.
