शासन व प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मोठी मदत होणार

बहुप्रतिक्षित असलेला महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आलं आहे.लोकायुक्त कायदा आता अधिक मजबुत झाला आहे.यामुळे आता मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा लोकायुक्ताच्या कक्षेत आले आहेत.मुख्यमंत्रीही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आल्याने भ्रष्टाचारविरोधी कायदा म्हणून ओळखला जाणारा हा कायदा खूप महत्वाचा आहे. या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्रीही आल्याने, तर याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांविरोधात भ्रष्टाचाराचा ठपका असला, तर थेट त्यांचीही चौकशी होऊ शकते. मुख्यमंत्रीच या कायद्याच्या कक्षेत आल्याने याचा थेट संदेश राज्यातील मंत्री, सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे शासन व प्रशासनातील भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मोठी मदत होणार आहे.दरम्यान, कर्नाटक, गोव्यात लोकपाल कायदा आहे. भाजपाचे मुख्यमंत्री येडुरप्पांची चौकशी लोकपालाने केली होती. त्यानंतर येडीयुरप्पांना पायउतार व्हावे लागले होते.

समाजाच्या जवळपास सगळ्या क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार बोकाळला असल्याचे सर्वजण बोलत असतात. भ्रष्टाचार कसा होतो? कुठे होतो? त्याची कुणाकुणाला आणि कशी झळ बसते? हेही आपण उघड्या डोळ्यांनी बघत असतो. पण, विकासाच्या प्रक्रियेला लागलेली भ्रष्टाचाराची ही कीड समूळ नष्ट करण्यासाठी जसे नागरिक निर्भयपणे पुढे येत नाहीत तसे त्यासाठी कोणतेही सरकार ठोस उपाययोजना करताना दिसत नाही. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ शमल्यानंतर मधल्या काळात लोकांचाही आवाज क्षीण होत गेला. त्यामुळे उत्तरोत्तर भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचला. व्यवस्थाच भ्रष्ट झाल्यामुळे सामान्य माणूस त्यात भरडून निघू लागला. १९९० मध्ये ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्रात पहिल्यांदा जाहीरपणे भ्रष्ट व्यवस्थेविरुद्ध दंड थोपटले. त्यांनी सामाजिक वनीकरण विभागातील लाखोंचा भ्रष्टाचार पुराव्यानिशी उघड केला. त्यासाठी गांधीजींच्या विचारांचे अनुकरण करीत उपोषणाचा मार्ग अवलंबला. त्यांच्या आंदोलनामुळे त्या प्रकरणातील कारवाईत १७ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना घरी बसावे लागले.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारेंनी दिल्लीत २०११ साली केलेल्या आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने देशात लोकायुक्त कायदा लागू केला. लोकपाल विधेयक, २०१३ ज्याला लोकपाल आणि लोकायुक्त विधेयक २०१३ असे देखील म्हटले जाते, भारतातील भ्रष्टाचारविरोधी प्रस्तावित कायदा आहे. ज्यामध्ये लोकायुक्तच्या संस्थेची स्थापना करण्याची तरतूद केली आहे. ज्यामध्ये काही सार्वजनिक संस्थांविरुद्ध ठेवलेल्या भ्रष्टाचाराचा ठपका आणि त्यासंबंधित घटकांची चौकशी केली जाते.

भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्रासाठी मुख्यमंत्र्यांपासून नगरसेवकांपर्यंत आणि प्रशासनातील वरिष्ठांपासून कनिष्ठांपर्यंत लोकायुक्त कक्षेत आणण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारशी जशाच्या तशा स्वीकारल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या कायद्यानुसार कुठल्याही नागरिकाला मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, आमदार, भारतीय प्रशासन अधिकारी, पोलिस, वन सेवेतील अधिकारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, शासकीय, निमशासकीय संस्था, महामंडळ, प्राधिकरण आदींच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांची चौकशी करता येणार आहे.

राज्याचा लोकायुक्ताचा यापूर्वीचा कायदा हा सन १९७१ चा आहे. आताच्या आणि आधीच्या कायद्यात महत्त्वाचा फरक हा आहे की, त्या कायद्याच्या अंतर्गत भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम समाविष्ट नव्हता. त्यामुळे विशेष प्रकरण म्हणून चौकशी करता यायची, मात्र आता हा कायदादेखील लोकायुक्तामध्ये आला आहे. यापूर्वीच्या कायद्यात मंत्री अथवा मुख्यमंत्री यांचा समावेश नव्हता. एखाद्या मंत्र्यावर तक्रार झाली तर विशेष प्रकरण (स्पेशल केस) म्हणून पडताळणी करा, असे राज्यपाल सांगू शकत होते. यात केवळ शिफारस करण्याचे अधिकार होते. मात्र आता भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याला लोकयुक्ताच्या कक्षेत आणले आहे. या कायद्यामुळे आता मुख्यमंत्री, मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांनाही लोकायुक्ताच्या अंतर्गत आहे. एखादी भ्रष्टाचाराची घटना घडल्यास आता लोकायुक्त त्यावर थेट कारवाई करू शकणार आहेत.

हे करत असताना या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, खोट्या तक्रारी होऊ नयेत यासाठी काही निकष ठेवले आहेत. केंद्रीय लोकायुक्त कायद्याप्रमाणेच निकष ठरवले आहेत. आमदारांच्या संदर्भात अध्यक्षांना आणि मंत्र्यांच्या संदर्भात राज्यपालांना अधिकार देण्यात आले आहेत. या चाळणीतून गेल्याशिवाय ही तक्रार दाखल होणार नाही. योग्य तक्रार असेल तर ती दाखल करुन घ्यावीच लागेल आणि खोट्या तक्रारी आसतील तर त्या दाखल करून घेता येणार नाहीत, अशा तरतुदी ठेवण्यात आल्या आहेत.

वास्तविक लोकपाल कायदा हा केंद्र सरकारसाठी केला गेला. १ जानेवारी २०१४ ला तो लागू झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यात एक वर्षाच्या आत लोकायुक्त कायदा करावा, अशी तरतूद करण्यात आली होती. पण, काही ठराविक राज्ये वगळता महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. म्हणून अण्णांनी राज्य सरकारशी पत्रव्यवहार करून त्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला. काही काळ सरकारने या मागणीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. मात्र शिंदे फडणविस सरकारने लोकायुक्त विधेयक मंजूर करून घेत शासन व प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.हा कायदा किती परिणामकारक व प्रभावी ठरणार,है या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर अवलंबून राहणार आहे.

तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? आम्हास आपल्या परिसरातील बातम्या, लेख अवश्य पाठवा आणि प्रतिनिधी बना ! ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Gaurav Prakashan फेसबुकपेज !

आम्ही तुमच्यासमोर बातम्या, कथा, कविता, वाचनीय लेख अश्या खूप साऱ्या लेखामार्फत भेटत असतो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा, कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते, तसेच आमचे फेसबुक पेज ही नक्की लाईक करा, गौरव प्रकाशन युट्यूब चॅनेल लाईक Subscribe करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट मिळतील आणि त्याचबरोबर आमचे फेसबुक पेज शेअर हि नक्की करा धन्यवाद…!