कारागृहात कैद्यांची वाढलेली गर्दी हा चिंतेचा विषय…!

कारागृह म्हणजे चार भिंतींआडचं वेगळं विश्व. क्षणिक राग, माेहातून घडलेल्या कृत्याविषयी पश्चात्ताप भाेगण्याची जणू काेठडी. इथे कैदी म्हणून खुराड्यात जगणं, रखवालदारांची हुकूमत सहन करणं, आराेग्य सुविधांच्या अभावाला ताेंड देणं हे कर्मकठीणच. काेल्हापूरचा कळंबा असाे की औरंगाबादचा हर्सूल, पुण्यातील येरवडा असाे की नागपूर, तळाेजासह अन्य कारागृहांत यापेक्षा निराळी स्थिती नाही.प्रत्येक कारागृहात कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा जास्त असल्याने कैद्यांचा जीव कारागृहात गुदमरतो.

राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या अतिरिक्त झाल्याने हे तुरुंग ओव्हरफ्लो झाले आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी ठेवण्यात येत असल्याने कारागृह व्यवस्थापनावर अतिरिक्त ताण पडत आहे. तसेच, अलीकडे न्याय प्रक्रियादेखील जलद होत असल्याने कैद्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.राज्यातील मध्यवर्ती कारागृह, जिल्हा कारागृह १, जिल्हा कारागृह २ व जिल्हा कारागृह ३ या ठिकाणी बंदी क्षमता २३ हजार ९४२ इतकी असताना या कारागृहामध्ये ३७ हजार ३१७ बंदीजन ठेवण्यात आले आहेत. क्षमतेपेक्षा १५० टक्के म्हणजे, १२ हजार ५९५ अधिक बंदी ठेवण्यात आले आहेत.

राज्यातील मध्यवर्ती कारागृहातदेखील कैद्यांची संख्या ओव्हरफ्लो झाली आहे. येथे १५ हजार ५०० ची क्षमता असताना २६ हजार ५५६ बंदी ठेवण्यात आले आहेत. त्या ठिकाणी ११ हजार ५६ कैदी अतिरिक्त आहेत तर जिल्हा कारागृह व इतर कारागृहांमध्ये ९ हजार २२२ कैदी क्षमता असताना १० हजार ६६१ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. या ठिकाणीही १ हजार ५३९ कैदी अतिरिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यातील तुरुंग कैद्यांसाठी अपुरे पडू लागले आहेत.दिवसेंदिवस गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असतानाच अलीकडे न्याय प्रक्रियादेखील जलद होऊ लागली आहे. त्यामुळे शिक्षा होणार्‍या कैद्यांना या कारागृहात ठेवले जात आहे. परिणामी कारागृहांची संख्या अपुरी पडू लागली आहे.

कोल्हापूर येथील कारागृहाची क्षमता १ हजार १८९ असताना तेथे २ हजार ०९१, येरवडा (पुणे) येथे २ हजार ४४९ ची क्षमता असताना ६ हजार ०५१, मुंबई येथे ८०४ ची क्षमता असताना ३ हजार ५०४, ठाणे १ हजार १०५ क्षमता असताना ४ हजार ५३८, तळोजा २ हजार १२४ क्षमता असताना २ हजार ७६६, अमरावती ९७३ क्षमता असताना १ हजार २०६, नागपूर १ हजार ८४० असताना २ हजार ४८६, औरंगाबाद ३ हजार २०२ असताना २ हजार ६८९ अशी मध्यवर्ती कारागृहांची स्थिती आहे. जिल्हा कारागृहांमध्येदेखील अशीच परिस्थिती असून सांगली येथे २३५ ची क्षमता असताना २६२, सातारा १६८ क्षमता असताना ३९६, सोलापूर १४१ क्षमता असताना ४४९, अलिबाग ८२ क्षमता असताना १७७, सावंतवाडी ५ क्षमता असताना ८, कोल्हापूर जिल्हा कारागृह १२५ असताना ११२ कैदी ठेवण्यात आले आहेत. विशेष कारागृहामध्ये रत्नागिरी विशेष कारागृहाची क्षमता २४६ असताना येथे १६२ कैदी आहेत.

राज्यातील तुरुंग आणि तेथे असलेली बंदीजनांची क्षमता लक्षात घेता राज्यभरातील तुरुंगामध्ये कैदी अतिरिक्त झाले आहेत. मुंबई, पुणेसारख्या तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने मुंबई व पुण्यात अतिरिक्त तुरुंगांची उभारणी करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यासाठी सरकारने तीन महिन्यांच्या आत योग्य ते पाऊल उचलावे. या शिवाय तुरुंगात कैद्यांच्या आरोग्याबाबत आहारतज्ज्ञांनी पूर्वसूचना न देता आकस्मिक पाहणी करावी, असाही आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.या पार्श्वभूमीवर विद्यमान कारागृह कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असून राज्याच्या गृह विभागाने कैद्यांच्या वाढत्या संख्येचा विचार करून कारागृहे आद्ययावित करावी,कैद्यांची क्षमता वाढेल या दृष्टीने पाऊलं उचलावी.विधी व न्याय विभाग यासंदर्भात शिफारस करू शकते.