नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाच्या कार्यप्रक्रियेत कोणताही हस्तक्षेप केला जाणार नाही. त्यामुळे १0५ नगरपंचायती आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती देता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय २१ डिसेंबर रोजी होणार आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.
ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा मिळावा या मागणीची राज्य सरकारची याचिका सुप्रीप कोर्टाने फेटाळली आहे. निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कमी वेळात डेटा गोळा करणे शक्य नसल्याने केंद्र सरकारने डेटा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने २७ टक्के ओबीसीच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून जाहीर करणे किंवा निवडणुका पूर्णपणे प्रतीक्षेत ठेवणे असे दोनच पर्याय आमच्यासमोर होते, असे स्पष्ट केले. त्यानुसार २७ टक्के ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गातून जाहीर करण्याचा निवडणूक आयोगाचा मार्ग खुला झाला आहे.
केंद्र सरकारने २0११ मध्ये सामाजिक-आर्थिक आणि जाती आधारीत (एसईसीसी) एकत्रित केलेली जनगणनेची आकडेवारी देण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने जनगणनेची माहिती केंद्राकडून मागितली होती.
एसईसीसी-२0११ मागासवर्गीयांची माहिती जमा करण्यासाठी नव्हती तसेच यादरम्यान एकत्रित करण्यात आलेली जातीनिहाय माहिती सदोष आहे, असे केंद्राकडून सांगण्यात आले. केंद्राकडून सादर करण्यात आलेली माहिती आणि युक्तिवादानंतर न्यायमूर्ती ए.एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारची रिट याचिका फेटाळली. एसईसीसी-२0११, जनगणना कायदा,१९४८ अंतर्गत करण्यात आलेली जनगणना निर्धारित लाभांच्या वितरणासाठी कुटुंबाच्या जातीच्या स्थितीच्या गणनेसाठी संबंधित मंत्रालयाच्या कार्यकारी निर्देशांच्या आधारे करण्यात आले होते, असे केंद्राकडून न्यायालयात सांगण्यात आले. केंद्राच्या या युक्तिवादानंतर एसईसीसी-२0११ चा जातीनिहाय डेटा महाराष्ट्राला देण्यासंबंधीचे निर्देश देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
