मुंबई : आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसा राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिला आहे.
न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक विकास संस्थांच्या आगामी निवडणुकांवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे कोर्टाच्या या निर्णयाचा राज्य सरकारला मोठा धक्का बसणार असल्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला या संदर्भातील पुढील सुनावणीपयर्ंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. शिवाय, राज्य सरकारचा अध्यादेश गृहित धरता येणार नसल्याचेही सांगण्यात आले आहे. तसेच, जोपर्यंत या आरक्षणासाठीची गरज आकड्यानुसार स्थापित होत नाही आणि न्यायालय त्याला मान्यता देत नाही, तोपर्यंत हे आरक्षण लागू करता येणार नाही. असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला आता इम्पेरिकल डेटा जमा करणं बंधनकारक असणार आहे. राज्यात आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगर परिषदांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता असाताना, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का आहे. तर, या निर्णयाचा आगामी काळातील निवडणुकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
