आज पंचायत राज दिन ; देशाच्या संसदीय शासन पद्धतीतील एक महत्त्वाचा दिवस

आज २४ एप्रिल म्हणजेच राष्ट्रीय पंचायत राज दिन होय. देशाच्या संसदीय शासन पद्धतीतील एक महत्त्वाचा दिवस म्हणून या दिवसाची नोंद घेतली जाते. याच दिवशी १९९३ साली आपल्या घटनेत ७३ वी घटनादुरुस्ती करुन भारतीय पंचायत राज व्यवस्था संवैधानिक ठरविण्यात आली.

तसे बघितले तर भारतातील पंचायत राज व्यवस्थेचा पाया स्वातंत्र्यपूर्व काळातच घातला गेला होता. लॉर्ड रिपन या ब्रिटिश अधिकार्‍याने भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरू केल्या. त्यासाठी १२ मे १८८२ रोजी त्याने कायदा केला होता. त्याला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा जनक असे ओळखले जाते. भारतातील सखोल परिस्थीची पाहणी केल्यानंतर १८ मे १८८२ ला लॉर्ड रिपन यांनी एक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. हा जाहीरनामा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इतिहासात फारच महत्वाचा मानला जातो. त्यामुळेच “लॉर्ड रिपन याना भारतातील स्थानिक स्वराज्य जनक म्हटले जाते. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी या व्यवस्थेला पंचायत राज हे नाव दिले.

राजस्थान हे भारतात पंचायत राज संस्था स्वीकारणारे पहिले राज्य ठरले. राजस्थानमधील नागौर जिल्ह्यातील बगदरी गावात पहिल्यांदा २ ऑक्टोबर १९५९ म्हणजेच गांधी जयंतीच्या दिवशी पंचायत राज व्यवस्थेचा स्वीकार केला. त्यानंतर आंध्र प्रदेश दुसरे (१ नोव्हेंबर १९५९) तर महाराष्ट्र हे पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारणारे नववे राज्य होय.

गाव पातळीवर ग्रामपंचायत, तालुका पातळीवर पंचायत समिती, जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद अशी या व्यवस्थेत त्रिस्तरीय रचना दिसते. भारतीम संविधानाच्मा कलम ४० मध्मे पंचामत राज व्मवस्थेबद्दल स्पष्ट निर्देश देण्मात आले आहेत. १९९१ मध्ये राज्यघटनेच्या ७३ व्या सुधारणेनुसार अधिनियम १९९३अन्वये पंचायत राज व्यवस्थेला मान्यता देण्यात आली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रुपात महात्मा गांधी यांचे ग्राम स्वराज्य म्हणजेच खेड्याकडे चला हे स्वप्न साकार करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे एक पाऊल होते.

पंचायत राज व्यवस्थेत त्रि-स्तरीय रचना आढळते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद अशी ही रचना होय. अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊन विकास साध्य व्हायला पाहिजे, या उद्देशाने तसेच पंचायत राज व्यवस्थेला उपलब्ध करुन देण्याच्या निधीवर काम व्हावे यासाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. देशभरातील इतर सर्व निवडणुकांप्रमाणे पंचायत राज व्यवस्थेतही प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगही स्थापन करण्यात आला आहे. या निवडणुकांतही अनुसूचित जाती जमातींच्या नागरिकांना आरक्षण मिळते. महिलांसाठी एक तृतियांश आरक्षण असते.

स्थानिक स्वराज्य संस्था या विकासाच्या प्रक्रियेत अत्यंत मोलाची भूमिका निभावतात. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आपण सशक्त करू शकतो; त्यामुळे आपला देश विकसित होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीला लोकशाहीचा पायाभूत घटक आहे. १४ वित्त आयोग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी वाटपात दिलेले महत्त्व नक्कीच विकासात महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

स्वतंत्र भारतातील जिल्हा, तालुका, अंतर्गत विकास गट व ग्राम या पातळ्यांवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी पंचायत राज्य ही संज्ञा वापरण्यात येते. म. गांधींंनी आणि सर्वोदयवाद्यांनी मांडलेली विकेंद्रित सत्तेची कल्पना, त्याचप्रमाणे विकेंद्रित लोकशाहीची कल्पना या संज्ञेत अंतर्भूत आहेत. १९५९ नंतर पंचायत राज्याद्वारा ग्रामीण विकासाचे प्रयत्न सुरू झाले. गावगाड्यातल्या सामान्य माणसाला भारताच्या लोकशाहीमध्ये सन्मानाचे स्थान पंचायत राज संस्थांनी मिळवून दिले आहे. लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण पंचायराज प्रणालीमुळे पूर्णत: दृष्टीक्षेपात आले आहे.