निवडणूका पारदर्शक होईल काय?
गेल्या साडेतीन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत आता निवडणूक आयोगाने पालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीच्या कार्यक्रम घोषित केला आहे. नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजल्याने राजकीय वातावरण तापणार आहे यात प्रश्नच नाही बऱ्याच वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर आता प्रभागा अंतर्गत राजकीय हालचाली गतिमान होणार आहेत मात्र एक प्रश्न यातून निर्माण होतो तो म्हणजे या निवडणुका पारदर्शक होईल काय? कारण मतदार याद्यातील घोळ ,दुबार मतदार चुकीचे पत्ते लक्षात घेऊन राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याद्यांमध्ये दुरुस्ती झाल्यानंतरच घेण्यात याव्यात अशी मागणी विरोधक करत असतानाच राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील २४६ नगरपरिषदा व ४२ नगरपंचायतींसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला.
विरोधी पक्षांच्या आरोपांकडे थेट दुर्लक्ष करत निवडणूक आयोगाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित केल्या. राजकीय पक्षांनी मतदार यादी मधील घोळावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला असताना निवडणूक आयोगाने घाईघाईने निवडणुका घोषित केल्या. मतदार याद्या दुरुस्ती न करता निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या जयश्री ठेवूनच या निवडणुका घोषित केल्या विशेष म्हणजे राज्य निवडणूक आयोगाने टूलच्या आधारे संभाव्य दुबार मतदारांच्या नावासमोर दोन स्टारचे चिन्ह लावले आहे असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहेत याबाबत त्यांना आवाहन करण्यात येईल तो कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे याविषयी त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
दुबार मतदारांची काटेकोर ओळख पटल्यानंतरच त्याला संबंधित मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची मुवाद देण्यात येईल तसेच दुसऱ्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार नाही असे हमीपत्रही त्यांच्याकडून घेतले जाईल असे निवडणूक आयोगाने सांगितले मात्र संभाव्य दुबार मतदाराची नेमकी संख्या सांगण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शविली. याचाच अर्थ असा की मतदार यादीत मतदारांची नावे दोन ते तीन ठिकाणी आहेत… हा घोळ मतदारांमध्ये निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसाठी संभ्रम निर्माण करणारा व गोंधळ टाकणारा आहे. म्हणजे मतदार एखाद्या मतदार संघात गेल्यानंतर त्याचे नाव त्या विशिष्ट मतदारसंघातील मतदार यादील असेल आणि दुसऱ्या मतदारसंघाच्या यादीत देखील असेल म्हणजे मतदारांना इकडून तिकडे हेलपाटे खावे लागणार आहे.मतदान अधिकाऱ्यांचे काम देखील यामुळे वाढणार आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी जी मतदार यादी होती आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणार आहे लोकसभा निवडणुकीत २०१९ ते २०२४ या या काळात महाराष्ट्रात मतदारांची संख्या वाढली. २०१९ ते २०२४ पर्यंत महाराष्ट्रामध्ये ३४ लाख मतदार वाढले. महाराष्ट्रामध्ये लोकसंख्येपक्षा जास्त मतदार आहेत. मतदार यादीमध्ये अनेक अनियमितता आढळल्या. लोकसभेला जेवढी मते होतीत तेवढीच विधानसभेला मिळाली. वाढलेल्या मतदारांची महाराष्ट्रातील तीन प्रमुख पक्षांनी मतदारांची यादी मागितली पण निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षांची मागणी धुडकावून लावली.
महाराष्ट्राची वयस्क लोकसंख्या९.५४ कोटी आणि निवडणूक आयोगाच्या मते ९.७ कोटी मतदार आहेत. महाराष्ट्रात लोकसंख्येपेक्षा जास्त मतदार कसे काय? यावेळी देखील दुबार मतदान होणार नाही ,हे कशावरून? निवडणूक याद्या अध्यावत करणे हे निवडणूक आयोगाच्या मुख्य कार्यांपैकी एक आहे. मतदारांची नोंदणी, याद्या तयार करणे, त्या अद्ययावत ठेवणे आणि निवडणुकीच्या वेळी त्या अचूक असल्याची खात्री करणे हे भारतीय निवडणूक आयोगाचे काम आहे. निवडणूक आयोगाची एक महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे मतदार याद्या तयार करणे. या याद्यांमध्ये नियमितपणे बदल करून त्या अद्ययावत ठेवण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, जेणेकरून मतदारांची नोंदणी अचूक राहील. निवडणुकीपूर्वी या याद्यांची अचूकता तपासली जाते.
याशिवाय, निवडणूक आयोगाची इतर कार्ये आहेत, जसे की निवडणुकांचे नियोजन आणि नियंत्रण करणे, तसेच भारतातील सर्व निवडणुका निष्पक्षपणे पार पडतील याची खात्री करणे,हे निवडणूक आयोगाचे कार्य असते मात्र निवडणूक आयोगांनी मतदार यादीतील घोळ तसंच कायम राखून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घोषित केल्या मात्र या निवडणुका पारदर्शक होईल काय हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण होतो आहे.भारतीय निवडणूक आयोग ही एक वैधानिक संस्था आहे, जी भारताच्या संविधानाने स्थापित केली आहे. तिचे मुख्य कार्य म्हणजे देशभरात मुक्त, निष्पक्ष आणि निःपक्षपाती निवडणुका आयोजित करणे हे आयोगाचे कार्य . आयोगाला निवडणुकांशी संबंधित सर्व प्रक्रिया (उमेदवारी अर्ज, मतदान, मतमोजणी इ.) आयोजित करण्याचा आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोगावर सरकारचा दबाव असल्याने निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आली आहे. निवडणूक आयोग केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर कार्य करते असा आक्षेप विरोधी पक्ष घेत आहे त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पारदर्शक पद्धतीने होईल का हा प्रश्न आता सर्वत्र विचारला जात आहे.
-प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
● हे वाचा – हृदयविकाराबाबत पूर्वकल्पना देणारा स्टेथॅस्कोप ; अमरावतीच्या युवकाचे संशोधन