राजकीय पक्ष, नेत्यांची आश्वासने आणि स्वप्ने !
मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी घोषणा पत्रात राजकीय पक्ष वाटेल त्या घोषणा करतात.निवडणुका ही एक विचित्र गोष्ट आहे. पैसे वाटण्यावर बंदी असली तरी कर्जमाफीच्या आश्वासनांवर कोणतेही बंधन नाही. नोकऱ्यांची आश्वासने, बेरोजगारांना पैसे देण्याची आश्वासने – हे काय आहेत? शेवटी, हे फक्त मतदारांना आकर्षित करण्याचे डावपेच आहेत. त्यांच्यावर बंधने का घातली जात नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत आश्वासनांना आळा घालण्यासाठी त्वरित तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तसेच निवडणूक आयोग, नीती आयोग, कायदा आयोग आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवल्या.मात्र निवडणूक आयोगाने यावर संदिग्ध उत्तर दिले.राजकीय पक्षांना ,आश्वासने देण्यापासून रोखणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नाही. त्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवावा की नाही, ती बरोबर आहेत की चूक, हे जनतेच्या विवेकबुद्धीवर अवलंबून आहे. जर जनतेला हे सर्व समजले असेल, तर मोफत भेटवस्तू वाटणारे का जिंकतील
येथे समजून घेण्याचा अर्थ असा आहे की, लोभापासून कोण मुक्त आहे? मोफत भेटवस्तू देणारे पक्ष देखील मतांच्या लोभाने असे करत आहेत. तर, जनतेचा काय दोष आहे?असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
महाराष्ट्राच्या विधान सभेच्या निवडणुकीत महायुतीने घोषणांचा अक्षरश:पाऊस पाडला. लोकसभा निवडणुकीतील निकालात अपेक्षित कामगिरी करण्यात मागे पडलेल्या महायुती सरकारनं विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोट्यवधी रुपयांच्या योजना सुरू केल्या आहेत. यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मोफत शिक्षण योजना, युवा प्रशिक्षण योजना, अन्नपूर्णा योजना, तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना, लेक लाडकी अशा योजनांचा त्यांनी धडाका लावला. या योजनांव्यतिरिक्त आरक्षण, हिंदुत्व, संविधान इत्याही मुद्देही यंदा चांगलेच गाजले. विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांची मतं खेचून आणले. निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर महाविकास आघाडीनंही त्यांचं सरकार आल्यास ‘महालक्ष्मी योजने’तून लाडकी बहीण योजनेपेक्षा वाढीव निधी देण्याची हमी जाहीरनाम्यातून दिली होती.
आता बिहारच्या राजकारणात राजदने एक मोठी खेळी केली आहे. तेजस्वी यादव यांनी याबाबत एक महत्त्वाचे निवडणूक आश्वासन दिले आहे. तेजस्वी यादव म्हणाले आहेत की जर बिहारमध्ये महाआघाडीचे सरकार सत्तेवर आले तर उपजीविका करणाऱ्या बहिणींना एक मोठी भेट दिली जाईल. तेजस्वी यांनी याला ऐतिहासिक घोषणा म्हटले आहे.आरजेडी नेते तेजस्वी यादव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जीविका गटातील महिलांना दोन वर्षांसाठी व्याजमुक्त कर्ज मिळेल. त्यांना इतर सरकारी कामे करण्यासाठी मासिक २००० रुपये भत्ता देखील मिळेल. त्यांनी त्यांच्या निवडणूक आश्वासनांचा भाग म्हणून बेटी योजना आणि माँ योजनेअंतर्गत महिलांना घर, अन्न आणि उत्पन्न देण्याचे आश्वासन दिले. कंत्राटी कामगारांसाठी एक योजना आखण्याचे आश्वासन देताना, आरजेडी नेते म्हणाले की त्यांना नोकरीची सुरक्षा आणि पगाराची सुरक्षा दिली जाईल. त्यांनी एजन्सींद्वारे विभागांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचे आश्वासनही दिले.
मोफत वाटण्याच्या लोकवादी धोरणामागे हे कार्यक्षम व्यक्तींना निष्क्रिय बनण्यास प्रोत्साहित करणारे धर्मादाय रूप आहे आणि त्यामुळे देशावरील भार वाढतो. हे अव्यवहार्य धोरण वरवर कितीही भावनिक वाटत असले तरी शेवटी ज्या लोकांसाठी ते राबवण्यात आले होते त्यांच्यासाठीच नुकसानदायक ठरते. महामारीने आपल्याला अनेक गोष्टी शिकवल्या आहेत आणि त्यापैकी एक म्हणजे रोजगारावर संकट येते तेव्हा त्याचा फटका सर्वात आधी गरिबांना बसतो. अर्थव्यवस्था घसरली तर आरोग्य सेवेवर परिणाम झाल्याशिवाय राहत नाही.
श्रीलंका, व्हेनेझुएला यांसारख्या देशांचे उदाहरण बघा. खरे तर आज श्रीलंका हा केस स्टडी झाला आहे. तिथेही निवडणुकीच्या काळात अव्यावहारिक लोकप्रियतावादी घोषणा झाल्या. त्यांची पूर्तता करण्याच्या नादातच आज श्रीलंकेची अशी अवस्था झाली आहे. जनतेला करात सूट देण्याचे आश्वासन दिले होते, ते पूर्ण होऊ शकले नाही. भरघोस अनुदाने, कर्जमाफी, बिले अशी स्वप्ने दाखवली गेली. हे सर्व समानतेच्या नावाखाली करण्यात आले. उलट अशा प्रकारच्या गोष्टी सामाजिक न्यायाच्या आदर्शाला हानी पोहोचवतात. अफाट तेलसंपत्ती असलेला व्हेनेझुएलासारखा देश कल्याणकारी कार्यक्रमाच्या नावाखाली वाया जाणाऱ्या पैशांमुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आला आहे. महिला आणि बालकांचे सक्षमीकरण, आरोग्य सुरक्षा, रोजगारवाढ, ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण यासाठी राबवले जाणारे कार्यक्रम कौतुकास्पद आहेत, पण त्यातही लाभार्थींना सर्जनशीलपणे सहभागी करून त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर भर द्यायला हवा, अन्यथा राज्यसत्तेची संसाधने अनुत्पादक व्ययात खर्च होतील. अशी अदूरदर्शी पावले उचलण्याने राष्ट्र उभारणी शक्य नाही, याची खऱ्या नेत्याला व राजकीय पक्षांना जाणीव असायला हवी.
जुलै ,२०१३ मध्ये सुप्रीम कोर्टात एस. सुब्रमण्यम विरुद्ध तामिळनाडू सरकार आणि अन्य प्रकरणात सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की राजकीय पक्षांनी केलेल्या मोफतच्या आश्वासनांचा लोकांवर परिणाम होतो. तेव्हा या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नियमावली तयार करावी असे सु्प्रीन कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने नियमावलीही तयार केली होती.
आयोगाच्या नियमावलीत काय?
निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वात स्पष्ट म्हटले आहे की राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात राज्यघटनेच्या तत्वांचे उल्लंघन करणारे काहीही असणार नाही. निवडणूक प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम करणारी आश्वासने राजकीय पक्षांना टाळावी लागतील. तसेच राजकीय पक्षांनी जाहीरनाम्यात जी आश्वासने दिली आहेत ती कशी पूर्ण होतील, यासाठी निधी कसा उपलब्ध करणार हेही सांगावे लागेल.
जगात काय परिस्थिती?
बहुतांश लोकशाही व्यवस्था असणाऱ्या देशांमध्ये जाहीरनाम्याबाबत कठोर कायदा नाही. मात्र पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून घोषणा काढून टाकण्याचा अधिकार निवडणूक प्राधिकरणाला आहे. भूतान आणि मेक्सिको या देशांमध्ये असे घडते. यूकेमध्ये निवडणूक प्राधिकरणाने निवडणूक प्रचारात राजकीय पक्ष कोणत्या गोष्टी वापरू शकतात, कशावर बंदी आहे याचा स्पष्ट उल्लेख नियमावलीत केला आहे. अमेरिकेत मात्र असा कोणताच नियम नाही.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६