बंजारा समाजाचा एल्गार: एस.टी. आरक्षणासाठी समाज, युवा आणि राजकीय नेत्यांचा सहभाग
बंजारा समाज हा भटक्या जीवनशैलीसाठी परिचित आहे. व्यापारी, पशुपालक,धान्यवाले,वाहतूक करणारे,जंगलातून स्थलांतर करणारे असे विविध व्यवसाय समाजाने इतिहासात केले.ब्रिटिश राजवटीत वसाहती कायद्यांतर्गत त्यांना “गुन्हेगार जमाती”चा शिक्का बसला होता.हा डाग १९५२ नंतर दूर झाला,पण सामाजिक व आर्थिक परिणाम मात्र आजतागायत जाणवत आहेत.बंजारा समाजात शिक्षणाच्या संधींची कमतरता,गावाबाहेर वसाहती,आरोग्याची दयनीय अवस्था,स्त्री-पुरुष दोघांच्याही रोजगारातील मर्यादा या कारणांमुळे बंजारा समाज अजूनही मोठ्या प्रमाणावर वंचित आहे.
शिक्षण,नोकरभरती,राजकीय प्रतिनिधित्व या क्षेत्रांत त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.म्हणूनच त्यांची मागणी आहे की त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (एस.टी.) समाविष्ट करावे.महाराष्ट्रातील विविध समाजघटकांनी मागील काही दशकांत आपल्या सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली. मराठा समाजाचे आरक्षण आंदोलन,ओबीसींचे आरक्षण रक्षण आंदोलन,मुस्लिम समाजाची मागणी,तसेच अनुसूचित जमातींच्या विविध मागण्या या सर्व संघर्षांमुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय पटलावर नवनवीन घडामोडी घडत गेल्या.बंजारा समाज ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित,उपेक्षित आणि दरिद्री राहिला आहे.शिक्षण,नोकरी,प्रशासनातील संधी या क्षेत्रांत त्यांची मागासलेली स्थिती सर्वश्रुत आहे.त्यामुळेच एस.टी.प्रवर्गातील आरक्षणाची मागणी त्यांनी केली आहे.हा आंदोलनाचा गाभा सामाजिक न्यायाशी निगडित आहे.
आज बंजारा समाजाचा एल्गार आंदोलन ठळकपणे उभा राहिला आहे.बंजारा समाजाने ऐतिहासिक अन्याय,शिक्षणचा अभाव, बेरोजगारी,दारिद्र्य यामुळे उपेक्षित आयुष्य जगले आहेत,जगत आहेत.त्यांच्या मूलभूत मागण्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची म्हणजे एस.टी. (अनुसूचित जमाती) प्रवर्गातील आरक्षण.या आंदोलनाला समाजाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.
एल्गार’ म्हणजे आक्रोश,हक्कासाठीच्या गर्जना.समाजाच्या सर्व स्तरांतील लोकांनी रस्त्यावर उतरून मोर्चे,धरणे,सभा आयोजित केल्या आहेत.यात महिलांचा आणि तरुणांचा मोठा सहभाग दिसतो.आंदोलनाला सामाजिक व सांस्कृतिक रंगही मिळतो लोकगीतं,घोषणाबाजी, पारंपरिक वेशभूषा यामुळे आंदोलनाला एक वेगळी ओळख निर्माण झाली आहे.
या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू म्हणजे एस.टी. प्रवर्गाची मागणी आहे.समाजाच्या हक्कांसाठी, न्यायासाठी आणि सामाजिक समानतेसाठी सुरू असलेल्या या चळवळीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.एस.टी. प्रवर्गाची मागणी का योग्य आहे ? सध्या बंजारा समाजाला महाराष्ट्रात विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) प्रवर्गात आरक्षण आहे.मात्र,समाजाचे म्हणणे असे आहे की जीवनमान,रूढी,सांस्कृतिक रचना या दृष्टीने ते अनुसूचित जमातींशी सुसंगत आहेत.VJNT मधील कोटा कमी असल्याने बंजारा समाजाला न्याय मिळत नाही.शिक्षण, नोकरभरती,राजकीय प्रतिनिधित्व या क्षेत्रांत त्यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे.म्हणूनच त्यांची मागणी आहे की त्यांना अनुसूचित जमाती प्रवर्गात (एस.टी.) समाविष्ट करावे.
राजकीय नेत्यांचा सहभाग योग्य आहे का ?
या विषयी सकारात्मक बाजूने विचार केल्यास महाराष्ट्रातील विविध समाजघटकांनी मागील काही दशकांत आपल्या सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिक मागण्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनं केली.मराठा समाजाचे आरक्षण आंदोलन,ओबीसींचे आरक्षण रक्षण आंदोलन,मुस्लिम समाजाची मागणी,तसेच अनुसूचित जमातींच्या विविध मागण्या या सर्व संघर्षांमुळे महाराष्ट्राच्या सामाजिक व राजकीय पटलावर नवनवीन घडामोडी घडत गेल्या.आज बंजारा समाजाचा एल्गार आंदोलन ठळकपणे उभा राहिला आहे.बंजारा समाजाच्या या आंदोलनाला समाजाचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असताना,बंजारा समाजातील सर्व जणतेसमोर एक प्रश्न सतत पुढे येतो आहे ते म्हणजे बंजारा समाजाचे नेते यात थेट सहभाग नोंदवावा का,की ते अलिप्त राहून घटनात्मक मार्गावरच भर द्यावा?
आपण सकारात्मक विचार करु या.
आपल्या नेत्यांच्या सहभागामुळे समाजाला कोणते फायदे होवू शकतात.तर नेत्याच्या सहभागामुळे शासनावर राजकीय दबाव निर्माण करू शकतो.नेते थेट सहभागी झाले तर आंदोलन सरकारपर्यंत अधिक ठामपणे पोहोचते.राजकीय दबावाखाली शासनाला समित्या नेमाव्या लागतात.विधिमंडळात विषय मांडावा लागतो.सर्वच पक्षातील नेते या मागणीसाठी एकाच छताखाली आले तर समाजाची एकजूट मजबूत होणार आहे.नेते सहभागी झाल्याने समाजातील विविध गट एकत्र येतात.याला इतिहास साक्षी आहे.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जेव्हा अस्पृश्यतेविरुद्ध लढले,तेव्हा त्यांच्या नेतृत्वामुळे अनुसूचित जाती एकत्र उभ्या राहिल्या.समाजाची एकजूटीचाआवाज शासनापर्यत पोहोचविणे सोपे जाते.राजकीय नेत्यांचा सहभाग असेल तर आंदोलनाला व्यापक मंच मिळतो.सरकारपर्यंत मागणी पोहोचविण्यास सोपे जाते.
नेत्याच्या सहभागामुळे निर्णय प्रक्रियेला गती मिळते.काही वेळा नेत्यांच्या माध्यमातून प्रशासकीय निर्णय लवकर घेतले जातात. उदाहरणार्थ,महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षण चळवळीत राजकीय नेत्यांनी भाग घेतल्याने विषय विधिमंडळात ठळकपणे चर्चेत आला.नेते सहभागी झाल्याने समाजातील विविध गट एकत्र आले. छ.राजर्षी शाहू महाराजानी अस्पृश्यांच्या शिक्षणासाठी आणि आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला,पण आंदोलन नेहमी घटनात्मक चौकटीत ठेवले.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आंदोलन हे अस्पृश्यता,सामाजिक न्याय आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावर होते,त्यांनी राजकीय भूमिका घेतली; पण त्यांचा हेतू सत्ता मिळवणे नव्हता,तर वंचितांना न्याय मिळवून देणे होता.या उदाहरणांतून दिसते की नेत्यांचा सहभाग तत्त्वनिष्ठ व बांधीलकीचा असेल तर समाजाला फायदा होतो;अन्यथा हानी होते.याउलट,काही वेळा विविध समाजाच्या आरक्षण मागण्यांमध्ये नेत्यांनी केवळ आंदोलनाचे राजकारण केले,तर दीर्घकाल तोडगा काढला जात नाही.नेत्यांच्या सहभागामुळे राज्याबाहेरही आंदोलनाचा आवाज ऐकला जातो.संसदेत किंवा केंद्र सरकारपुढे विषय मांडण्याची ताकद मिळते.राष्ट्रीय स्तरावर आंदोलन जावू शकते .
नेत्याच्या सहभागामुळे चळवळीचे नुकसान होवू शकते ते कसे ?
नेत्यांच्या सहभागामुळे समाजाच्या चळवळीला धक्का बसू शकतो.त्यामुळे काही तोटे होवू शकतात.नेत्याकडून स्वार्थी राजकारण केले जावू शकते.अनेकदा निवडणुकीच्या तोंडावर नेते पक्षासाठी समाजाच्या भावना पेटवतात.यामुळे खरी मागणी दुय्यम ठरते.उदाहरणार्थ, मराठा आरक्षण चळवळीत काही नेत्यांनी स्वार्थी राजकारण केल्याचा आरोप झाला.नेत्याच्या वेगवेगळ्या राजकीय भूमिकेमुळे सामाजिक फूट पडू शकते.यामुळे मुळ प्रश्न बाजूलाच पडू शकतो किंवा जर बंजारा समाजाच्या नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली,तर आज एसटी प्रवर्गात आसलेल्या व इतर समाजांच्या आरक्षणावर परिणाम होईल म्हणून एसटी प्रवर्ग व इतर विरुद्ध बंजारा असा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.स्वार्थी नेते स्वतःच्या स्वार्थासाठी ‘आपलीच माणसं व आपलीच माती ‘ करू शकतात.ते आंदोलनाचेच अपहरण करु शकतात.कधी कधी नेते आंदोलनावर नियंत्रण मिळवून ते स्वतःच्या पक्षाच्या अजेंड्यासाठी वापरतात.परिणामी समाजाच्या मूळ प्रश्नांना न्याय मिळत नाही.
थोडक्यात सारांश रुपाने आपलाला सांगता येईल की,यासाठी नेत्यांनी थेट आंदोलनात सहभागी न होता,घटनात्मक मार्गाने म्हणजे न्यायालय,समित्या,केंद्र सरकारशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न करावेत.समाजातील युवक व कार्यकर्त्यांनी आंदोलन पुढे न्यावे,तर नेते मार्गदर्शन व संवादाची भूमिका निभावावीत.
हे आंदोलन जनतेचे आंदोलन ठरावे.यामुळे आंदोलनाला राजकीय रंग मिळणार नाही आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास वाढेल.आज महाराष्ट्रात आरक्षण हा अत्यंत नाजूक विषय आहे.एकाला दिले तर दुसरा नाराज होतो.त्यामुळे बंजारा समाजाच्या नेत्यांनी आंदोलन करताना इतर समाजांशी सलोखा राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.मग नेत्यांनी नेमकं काय करावे? त्यांनी मोर्चा पासून दूर राहून मार्गदर्शनात्मक भूमिका वटवावी.स्वतः घटनात्मक चौकट जपावी . घटनेचा चौकटीत राहून मोर्चा काढण्यासाठी मार्गदर्शन करावे.आंदोलन असल तरी नेत्यांनी कायदेशीर मार्गांनीच न्याय मिळवून द्यावा. समाजातील नेत्यांनी इतर समाजांशी संवाद साधावा.आरक्षणामुळे इतर समाजांची नाराजी आपल्या समाजाविषयी वाढणार नाही हे टाळण्यासाठी सलोखा निर्माण करावा.
युवक व महिला यांना प्रेरणा देवून त्यांना पुढे आणावे.आंदोलन केवळ नेत्यांवर अवलंबून राहू नये.समाजातील तरुणाला पुढे आणावे.नेत्यांनी दीर्घकालीन दृष्टी ठेवावी.’ पी हळद आण हो गोरी ‘ आसं घडू शकत नाही म्हणून आज आंदोलन झाले तरी निर्णयाला वर्षानुवर्षे लागतील; म्हणून संयमाने काम करावे. समाजातील नेत्यांनी राजकीय प्रामाणिकपणा राखावा हा प्रामाणिकपणा निवडणुकीसाठी नव्हे, तर समाजहितासाठी असावा.त्यासाठी त्यांनी काम करावे.यामुळे आंदोलनाला राजकीय रंग मिळणार नाही आणि सर्वसामान्यांचा विश्वास वाढेल.राजकीय नेत्यांनी अशा आंदोलनात सहभागी व्हावे,पण ते सांप्रदायिक सौहार्द जपणाऱ्या,घटनात्मक चौकटीत राहूनच.त्यांनी केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून नव्हे, तर समाजाच्या खऱ्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घ्यावी.
त्यामुळे बंजारा समाजाच्या नेत्यांनी आंदोलन करताना इतर समाजांशी सलोखा राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.बंजारा समाजाचा एल्गार हा फक्त एक आंदोलन नाही; तो सामाजिक न्यायाचा आक्रोश आहे.या चळवळीत समाजाच्या नेत्यांनी पूर्णपणे दूर राहणे हे योग्य ठरणार नाही,कारण नेत्यांशिवाय आंदोलनाला राजकीय व प्रशासकीय ताकद मिळणार नाही. पण दुसरीकडे,नेत्यांचा सहभाग जर स्वार्थी व केवळ राजकीय फायद्यासाठी असेल, तर आंदोलनाची खरी दिशा हरवेल.
म्हणूनच योग्य मार्ग असा आहे की नेत्यांनी सहभाग नोंदवावा,पण तो सहभाग संयमी, घटनात्मक आणि समाजहित जपणारा असावा.
ते आंदोलनात सक्रिय असोत की पाश्र्वभूमीवर मार्गदर्शक असोत,त्यांच्या कृतीतून दिसले पाहिजे की त्यांचा उद्देश फक्त आणि फक्त बंजारा समाजाचा उन्नती आहे.बंजारा समाजाचा एल्गार हा सामाजिक हक्कांचा प्रश्न आहे.त्यात राजकीय नेत्यांचा सहभाग हा तत्त्वतः चुकीचा नाही,पण त्यांची भूमिका निव्वळ राजकीय स्वार्थापुरती मर्यादित न राहता समाजाच्या मूलभूत हक्कांना न्याय मिळवून देणारी असावी.अन्यथा, आंदोलनाची खरी ताकद व उद्दिष्ट धूसर होईल.
-राठोड मोतीराम रूपसिंग.
नांदेड – ६
९९२२६५२४०७.
