आरक्षणाचा मूलभूत हेतू समजून घेण्याची वेळ.!
गेल्या काही दिवसांत खासदार सुप्रिया सुळे यांनी एका वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत आरक्षणासंबंधी केलेले विधान समाजात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. “उद्या जर माझ्या मुलाने आरक्षण मागितले तर मला लाज वाटली पाहिजे” असे त्या म्हणाल्या आणि लगेचच या विधानावर सर्वच स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटल्या. सुळे या संसदेत उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या खासदार म्हणून ओळखल्या जातात, त्यांचा राजकीय व सामाजिक वावर नेहमीच परिपक्व भासतो, पण आरक्षणावरील त्यांचे मत हे अर्धवट सामाजिक जाणिवेचे दर्शन घडवणारे आहे असे म्हणावे लागेल.
आरक्षण हा विषय केवळ राजकारणापुरता मर्यादित नाही. तो आपल्या समाजाच्या असमान रचनेशी जोडलेला आहे. शेकडो वर्षांपासून जातीच्या नावाखाली लाखो लोकांना शिक्षण, व्यवसाय, जमीन, प्रतिष्ठा, समाजातील समान स्थान या सर्व हक्कांपासून दूर ठेवले गेले. गावकुसाबाहेर झोपड्या टाकून जगणाऱ्या, विहिरीला हात लावला म्हणून मार खाणाऱ्या, देवळात पाऊल ठेवले म्हणून हिणवले जाणाऱ्या समाजघटकांची ही शोकांतिका आहे. या भेदभावाच्या जखमा अजूनही भरलेल्या नाहीत. म्हणूनच संविधानाने आरक्षण ही उपाययोजना केली. ही योजना कुणालाही कृपा म्हणून दिलेली नसून तो न्याय आहे, शतकानुशतकांच्या अन्यायाविरुद्ध दिलेला तो प्रत्युत्तर आहे.
आरक्षणाचा हेतू म्हणजे गरिबी निवारण नाही. गरिबी प्रत्येक जातीमध्ये आहे, पण उच्चवर्णीय गरीबाला शिक्षण घेण्याची, समाजात मानाने राहण्याची संधी कायम उपलब्ध होती. मात्र खालच्या जातीतील श्रीमंतालाही शिक्षणाच्या दारात उभे राहू दिले गेले नाही. म्हणूनच आरक्षणाचा निकष केवळ आर्थिक असू शकत नाही. सामाजिक व ऐतिहासिक अन्याय हीच त्याची खरी पायाभरणी आहे.
सुळे यांच्या विधानाने आंबेडकरी समाजात मोठा रोष निर्माण झाला आहे. कारण गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शाहू-फुले-आंबेडकर यांच्या विचारांचा झेंडा हाती घेतल्यामुळे त्यांना या समाजाचा विश्वास व पाठिंबा मिळाला होता. पण आज त्यांच्या वक्तव्यामुळे हाच समाज भ्रमनिरास झाल्यासारखा वाटत आहे. झेंड्यावरचे विचार खरी आचरणात उतरतात की केवळ राजकीय भाषणे पुरतीच त्यांची मर्यादा आहे, हा प्रश्न पुन्हा एकदा समाजापुढे आला आहे.
आजही जातीय भेदभाव आपल्या समाजातून पूर्णपणे नष्ट झालेला नाही. मंदिरातील पुजारीपद फक्त ब्राह्मणांनाच मिळते, लग्न-जत्रा-उत्सवात खालच्या जातींना वाळीत टाकले जाते, अनेक गावांत भटक्या-वंचित समाजाला पाण्याच्या विहिरीपासून दूर ठेवले जाते, या घटना रोज घडतात. अशा परिस्थितीत विषमता जिवंत असताना तिला कमी करण्यासाठी दिलेले औषध म्हणजे आरक्षण काढून टाका असे म्हणणे म्हणजे अज्ञानाचे प्रदर्शनच आहे.
आरक्षणावर टीका करणाऱ्यांचे एक वैशिष्ट्य असते – ते आजच्या प्रगतीकडे बोट दाखवतात, पण शतकानुशतकांच्या जखमांकडे दुर्लक्ष करतात. समाजाचा पाया अजूनही असमान आहे, मग समतेचा पूल कसा तयार होणार? म्हणून आरक्षण हा फक्त वंचितांचा हक्क नाही तर सामाजिक न्यायाचा श्वास आहे.जर खरंच पुरोगामीपण दाखवायचे असेल तर सर्व मंदिरांतील पुजारीपदासाठी सर्व जातींना समान संधी द्या. जातीवर आधारित भेदभाव करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा. आपल्या पक्षातील दलित, ओबीसी, आदिवासी कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन त्यांचे अनुभव ऐका. आणि संसदेत आरक्षणाबाबत खरा वादविवाद घडवा. पण असे धाडस क्वचितच कुणी दाखवते. कारण आरक्षणावर टीका करणे सोपे आहे, पण सामाजिक विषमता संपवण्यासाठी आवश्यक उपाय करणारे पाऊल टाकणे अवघड आहे.
आरक्षण ही तात्पुरती सोय नाही. जोपर्यंत जातीचे शेवटचे बीज समाजात जिवंत आहे, तोपर्यंत आरक्षण टिकलेच पाहिजे. सुप्रिया सुळे यांच्या विधानामुळे पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. ही वेळ आहे की समाजाने आरक्षणाचा मूलभूत हेतू समजून घ्यावा आणि मतभेदांच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक न्यायासाठी ठाम भूमिका घ्यावी. आरक्षण ही फुकटची मदत नाही. तो न्याय आहे. जातीय विषमता हा त्याचा खरा निकष आहे. या तत्त्वाची जाणीव ठेवली, तरच आपण खऱ्या अर्थाने समतेच्या दिशेने पुढे जाऊ शकतो..!
बंडूकुमार धवणे
संपादक
गौरव प्रकाशन
————————
—————————-
