अमरावतीत ओबीसी आरक्षणासाठी आमरण उपोषण; शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी
अमरावती : ओबीसी आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी अमरावतीत दोन ओबीसी बांधवांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. ओबीसी आरक्षण संघर्ष समितीचे चंद्रशेखर देशमुख व तुषार वाढवणकर हे अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले असून त्यांनी शासनाविरोधात ठिय्या आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
प्रमुख मागण्या
- २ सप्टेंबर २०२५ चा शासन निर्णय रद्द करावा – मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करणारा निर्णय मागे घ्यावा.
- शिंदे समितीच्या ५८ लाख कुणबी नोंदणीची पडताळणी करण्यासाठी उच्चस्तरीय उपसमिती नेमावी.
- ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून १०० टक्के करावी.
- जातीनिहाय जनगणना तात्काळ सुरू करावी.
- महा-युती सरकारने भरपाई निधी ओबीसी समाजाला उपलब्ध करून द्यावा.
संघर्ष समितीचा इशारा
राज्य सरकारने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास अमरावती जिल्ह्यासह राज्यभरातील सकल ओबीसी समाज तीव्र आंदोलनाचा इशारा देईल, असा इशारा देशमुख व वाढवणकर यांनी दिला.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात असंतोष व्यक्त केला जात आहे. मराठा समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करण्याच्या निर्णयामुळे आधीच आरक्षण असलेल्या समाजामध्ये नाराजी निर्माण झाली असून या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन सुरू झाले आहे. अमरावतीतील हे उपोषण राज्य सरकारसाठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
—————————–
- नम्र निवेदन
“निर्भीड, नि:पक्ष, निस्पृह पत्रकारितेसाठी तुमचे सहकार्य गरजेचे आहे…”लोकशाही मूल्यांची जपणूक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची निष्ठा, आणि समाजजाणिवेची पायाभरणी हेच गौरव प्रकाशनचे ध्येय आहे. निर्भय, नि:पक्ष आणि लोकहितवादी पत्रकारिता हे आमचे बोधवाक्य आम्ही केवळ शब्दापुरते न ठेवता कृतीत उतरवत आहोत.
या सत्यशोधन आणि परिवर्तनाच्या प्रवासात तुमच्या आर्थिक सहकार्याची नितांत गरज आहे. आपले थोडेसे योगदान आमच्या निर्भय पत्रकारितेस बळ देऊ शकते. खालील QR कोड स्कॅन करून आपण आपल्या परीने मोलाचे सहकार्य करू शकता. चला, एकत्र येऊन समाजपरिवर्तनाच्या या वाटचालीत सहभागी होऊया. कारण खरी पत्रकारिता केवळ बातम्या देत नाही, तर भविष्यास आकार देते.
-बंडूकुमार धवणे
संपादक गौरव प्रकाशन
———————————
अमरावती: २४ सप्टेंबरपासून ओबीसी जनमोर्चाचे आमरण उपोषण, …
हे वाचा-गणेश उत्सवाचे बदललेले स्वरूप.!
