नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मिताली सेठींचा प्रेरणादायी निर्णय : जुळ्या मुलांना दिला अंगणवाडीत प्रवेश
जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये व अंगणवाडी मध्ये प्रवेश कोण घेतात ?तर याचे उत्तर गोरगरिबांची मुले व ग्रामीण भागातील मुले जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये व अंगणवाडी मध्ये प्रवेश घेतात. हे वास्तव सत्य आहे.एवढेच कशाला जिल्हा परिषदांमध्ये शिकविणारे शिक्षक देखील आपल्या मुलांचा प्रवेश इंग्रजी माध्यमामध्ये केजी वन व केजी टू मध्ये करतात मात्र अंगणवाडीमध्ये करत नाहीत. किंवा सरकारी शाळांमध्ये करत नाही हे कटू सत्य आहे.मात्र नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी सर्वांसमोर एक आदर्श निर्माण केला आहे. त्यांनी आपल्या जुळ्या मुलांना अंगणवाडी मध्ये दाखल करून लोकशिक्षण आणि समानतेला प्राधान्य दिला.यातून मिताली सेठी यांनी फार मोठा आदर्श व प्रेरणादायी संदेश दिला आहे.
मिताली सेठी या तरुण आयएएस अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलांना जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळेत शिकवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्या स्वतः आपल्या मुलांना अंगणवाडी मध्ये प्रवेश दिला. व स्वतः सोडवण्यासाठी अंगणवाडी मध्ये पोहोचल्या. याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मिताली यांच्या या निर्णयाचे सर्वत्र कौतुक होत आहेत.मिताली या नंदुरबारमध्ये जिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत आहेत. त्या नेहमीच आपल्या कामातून सर्वांना फायदा कसा होईल. याचा विचार करत असतात. त्यांच्या या निर्णयामुळे अनेकांना प्रेरणा मिळाली आहे.
मिताली सेठी यांना दोन जुळी मुले आहेत. त्यांनी आपल्या मुलांना सरकारी शाळेत घातले आहेत. या शाळेत आदिवासी मुलांची संख्या जास्त आहे. मुलांना सरकारी शाळेत उत्तम शिक्षण मिळू शकते, यावर त्यांचा विश्वास आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सकारात्मक संदेश देणारा आणि पालकांना प्रेरणा देणारा आदर्श निर्णय जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी घेतला आहे. त्यांनी स्वतःच्या मुलांना जिल्हा परिषदेच्या (ZP) शाळेत दाखल करून ग्रामीण भागातील शाळांची गुणवत्ता आणि विश्वासार्हतेबाबतचा ठाम संदेश दिला आहे.
सामान्यतः अधिकारी वर्ग व नागरी समाजातील अनेक पालक आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, जिल्हाधिकारी मिताली सेठी यांनी स्वतःच्या वर्तनातून झेडपी शाळा केवळ गरजूंसाठी नाहीत, तर सक्षम व दर्जेदार शिक्षण देऊ शकतात’ हे दाखवून दिले आहे.त्यांच्या या निर्णयाचे जिल्ह्यातील पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्वागत होत असून, सरकारी शाळांकडे नव्या नजरेने पाहण्याची प्रेरणा मिळत आहे.
खाजगी शाळांमध्ये मुलांना प्रवेश देण्यासाठी गर्दी होत असताना, महाराष्ट्राच्या महिला जिल्हा दंडाधिकारी (डीएम) मिताली सेठी यांनी त्यांच्या मुलांना सरकारी अंगणवाडीत दाखल केले आहे. पहिल्या दिवशी त्या त्यांच्या जुळ्या मुलांना वर्गात सोडण्यासाठी आल्या होत्या. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांनी तयार केलेल्या पिशव्यांची कल्पना त्यांना आवडली म्हणून त्यांनी आपल्या मुलांना या अंगणवाडीत दाखल केल्याचे त्यांनी सांगितले. नंदुरबार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांनी आणि त्यांच्या पतीने आधीच ठरवले होते की त्यांची मुले अंगणवाडीतच शिक्षण घेतील.
मिताली सेठी यांचे सोशल मीडियावर या उपक्रमाचे मोठ्या प्रमाणात स्वागत झाले आहे. त्यांच्या या कृतीचे विशेष कौतुक केले जात आहे कारण यामुळे अधिकारी आणि सामान्य लोकांमध्ये समान शिक्षण आणि सरकारी शाळांच्या गुणवत्तेवर विश्वास निर्माण होतो.
मिताली सेठी यांचा निर्णय साधा असला तरी खूप मोठा संदेश देणारा आहे. आपल्या जुळ्या मुलांना जिल्हाधिकारी कचेरीपासून सुमारे दोन किलोमीटरवर असलेल्या टोकरतलाव गावातील जिल्हापरिषद शाळेत दाखल करण्यासाठी मिताली मॅडम स्वतः आल्या. ही घटना पाहून अनेकांचे हृदय स्पर्शले. आजही अनेक आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये शाळा आहेत, पण इमारत नाही, इमारत आहे तर शिक्षक नाही, अशी स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत अनेक अधिकारी-मालक आपली फॅमिली नाशिक किंवा इतर शहरात ठेवतात, सोमवारी उशिरा आणि शुक्रवारी लवकर ऑफिसला येतात. अशा वातावरणात मिताली मॅडमचा हा निर्णय अत्यंत प्रेरणादायी ठरतो.
मुलांना गावातच शाळेत दाखल करून, मराठी, आदिवासी आणि इतर स्थानिक भाषा शिकवण्याची संधी मिळणार आहे. टोकरतलावसारख्या गावातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हा संदेश मिताली मॅडमने आपल्या कृतीतून दिला आहे. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यांमध्ये पोतदार व इंग्रजी माध्यमाच्या खाजगी शाळा उपलब्ध आहेत, तरीही त्यांनी लोकशिक्षण आणि समानतेला प्राधान्य दिले. या छोट्या निर्णयामध्ये मोठा संदेश दडलेला आहे. ‘समान शाळा, समान शिक्षण प्रत्येकासाठी’ मिताली मॅडमच्या या पावलावर नंदुरबारवासीयांसोबतच शिक्षण क्षेत्रातही प्रेरणा मिळाली आहे.
डॉ. मिताली सेठी कोण आहेत?
डॉ. मिताली सेठी या २०१७ बॅचच्या आयएएस अधिकारी आहेत. आतापर्यंत त्यांना पाच विविध पोस्टिंग्स मिळाल्या आहेत. जुलै २०१८ ते एप्रिल २०१९ या काळात त्या अमरावतीमध्ये सहाय्यक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यानंतर जुलै २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ मध्ये त्यांनी दिल्ली येथे केंद्र सरकारमध्ये असिस्टंट सेक्रेटरी पदावर काम पाहिले.ऑक्टोबर २०१९ते जुलै २०२१ या कालावधीत डॉ. सेठी धारणी येथे सहाय्यक जिल्हाधिकारी, उपाविभागीय मॅजिस्ट्रेट आणि प्रकल्प अधिकारी म्हणून काम करत होत्या. जुलै २०२१ ते नोव्हेंबर २०२२ दरम्यान त्यांनी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी पदाची जबाबदारी पार पाडली. त्यानंतर जानेवारी २०२३ पासून त्या वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर येथील संचालकपदी कार्यरत होत्या.
नंदुरबार जिल्हा महाराष्ट्राच्या आदिवासीबहुल प्रदेशात येतो आणि गुजरातच्या सीमेला लागून आहे. मिताली सेठी यांनी या जिल्ह्यातील प्रशासन एका अनोख्या आणि पारदर्शक पद्धतीने व्यवस्थापित केले आहे. २०१७ मध्ये आयएएस अधिकारी झालेल्या मित्तल सोशल मीडियावर सक्रिय आहेत आणि त्यांचे फोटो आणि पोस्ट अनेकदा त्यांचे समर्पण, भक्ती आणि स्थानिक संस्कृतीशी असलेले नाते दर्शवतात. उपक्रमांमुळे सरकारी शाळा आणि जनतेमधील विश्वास वाढतो. जेव्हा उच्चपदस्थ अधिकारी त्यांच्या मुलांना सरकारी शाळांमध्ये दाखल करतात तेव्हा ते एक संदेश देते की सरकारी शिक्षण व्यवस्था देखील दर्जेदार आणि विश्वासार्ह असू शकते.
स्थानिक रहिवासी आ
णि सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही मिताली सेठी यांच्या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे. ते म्हणतात की जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय केवळ प्रशासकीय निर्णय नाही तर सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर अधिकाऱ्यांना प्रेरित करणारे एक प्रेरणादायी उदाहरण आहे.लोक सोशल मीडियावरील त्यांच्या फोटोंवर आणि पोस्टवर टिप्पणी करत आहेत, ज्यामुळे सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचे महत्त्व जागरूकता निर्माण होत आहे. मिताली सेठी यांची शैली, स्थानिक लोकांशी असलेले संबंध आणि सक्रिय सोशल मीडिया उपस्थिती तिला एक लोकप्रिय आणि प्रभावशाली अधिकारी बनवते.मिताली सेठी यांनी हे सिद्ध केले आहे की प्रशासकीय नेतृत्व आणि वैयक्तिक उदाहरण समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणू शकते. नंदुरबारमधील मुलांमध्ये, पालकांमध्ये आणि स्थानिक प्रशासनासाठी त्यांचा उपक्रम एक नवीन प्रेरणा बनला आहे.एकंदरीत, मिताली सेठी यांचे पाऊल हे दर्शवते की सरकारी शाळांमधील शिक्षणावरील विश्वास आणि आदर केवळ अधिकाऱ्यांनीच सहभागी होऊन वाढवता येतो. तिचे प्रयत्न केवळ मुलांच्या भविष्यासाठी प्रेरणादायी नाहीत तर सरकारी शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता देखील अधोरेखित करणारा आहे.
प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
वर्धा
९५६१५९४३०६
- नम्र निवेदन
“निर्भीड, नि:पक्ष, निस्पृह पत्रकारितेसाठी तुमचे सहकार्य गरजेचे आहे…”लोकशाही मूल्यांची जपणूक, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची निष्ठा, आणि समाजजाणिवेची पायाभरणी हेच गौरव प्रकाशनचे ध्येय आहे. निर्भय, नि:पक्ष आणि लोकहितवादी पत्रकारिता हे आमचे बोधवाक्य आम्ही केवळ शब्दापुरते न ठेवता कृतीत उतरवत आहोत.
या सत्यशोधन आणि परिवर्तनाच्या प्रवासात तुमच्या आर्थिक सहकार्याची नितांत गरज आहे. आपले थोडेसे योगदान आमच्या निर्भय पत्रकारितेस बळ देऊ शकते. खालील QR कोड स्कॅन करून आपण आपल्या परीने मोलाचे सहकार्य करू शकता. चला, एकत्र येऊन समाजपरिवर्तनाच्या या वाटचालीत सहभागी होऊया. कारण खरी पत्रकारिता केवळ बातम्या देत नाही, तर भविष्यास आकार देते.
-बंडूकुमार धवणे
संपादक गौरव प्रकाशन
नंदुरबारमधील महिला जिल्हाधिकाऱ्याची आदर्श कृती