‘जनतेची झळ, सत्तेचा खेळ‘
सध्याचा महाराष्ट्र पाहिला, तर मनात अनेक प्रश्न उभे राहतात. शहरं वाढतायत, पण शेतामधून पाणी ओसरतंय. राजकारण गडबडलंय, पण जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरं मात्र अद्याप धूसरच आहेत. महागाईच्या दरांनी सामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे, तर शेतकरी आकाशाकडे पाहून पावसाच्या आल्या-न आल्याच्या बातम्या ऐकत हातात माती चोळतो आहे. एका बाजूला सत्तेची समीकरणं बदलत आहेत, शिंदे-फडणवीस-पवार यांचे युती–वियोगाचे राजकारण जनतेला रोज नवा तमाशा दाखवत आहे. विधानसभेचे वातावरण रणांगणासारखे आहे, आणि गावपातळीवर प्रश्न अजूनही तसेच पिण्याच्या पाण्याचा अभाव, रस्त्यांची खडबडीत अवस्था, आरोग्य केंद्रांची उणीव, आणि रोजगाराच्या संधींचा अभाव.
कोल्हापूर, सातारा, सांगलीमध्ये अतिवृष्टीने जनजीवन विस्कळीत झालंय, तर विदर्भात पाऊस फसला आणि शेतकरी पुन्हा नैराश्याच्या कडेलोटावर.मराठवाड्यात उन्हाळ्यात पाणीटंचाई, आता पावसाळ्यात पुराचा कहर. या दोन्ही टोकांवर मरता तो सामान्यच. तरुणाईमध्ये नोकऱ्यांच्या टंचाईमुळे नैराश्य पसरत आहे. शिक्षण घेऊनही हातात रोजगार नाही. सरकारी भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे रखडते आहे. MPSC परीक्षांमध्ये बदल, निकालांमध्ये उशीर, अर्जासाठी ऑनलाईन प्रणालीची तांत्रिक बिघाडं हे सर्व मिळून एकच चित्र उभं करतात: “ही तरुण पिढी सिस्टीममध्ये हरवत चालली आहे.”
आरोग्य व्यवस्थेची परिस्थिती देखील गंभीर आहे. सातार्यात डेंग्यू, पुण्यात स्क्रब टायफस, मुंबईत डोंबिवली स्फोटानंतर रुग्णसंख्येचा विस्फोट – सगळीकडे आरोग्य यंत्रणा हतबल झाल्याचं चित्र आहे. ज्या ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्रं असावी, तिथे अजूनही अंगणवाडी सेविका कागदावर आकडे भरतात, प्रत्यक्षात सुविधा नाहीत. महागाईचा थेट परिणाम दैनंदिन जीवनावर जाणवतोय. डाळ, भाजीपाला, गॅस सिलेंडर, औषधे सगळ्यांचे दर वाढले आहेत, पण मजुरी, पगार, उत्पन्न तिथेच. त्यामुळे शहरी मध्यमवर्ग असो वा ग्रामीण शेतकरी – प्रत्येकजण बजेट कापत आहे, गरजा थोपवत आहे. शेतीचा खर्च वाढला आहे, उत्पादनाचे दर मात्र पडले आहेत. फळबागा तोडून टाकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
महिलांवरील अत्याचारही वाढत आहेत. बीड, अकोला, जळगाव यांसारख्या जिल्ह्यांत लैंगिक अत्याचारांची वाढती प्रकरणं म्हणजे समाजाच्या मूलभूत संवेदनशीलतेचा आटत चाललेला झरा. न्यायालयात केस धक्काबुक्कीने चालतात, निर्णय येईपर्यंत वर्षं उलटून जातात, आणि पीडितेच्या आयुष्यात अंधार ठाण मांडतो. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर, लोकशाहीच्या नावावर होणारा राजकीय नौटंकीचा खेळ त्रासदायक वाटतो. जनतेचा आवाज ऐकायचं सोडून, तो दाबण्याचा प्रयत्न अधिक दिसतोय.
पण तरीही महाराष्ट्र थांबलेला नाही.शेतकरी अजूनही सकाळी उठून शेतात जातो. शिक्षक अजूनही मुलांच्या डोळ्यांत स्वप्न फुलवतो. डॉक्टर अजूनही कमी साधनांमध्ये रुग्ण वाचवतात. आई अजूनही महागाईत घराचं किचन चालवत राहते. हेच महाराष्ट्राचं खरे बळ आहे – संकटातही टिकून राहण्याची मानसिकता.
मात्र या सहनशीलतेचा गैरफायदा घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात ठेवावं की, हीच जनता एक दिवस जवाब मागेल.विकासाच्या गप्पा, घोषणा, आराखडे यांच्यापलीकडे काही घडलं पाहिजे.शेती, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार – या चार स्तंभांवर महाराष्ट्र उभा राहतो. आज हेच चार कोसळू लागले आहे. महाराष्ट्राचं आजचं वास्तव वेदनादायक आहे, पण हेच वास्तव उद्याच्या सुधारणेची सुरुवात असू शकते जर योग्य धोरण, पारदर्शक निर्णय आणि संवेदनशील नेतृत्व समोर आलं, तर. नाहीतर जनतेच्या मनातला हा आक्रोश उद्या उग्र रूप धारण करू शकतो..!
बंडूकुमार धवणे, संपादक
