सर्व पक्षीय भ्रष्टाचारी नेत्यांची ईडी चौकशी व्हावी..!

केंद्रीय तपास यंत्रणेचा भाग असलेल्या सक्त वसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीच्या कारवाईवरून राजकीय पक्षांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. ईडीकडून मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात येतात. मात्र, यामध्ये केवळ विरोधी पक्षांच्या नेत्यानाच लक्ष केलं जातं आहे.भाजपकडून विरोधी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना ‘ईडी’च्या माध्यमातून अडकविण्याचा डाव सुरू आहे, ज्यांच्यावर आरोप केले जातात, ती मंडळी भाजपात आली की कारवाई थांबत आहे.असा आरोप सरकरवर होतो आहे.या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्व पक्षीय भ्रष्टाचारी
नेत्यांची नि:पक्षपणे ईडी चौकशी करावी की ज्यामुळे सरकार करत असलेल्या कारवाईमुळे भेदभाव केला जात नाही हे तरी समोर येईल.

केंद्रामध्ये बहुमताने भाजपचे सरकार सत्तेत आहे; तसेच अनेक राज्यांमध्ये भाजप आणि मित्रपक्षांचे सरकार आहे. सध्या एवढ्यावरच भाजपची सत्तेची भूक भागत नसल्यामुळेच विरोधी पक्षांचे सरकार साम-दाम-दंड-भेद वापरून पाडली जात आहेत. भाजप थांबायला तयार नाही. विरोधी पक्षाच्या प्रमुख ज्येष्ठनेत्या सोनिया गांधी आजाराशी लढत असताना त्यांच्यासह राहुल गांधी इतर राज्यातील विरोधी पक्षांचे नेते यांच्यावरच केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून कार्यवाही केली जात आहे,असाही आरोप सरकारवर केला जात आहे.

केवळ विरोधी पक्षांनाच लक्ष केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांचा आहे.या विरोधात तथ्य नाही असं म्हणता येणार नाही. विरोधी पक्षाचे नेते निष्कलंक आहेत असं देखील म्हणता येत नसेल तरी भाजप व भाजप संमर्थीत धुतल्या तांदळाचे आहेत असं देखील म्हणता येत नाही.भाजप मधील अनेक नेते व लोकप्रतिनिधींवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झालेत.सरकार मात्र याबाबत चूप का आहे.एवढेच नव्हे तर ज्या भ्रष्टाचारी नेत्यांनी भाजप मध्ये प्रवेश घेतला,अशा सर्व नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराबाबत केंद्र सरकार ईडीची चौकशी लावून योग्य तपास का करत नाही.?

केंद्र सरकारला याच उत्तर द्यावं लागेल. तपास यंत्रणा त्यांचं काम करणारच पण चौकशी आणि कारवाई केवळ एकाच बाजूने होताना दिसतेय.मग याला न्याय म्हणायचे का.? विशेष म्हणजे राज्यातील तब्बल २१ नेत्यांविरोधात कारवाई सुरू होती. परंतु केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून कारवाई सुरू झाल्यानंतर किंवा आरोप झाल्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश केलेले अनेक नेते आहेत.या नेत्यांच्या चौकशीचं पुढे काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.

भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर मनी लाँड्रींगचे आरोप केले होते. ईडीने याप्रकरणी चौकशी करावी अशीही मागणी सोमय्या यांनी केली होती. परंतु भाजपमध्ये प्रवेशानंतर नारायण राणे केंद्रात मंत्री बनले.काँग्रेसचे ज्येष्ठ माजी नेते कृपाशंकर सिंह यांनी ७ जुलै २०२१ रोजी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्याकडे महानगरपालिकेची जबाबदारीही देण्यात आल्याची माहिती आहे. बेहिशेबी मालमत्ता आणि काडतुसं सापडल्याप्रकरणी कृपाशंकर सिंह अडचणीत आले होते.तसंच विजयकुमार गावित, बबनराव पाचपुते, प्रवीण दरेकर, विजयसिंह मोहीते पाटील यांच्यावरही गंभीर आरोपांनंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला अशी टीका केली जाते.

अलिकडचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास ठाकरे सरकार पाडून भाजपसोबत सत्ता स्थापन केलेल्या शिंदे गटातील आमदारांवरही भाजपने गंभीर आरोप केले होते. अनेक आमदारांवर ईडीची चौकशी सुरू होती.
प्रताप सरनाईक, खासदार भावना गवळी, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, अर्जुन खोतकर अशा अनेक नेत्यांवर आता ईडीकडून कारवाई होणार का? असा पश्न उपस्थित केला जात आहे.या नेत्यांवर कारवाई होत असली तरी कारवाईची गती मंद असल्याचा आरोप सरकारवर होत आहे.सरकारला या सर्व प्रश्नांची उत्तरे द्यावं लागणार आहे.

विशेष म्हणजे ईडीकडून मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात येतात. मात्र, यामध्ये गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण फारस कमी असल्याचे समोर आले आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेत याची माहिती दिली. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार मागील १७ वर्षात मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ५,४०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले. मात्र, यापैकी फक्त २३ गुन्ह्यांमध्येच दोषींना शिक्षा झाली आहे. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिलेल्या लिखीत उत्तरात ही माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ईडीने PMLA कायद्यानुसार, ५४२२ गुन्हे दाखल केले आहेत. या प्रकरणांमध्ये जवळपास १ लाख चार हजार ७०२ कोटींच्या संपत्तीवर टाच आणली गेली आहे. तर, ९९२ गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये ८६९.३१ कोटींची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. तर, २३ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायदा( PMLA) हा २००२ मध्ये बनवण्यात आला होता. त्यानंतर २००५ मध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.