अमरावती : डिजीटल माध्यमांच्या आधारे अनेक गुन्हे घडत असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलीस विभागालाही तशा पध्दतीची सक्षम यंत्रणा उभे करणे गरजेचे आहे. वारंवार घडणारे गुन्हे व पध्दती लक्षात घेऊन तांत्रिकरित्या तपास, प्रतिबंधात्मक कारवाई, बंधपत्र आदी प्रक्रिया वेळेत होणे गरजेचे असते. याअनुषंगाने गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी तपास यंत्रणा अधिक सक्षम करावी, असे निर्देश राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आज दिले. येथील पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या मंथन हॉलमध्ये जिल्ह्याचा कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मिना, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, शहर पोलिस आयुक्त आरती सिंह, पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) हरीबालाजी एन., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.९ चे समादेशक हर्ष पोद्दार, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आर. डी. गिते, राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षक आर. टी. सराफ, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले यांच्यासह पोलीस विभागाचे अन्य अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.श्री. देशमुख म्हणाले की, जिल्ह्यात अवैध रेती वाहतुकीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर आळा घालण्यासाठी पोलीस विभागाने मध्य प्रदेश राज्यसिमा तसेच रेती वाहून येणार्‍या मार्गावर चेकपोस्ट निर्माण कडक तपासणी करावी. गांजा तस्करी, अवैध गुटखा विक्री, दारुबंदीच्या प्रकरणांत खोलवर शोध घेऊन तत्काळ कारवाई करावी. मोटार वाहन गुन्हे, महिलांच्या तक्रारी, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, पोस्को आदी संदर्भात विशेष पथकांचे गठण करुन माहिती मिळता क्षणीच तत्काळ प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी. ते पुढे म्हणाले की, शासनस्तरावर मंजुरीसाठी पाठविलेल्या पोलिस अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या शासकीय निवासस्थानच्या प्रस्तावांना मंजुरी देऊन निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत कार्यरत मनुष्यबळ, गुन्हे सिध्दतेचे प्रमाण, महिला संदभार्तील गुन्ह्यात कारवाई, भरोसा सेल, दामिनी पथक, सीसीटीएनएस प्रणाली, ऑनलाईन फसवणूकीचे प्रकरण, डिजीटल माध्यमांव्दारे फसवणुकीचे प्रकार, फिडबॅक फॉर्म, मुस्कान अभियान, रस्ता सुरक्षा सप्ताह, नाविण्यपूर्ण उपक्रम आदी संदर्भात पोलीस आयुक्त आरती सिंह यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माहिती दिली. पोलिस अधिक्षक हरीबालाजी एन. म्हणाले यांनी ग्रामीण क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्थाबाबत सादरीकरणच्या माध्यमातून मंत्री महोदयांना माहिती दिली. ते म्हणाले की, ग्रामीण भागात ४१ टक्के गुन्हा सिध्दतेचे प्रमाण आहे. रेती चोरींच्या प्रकरणातून २0 कोटी, अवैध गुटखा विक्री प्रकरणातून दीड कोटी रुपयांची वसूली करण्यात आली आहे. बालकांवरील लैंगिक अत्याचार संदर्भात जनजागृतीपर माहितीपट तयार करण्यात आला असून जिल्ह्यातील २३ शाळांमध्ये सुमारे २0 हजार विद्यार्थ्यांना वेबीनारच्या माध्यमातून माहितीपट दाखवून जनजागृती करण्यात आली आहे. लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण (पोस्को) कायदा, सायबर क्राइम, चाईल्ड हेल्पलाईन, रक्षादिप प्रकल्प, ग्रीन रन, मेडिकल हेल्थ अँप, प्रत्येक पोलीस स्टेशनला अभ्यासिका, रस्ता सुरक्षा सप्ताह आदी संदर्भात त्यांनी ग्रामीण भागात पोलीस अधिक्षक कार्यालयाव्दारे करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांविषयी मंत्री महोदयांना माहिती दिली. ग्रामीण भागातील पोलिस स्टेशनची इमारत बांधकाम तसेच शासकीय निवासस्थानांच्या प्रस्तावांना मंजूरी देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी मंत्री महोदयांना केली. मंत्री महोदयांनी मागण्यांना मंजूरी देऊन निधी उपलबध करून देण्यात येणार असल्याचे आश्‍वासन यावेळी दिले.
