अमरावती : माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती मिळण्याच्या प्रक्रियेत नागरिकांना सुलभता व गती यावी यासाठी राज्य माहिती आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे सॉफ्टवेअर व ऑनलाईन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अपीलार्थींना ऑनलाईन तक्रार दाखल करण्याच्या सुविधेसह मोबाईलवर आपल्या सुनावणीची प्रकरणे पाहण्याचीही सुविधा मिळणार आहे, अशी माहिती आयोगाच्या अमरावती-नागपूर खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त संभाजी सरकुंडे यांनी दिली.
कोरोना विषाणूची साथ उद्भवल्यानंतर जगभरातील व्यवहार ठप्प झाले होते. त्याला माहिती आयोग देखील अपवाद नव्हते. तेव्हा दूरस्थ पद्धतीने काम करण्याची कार्यपद्धती विकसित करण्याचे प्रयत्न झाले. त्यातून ही प्रणाली विकसित झाली, असे सांगून श्री. सरकुंडे म्हणाले की, सुरूवातीला ई-मेल द्वारे नोटीस पाठवून गुगल मिट या ॲप्लिकेशनवरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावण्या आयोजित करण्यात आल्या. सामान्य नागरिकांचे ई-मेल आयडीच काय तर साधे संपर्कासाठी मोबाईल क्रमांक देखील आयोगाकडे उपलब्ध नव्हते. या समस्येवर मात करण्यासाठी प्रत्यक्ष नोटीस देऊन सुनावणीसाठी बोलाविण्याबाबत संबंधित प्राधिकरणांना सांगण्यात आले. त्यानंतर पुढील टप्पा गाठण्यासाठी सॉफ्टवेअरचे काम पूर्णत्वास नेले.
अमरावती खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील पाचही जिल्ह्यातील सर्व कार्यालयांतील सर्व जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचा डेटा बेस बांधण्यात आला. यावरून प्रत्यक्ष अॅप्लिकेशनवर भरलेल्या तपशिलाचे आधारावर अपिलार्थी, जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना स्वयंचलितपणे नोटीस जाऊन घरच्या घरून मोबाईलवरून सुनावणीला हजेरी लावण्याची सोय करण्यात आली. आदेश सुद्धा घरपोहोच मोबाइलवर उपलब्ध करून देण्यात आले. कोरोनाचे काळात घरच्या घरी ही व्यवस्था झाली. नागरिकांना घरच्या घरी आपल्या मोबाईलवर सुनावणीचे प्रकरणे पाहता येतील, आयोगाकडे महितीबाबत ऑनलाइन तक्रार दाखल करता येईल, आयोगाने पारित केलेले आदेश पाहता येतील, मुद्रित प्रत घेता येईल व माहितीच्या कायद्याविषयी जाणून घेता येईल अशी वैशिष्ट्यपूर्ण अंगे या सॉफ्टवेअरला जोडली गेली आहेत. त्यामुळे हे सॉफ्टवेअर हाताळण्यास सुलभ व उपयुक्त झाले आहे. त्याचा सर्व नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्य माहिती आयुक्त श्री. सरकुंडे यांनी केले आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळाच्या http://www.rti.rtipranali.com:8084/RTI_Web/ अशी आहे. यावरील नागरिकांसाठी असलेल्या सुविधा पाहण्यासाठी केवळ क्लिक करून पाहता येतील. त्यासाठी कोणत्याही लॉगीन, पासवर्डची आवश्यकता नाही.
- आता वेब ॲप्लिकेशन बनविण्याचे काम सुरू
विभागातील पाचही जिल्ह्यातील विविध विभागांकडून नियुक्त जनमाहिती अधिका-यांसाठी वेब ॲप्लिकेशन बनविण्याचे काम सुरू आहे. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जनमाहिती अधिकारी प्रशिक्षित असणे आवश्यक आहे. जनमाहिती अधिका-याकडून चूक घडल्यास प्रथम अपीलीय अधिका-यांकडूनही चूक होण्याची शक्यता असते. द्वितीय अपीलांची संख्या वाढते. जनमाहिती व अपीलीय अधिका-यांना शिक्षा व दंड होतो. त्यामुळे आयोगाच्या अमरावती खंडपीठातर्फे वेब ॲप्लिकेशन तयार करण्यात येत आहे. त्यामुळे हे ॲप्लिकेशन जनमाहिती अधिका-याला माहिती वेळेत व नियमानुसार देण्यासाठी निदेशित करेल व त्याचा अभिलेख आयोगालाही प्राप्त होईल. त्याशिवाय जनमाहिती अधिका-याने करावयाच्या कार्यवाहीबाबतही सूचना त्याला प्राप्त होणार आहेत, असेही श्री. सरकुंडे यांनी सांगितले.
भारतीय राज्य घटनेच्या कलम 19(1) मधील नागरिकांना अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्कानुसार मत व्यक्त करण्यासह एखादी बाब जाणून घेणे, माहिती प्राप्त करणे याचाही अंतर्भाव आहे. त्याचा जीवन जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराशी थेट संबंध आहे. लोकशाही राज्यात नागरिकांच्या कल्याणासाठी शासन प्रशासन विविध योजना बनवून राबवित असते. ही योजना राबविताना पारदर्शकता व उत्तरदायित्व राखले जावे अशी सामान्य नागरिकांची अपेक्षा असते. त्यामुळेच भारतीय संसदेने केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 हा कायदा पारित केला. तथापि, प्रत्यक्ष हा क्रांतिकारी कायदा राबविताना माहिती प्रदानात त्रुटी दिसून आल्यात. तेव्हा राज्य विधी मंडळाला नियम तयार करण्याची तर प्रशासनाचे स्तरावरून शासन परिपत्रके निर्गत करण्याची गरज भासली. तरीदेखील कायद्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणा-या त्रुटींवर राज्य महिती आयोगाकडून मात करण्याचे प्रयत्न झाले. डिजीटल साधनांच्या मदतीने आता माहिती प्रदान प्रक्रियेला गती मिळणार आहे, असेही श्री. सरकुंडे यांनी सांगितले.
000
