मुंबई :मराठा समाजातील उमेदवारांना आता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचे लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरती यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असताना जर ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केले तर त्याचा परिणाम खटल्यावर होईल. त्यामुळे मराठा समाजाचा (एसईबीसी) समावेश ईडब्ल्यूएसमध्ये करू नये अशी भूमिका मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांनी घेतल्याने यापूर्वी हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. मात्र, बुधवारी मंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवगार्तील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल. उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही. ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बैठकीत झालेले इतर निर्णय
कोरोनाच्या काळात प्रभावित झालेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांना दिलासा देण्याबरोबरच, अन्न पुरवठा, कौशल्य विकास, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एसईबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत.
