नवी दिल्ली : शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यातील कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याला अंमलबजावणीला पुढील आदेशपर्यंत स्थगिती दिली असून समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदरसिंह मान, शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी आणि आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे प्रमोद जोशी या चार जणांचा समावेश आहे. ही समिती अपला थेट अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवणार असून जोपर्यंत समितीचा अहवाल येत नाही तोपर्यंत कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणी स्थगिती असणार आहे.
या समितीमधील चौघांपैकी एक असलेले भारतीय किसान युनियनचे भूपिंदर सिंह मान हे कृषी कायद्याच्या विरोधातील आहेत. तर, शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे असलेल्या अनिल घटनवट यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, सरकार शेतकर्‍यांबरोबर चर्चा करून कायदा लागू व त्यामध्ये संशोधन करू शकते. हे कायदे मागे घेण्याची आवश्यकता नाही, जे शेतकर्‍यांसाठी अनेक संधी निर्माण करत आहेत. कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी देखील तिन्ही कृषी कायद्यांच्या बाजूने राहिलेले आहेत. १९९१ पासून २00१ पयर्ंत पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार काउंसिलचे सदस्य राहिलेल्या गुलाटी यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, या तिन्ही कृषी कायद्यांमुळे शेतकर्‍यांना फायदा होईल. मात्र, सरकार हे सांगण्यात यशस्वी ठरली नाही. त्यांनी म्हटले होते की शेतकरी व सरकारमध्ये संवादाचा अभाव आहे, जो दूर केला पाहिजे.
