अहमदनगर : दिल्लीत आंदोलन करणार्‍या शेतकर्‍यांच्या मागणीप्रमाणे केंद्र सरकारने केलेले नवे कृषी कायदे मागे घेतले तर अन्य कायदेही मागे घेण्याची मागणी होऊ शकते. त्यामुळे लोकशाही आणि संविधानही धोक्यात येईल, अशी भीती केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केली आहे. आम्हीही अनेक आंदोलने केली, मात्र या आंदोलनाप्रमाणे लोकांना वेदना होतील, असे कधी वागलो नाही, असेही आठवले म्हणाले.
आठवले अहमदनगरला आले आहेत. त्यावेळी पत्रकारांशी विविध विषयांवर त्यांनी संवाद साधला. दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनासंबंधी आठवले म्हणाले, उद्योजक अदानी आणि अंबानी यांचा कृषी कायद्यांशी संबंध जोडणे चुकीचे आहे. त्यांच्या फायद्यासाठी मोदी सरकारने हे कायदे केले, हा दावाच चुकीचा आहे. अदानी आणि अंबानी यांचे व्यवसाय वेगळे आहेत. ते कृषीमालावर अवलंबून नाहीत. शिवाय या कायद्यामुळे ते कृषी मालाच्या खरेदीला येतील, असे नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दुसर्‍यांदा सत्तेत आले आहेत, त्यामुळे ते अशा कोणाच्या फायद्यासाठी कायदे करतील असे होणार नाही.
शेतकर्‍यांची मागणी कायदेच मागे घ्यावेत, अशी आहे. ती पूर्णपणे चुकीची आहे. कारण आज हे कायदे मागे घेतले तर उदया दुसरे घटक इतर कायदे मागे घेण्याची मागणी करतील. तसे झाले तर आपली लोकशाही आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान अडचणीत येईल. या कायद्यांना काळे कायदे का म्हणतात, यात काळे काय आहे, ते दाखवून द्यावे, असेही आठवले म्हणाले.
