नागपूर : जिल्हा नियोजनाअंतर्गत महसुलाबाबत चांगले काम करणार्‍या जिल्ह्याला प्रोत्साहनपर आव्हान निधी म्हणून ५0 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
पवार यांनी सांगितले की, डीपीसीच्या निधीअंतर्गत जिल्ह्यात शाश्‍वत विकास, आदिवासी व समाजकल्याण विभागाच्या कार्यक्रमांची योग्य अंमलबजावणी, नाविण्यपूर्ण कार्यक्रमांची योंग्य अंमलबजावणी आदी बाबतीत उत्कृष्ट कार्य करणार्‍या महसूली जिल्ह्याला हे प्रोत्साहनपर अतिरिक्त निधी देण्यात येईल. कोरोना प्रादुर्भावामुळे बर्‍याच योजना व कामे रखडली होती. त्यानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होत्या. त्यामुळे निधी खर्च होऊन कामे मार्गी लागावी यासाठी ई-निविदीचा कालावधी कमी दिवसाचा ठेऊन वेळेची बचत केली.
प्रत्येक जिल्ह्याला कोरोना काळात उपाययोजना निधी दिल्या गेला. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये प्राप्त निधीपैकी प्रशासकीय मान्यता कमी होती, तर कुठे काही कारणांनी दिलेला पूर्ण निधी खर्च होऊ शकला नाही. असा राज्यात जवळपास ८८७ कोटीवरचा निधी शिल्लक राहिला. ज्या जिल्ह्यांकडे हा निधी शिल्लक आहे, त्यांना आता तो निधी आरोग्यावर खर्च करण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. वैधानिक विकास मंडळ अस्तित्वात राहावे, अशी महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.मंडळाला मुतदवाढ मिळावी, या मताचे आम्ही आहोत. सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या चौकशीबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी घेतलेला निर्णय विचारपूर्वक घेतला असेल असेही अजित पवार यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
