नवी दिल्ली : देशभरात कोरोनासंबंधी तयार करण्यात आलेली नियंत्रण क्षेत्र वगळता इतर भागातील अंगणवाडी सेवा सुरू करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. ३१ जानेवारीपर्यंत अंगणवाडी सेवा सुरु करण्यासंबंधीचा निर्णय घ्यावा, असे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. कोरोना महारोगराईमुळे विविध राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांना बंद करण्यात आले होते. जवळपास १४ लाख अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्यामुळे मुलांसह मातांना पौष्टिक आहार मिळत नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती.
अंगणवाडी केंद्रांमार्फत शून्य ते सहा वर्षे व गर्भवती महिलांना पौष्टिक आहार पुरवला जातो. केंद्र सरकारने लहान मुलांसाठी आणि गरोदर मातांच्या निरोगी आरोग्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपविली आहे. त्यानुसार, अंगणवाडीत गावातील सर्व गर्भवतींना विशेष आहार, लसीकरण केले जाते. तसेच सरकारकडून पहिल्या बाळंतपणात मातांना पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते.
ग्रामीण भागात आर्थिक परिस्थितीमुळे अनेक गर्भवती महिलांना योग्य आहार मिळत नाही. त्यामुळे जन्माला आलेले बाळ कुपोषित होण्याची शक्यता असते. म्हणून सरकारने गर्भवती मातांची नोंद घेण्यासह त्यांना पौष्टिक आहार पुरविण्याची जबाबदारी अंगणवाडी सेविकांवर सोपवली आहे. पंरतु, कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे मार्च २0२0 पासून देशातील अंगणवाड्या बंद करण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे अनेक लहान मुले आणि गर्भवती महिला पौष्टिक आहारापासून वंचित राहिल्या, असा दावाही याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला होता.
छाया सौजन्य : विकिपीडिया (संग्रहित)
