राजकीय पक्ष, नेत्यांची आश्वासने आणि स्वप्ने !मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी घोषणा पत्रात राजकीय पक्ष वाटेल त्या घोषणा करतात.निवडणुका ही एक विचित्र गोष्ट आहे. पैसे वाटण्यावर बंदी असली तरी कर्जमाफीच्या आश्वासनांवर कोणतेही बंधन नाही. नोकऱ्यांची आश्वासने, बेरोजगारांना पैसे देण्याची आश्वासने - हे काय आहेत? शेवटी, हे फक्त मतदारांना आकर्षित करण्याचे डावपेच आहेत. त्यांच्यावर बंधने का घातली जात नाहीत? सर्वोच्च न्यायालयाने मोफत आश्वासनांना आळा घालण्यासाठी त्वरित तज्ञ समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तसेच निवडणूक आयोग, नीती आयोग, कायदा आयोग आणि सर्व राजकीय पक्षांकडून सूचना मागवल्या.मात्र निवडणूक आयोगाने यावर संदिग्ध उत्तर दिले.राजकीय पक्षांना ,आश्वासने देण्यापासून रोखणे हे निवडणूक आयोगाचे काम नाही. त्या आश्वासनांवर विश्वास ठेवावा की नाही, ती बरोबर आहेत की चूक, हे जनतेच्या विवेकबुद्धीवर अव...