पंचनाम्याचं नाटक थांबवा – शेतकऱ्यांना थेट नुकसान भरपाई द्या
महाराष्ट्रात पावसाचा धिंगाणा चालू आहे.पंचायतराज , नगरपालिका महानगरपालिकांच्या निवडणूका होऊ घातलेल्या आहे. मतदाराना गोंजारण्याचं काम सध्या नेते करत आहे. शेतकऱ्यांचं नुकसान पहाणी करण्यासाठी नेते बांधावर जात आहेत. प्रगत महाराष्ट्रातील प्रगत नेत्याची धावपळ सुरु आहे. नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य. प्रत्येक क्षेत्रात महाराष्ट्र नंबर एकच राज्य ;पण याच राज्यात आज शेतकरी ढसाढसा रडतोय. अनेकांची संसार उद्धवस्त झालेली आहेत. कांहीची जणावरे वाहून गेलीली आहेत.काहीजण पूरात वाहून गेलेत.कारण आहे राज्यातील शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक आपत्तीचं संकट.एक संकट ओसरत नाही,तोवर दुसरं संकट आ वासून उभा राहतोय.येथे कधी अतिवृष्टी,कधी दुष्काळ,तर कधी गारपीट व वादळामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत राहतेय.मग जगाचा पोषिंदा लाचार होवून सरकारकडे भिकेची झोळी घेवून शासनासमोर पसरवितोय.मग अशा वेळी सरकारकडून हेक्टरी नुकसान भरपाई जाहीर केली जाते.
मात्र या मदतीच्या वितरणासाठी पंचनाम्याची प्रक्रिया बंधनकारक आहे.यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड गैरसोय सहन करावी लागते. नुकसान झालं की सरकारकडून हेक्टरी नुकसान भरपाई जाहीर केली जाते.पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या हातात मदत पोहोचेपर्यंत “ पंचनामा” नावाचं नाटक उभं राहतं.या नाटकात विविध सरकारी माणसं पात्र वटवतात.नाटक कित्येक दिवस चालत राहते.सरकारचा हेतू फारसा वाईट नाही.पंचनाम्याचा हेतू नुकसानाचं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करणं हा असला,तरी प्रत्यक्षात या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांनाच सर्वाधिक त्रास होतो.
आम्हा शेतकऱ्याचं म्हणन आहे की , “सरकारने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई ही आधीच हेक्टरी प्रमाणात निश्चित केलेली आहे म्हणजे किती क्षेत्र पिकाचं नुकसान झालं याची माहिती मिळाल्यावर तात्काळ रकमेचा हिशोब होऊ शकतो.मग प्रत्येक शेतात पंचनाम्याचा तमाशा का? “सरकारने जाहीर केलेली नुकसान भरपाई ही हेक्टरी प्रमाणात निश्चित केलेली असते.म्हणजेच एखाद्या शेतकऱ्याचं किती क्षेत्र बाधित झालं याची नोंद मिळाल्यानंतर थेट त्याला मदत देणं शक्य आहे.आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात सॅटेलाईट चित्रं,ड्रोन सर्व्हे,रिमोट सेन्सिंग यांचा वापर करून नुकसानाचं मूल्यांकन अधिक अचूक व पारदर्शक होऊ शकतं.तरीसुद्धा पंचनाम्याच्या जुनाट पद्धतीवर सरकारचा हट्ट का टिकून आहे,हा प्रश्न उपस्थित होतो.
ज्याच्याकडे शेती आहे त्या प्रत्येक शेतकऱ्यांच नुकसान होते.सर्वांच नुकसान कसं होते ?असा प्रश्न वाचकांना पडू शकतो.ज्याची शेत जमीन उताराची आहे ती जमीन खरडून जाते.ज्याची जमीन सखल भागात आहे तेथे पाणी साचते व नदी काठची शेती पूरात सापडते. माणासाकडे भेदभाव असतो निसर्गाकडे भेदभाव नसतो.त्यामुळे नुकसान तर प्रत्येक शेतकऱ्यांचं होते.त्यामुळे साध्या भोळ्या शेतकऱ्यांची मागणी अगदी सोपी आहे की ,पंचनाम्याचं नाटक बंद करून थेट हेक्टरी नुकसान भरपाई जमा करावी. सर्वेक्षण प्रक्रिया तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून जलद व पारदर्शक व्हावी.मदत वेळेत मिळावी,शासन शेतकऱ्यांना मदत करणार,शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभा आहे असे अश्वासन देते पण हे चतूरपणाचं बोलणं आहे.
खेडेगावात हवेत चालणारे चार मित्र भेटले तर म्हणतात ‘तूझ्या केसाला धक्का तर माझ्या जीवाला धक्का.’ मारणारा केसाला हात लावत नाही त्यामुळे तो मित्र मदत करत नाही. तो म्हणतोय ‘ त्याने तूझ्या केसाला धक्का दिलाच नाही.मी निरखून पहात होतो.सरकार मदत करते पण उशिरा,आण उशिरा आलेली मदत शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांचं उत्तर ठरत नाही. शासनातील कारभाऱ्यांनी लक्षात ठेवायला पाहिजे की नुकसान भरपाई हेक्टरी ठरलेली असताना पंचनाम्याची प्रक्रिया शेतकऱ्यांना वेळ काढूपणा,गैरसोय आणि कधीकधी अन्यायकारक ठरते.शेतकऱ्यांना मान्य आहे की सरकार पंचनामे का करून घेते,यामागे काही कारणं असतात ते म्हणजे नुकसानाची खात्री खरंच नुकसान झालंय का, कोणत्या पिकाचं झालंय, किती प्रमाणात झालंय याची नोंद ठेवण्यासाठी.अनियमितता टाळण्यासाठी कुणी खोटं नुकसान दाखवून भरपाई घेऊ नये म्हणून.नोंदी ठेवण्यासाठी पुढच्या योजना, मदतीचं वितरण आणि कागदोपत्री पुराव्यासाठी.प्रत्यक्षात:पंचनामे वेळेवर होत नाहीत.कर्मचारी कमी असतात किंवा वेळेवर गावात पोचत नाहीत.
शेतकऱ्याचा घाम वाया जाणं हे देशाचं नुकसान आहे.म्हणून पंचनाम्याच्या किचकट प्रक्रियेतून शेतकऱ्यांना मुक्त करून,त्यांना न्याय्य व वेळेवर मदत मिळणं हीच खरी शेतकरीहिताची धोरणं ठरतील.अनेकदा नुकसान खरं असूनही कागदावर कमी दाखवलं जातं. ही पंचनाम्याची प्रक्रिया नेमकी कशी चालते ते पहा.नुकसान झाल्यावर महसूल किंवा कृषी विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन पिकाचं निरीक्षण करतात.किती टक्के नुकसान झालं,किती क्षेत्र बाधित झालं याची नोंद केली जाते.या पंचनाम्याचा आधार घेत शेतकऱ्याला मदत दिली जाते.पण प्रत्यक्षात पंचनाम्याची ही प्रक्रिया अनेक वेळा लांब चालत राहाते.यात अनेक त्रुटी राहतात आणि अपारदर्शक ठरते. यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणीना तोंड द्यावे लागते.
येथे कधी कधी गावतील राजकारण आडवं येते.पंचनामे वेळेवर होत नाहीत,अधिकारी गावात उशिरा पोहोचतात.कधी कधी पिकाचं खरं नुकसान असूनही कागदोपत्री ते कमी दाखवलं जातं.पंचनाम्याची प्रत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वारंवार तहसील व जिल्हा कार्यालयांची धाव घ्यावी लागते.पंचनामे न झाल्यामुळे मदतीचं वितरण महिनोनमहिने लांबणीवर पडतं.यामुळे शेतकऱ्यांना आधीच झालेल्या नुकसानीसोबत आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागतो. म्हणुन प्रश्न पडतोय हेक्टरी नुकसान भरपाई ठरलेलीच असताना पंचनाम्याची गरज का? बहुसंख्य शेतकऱ्याला हातातोंडाचा प्रश्न सतावत असतो म्हणून शेतकऱ्यांची एकच मागणी आहे : तुम्ही म्हणजे शासनाने ठरवलेली रक्कम वेळेवर जमा करा.
तसेच शेतकऱ्यांच्या संघटनांकडून सरकारला वारंवार मागणी केली जात आहे की, पंचनाम्याची अनावश्यक प्रक्रिया थांबवून जाहीर झालेली नुकसान भरपाई थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात यावी. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ,श्रम आणि आर्थिक तोटा वाचेल. वारंवार शेतकऱ्यांचं वाली म्हणनारे शासन या पंचनाम्याच्या नाटकामुळे शेतकऱ्यांना दु:खात लोटत आहेत.यामुळे शेतकऱ्यांच्या दुःखात भरच पडत आहे.शेतकऱ्यांला आज खरी गरज आहे ती वेळेत,पारदर्शक आणि थेट मदतीची.सरकार मायबाप याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन पंचनाम्याविना नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यात देण्याची व्यवस्था करावी,अशी सर्वसामान्य गरीब ओल्या दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांची शासनाकडून अपेक्षा आहे.
राठोड मोतीराम रूपसिंग
नांदेड -९९२२६५२४०७
—————————–
—————————–
—————————
पंचनाम्याची गरज नाही, सरसकट 50 हजार …