शासन आपल्या दारी : लोकाभिमुख प्रशासनाची ग्वाही
कुठल्याही योजनेचे यश हे लोकाभिमुखता, पारदर्शकता व सुलभ कार्यप्रणालीवर अवलंबून असते. सर्वसामान्यांची कामे सुलभरीत्या व स्थानिक पातळीवर होणे आवश्यक असते. शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवत असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे, सामूहिक विकासप्रक्रियेलाही त्यातून गती मिळत असते. हेच लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत यासाठी शासन थेट जनतेच्या दारी जाणार आहे.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमातून लोकाभिमुखतेची ग्वाही दिली आहे. नुकतेच सातारा जिल्ह्यातील दौलतनगर येथे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा शुभारंभ झाला. हा उपक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्त्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळणार आहेत. राज्यातील लाखो गरजू व्यक्तींना या माध्यमातून लाभ मिळणार आहे.
जनकल्याण कक्षाद्वारे संनियंत्रण
राज्यभर या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मुख्यमंत्री सचिवालयात जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आला आहे. या कक्षामार्फत राज्यातील अभियानाचे समन्वयन करण्यात येणार आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी या अभियानाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या माध्यमातून जिल्हा आणि तालुकास्तरावर देखील जनकल्याण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहेत. अमरावती जिल्ह्यात याबाबत प्रत्यक्ष बैठक होऊन कार्यवाहीला गती देण्यात आली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 75 हजारांचे उद्दिष्ट
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा थेट लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी जिल्हा, तालुका स्तरावर 2 दिवसीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, महिला, विद्यार्थी यांचे प्रश्न त्वरित निकाली काढण्यासाठी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून या अभियानाला चालना देण्यात आली आहे.
पारदर्शक आणि वेगवान कार्यवाही
शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरित मिळावा हा या अभियानाचा उद्देश आहे. शासनाच्या जवळजवळ दोनशेहून अधिक योजनांचा लाभ या माध्यमातून गरजूंना मिळवून दिला जाणार आहे. त्यासाठी कमीतकमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. या अनुषंगाने जनजागृतीही सुरू करण्यात आली आहे. गरजूंना विविध योजनांचा लाभ सुलभरीत्या व गतीने मिळवून देणारा हा उपक्रम सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे.
हर्षवर्धन पवार,
जिल्हा माहिती अधिकारी,
अमरावती