डॉक्टर साहेब, जेनेरिक (स्वस्त) औषधी लिहा !

 भारतात महागड्या औषधींचा बाजार खूप मोठा असून सतत वाढत आहे. प्रत्येक घरात कमी-जास्त प्रमाणात कोणती न कोणती औषधी लागतेच. तर औषधींच्या किंमती अनेक वेळा सर्वसामान्यांना परवडणार्‍या नसतात, त्यामुळे आर्थिक बजेट कोलमडते. तेव्हा जेनेरिक (स्वस्त) औषधी हाच एकमेव मार्ग असतांना, ह्या स्वस्त औषधी डॉक्टर लिहून देत नाही, म्हणून केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने जेनेरिक (स्वस्त) औषधी न लिहिणार्‍या डॉक्टरांविरुध्द कारवाई करण्याचे आदेश जारी केल्याचे वृत्त गुरुवारी एका वृत्तवाहिनीने दिले आहे. तर रुग्णांनीच डॉक्टर साहेबांना जेनेरिक (स्वस्त औषधी) लिहून मागाव्यात आणि डॉक्टर लिहून देत नसल्यास ‘मोदीजी ने बोला है, जेनेरिक दवाई लिखीए’ असे सांगण्याचे आवाहनही करण्यात येत आहे.

 केंद्र सरकारच्या रिपोर्टनुसार भारतात औषधींचा बाजार हा एक लाख साठ हजार कोटीचा एवढा प्रचंड आहे. मार्च २०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक जनहित याचीका (पीआयएल) मधील माहितीनुसार सात औषधी कंपन्यांनी मागील आठ वर्षात औषधींच्या जाहिराती व प्रचारावर एकूण ३४ हजार कोटी रुपये म्हणजेच दरवर्षाचे ४ हजार २५० कोटी खर्च केले आहेत. यामध्ये डॉक्टरांना गीफ्ट, सोयी सवलती, फिरण्याचे टूर, एम.आर. कडून इतर विशेष सेवा, आदी खर्चाचा समावेश आहे. या खर्चावरुनच औषधी कंपन्यांच्या नफ्याची कल्पना करता येते. तसेच ब्रॅण्डेड (नामवंत मोठ्या कंपनीचे) औषधी लिहिणे, त्याचाच प्रचार व प्रसार करणे हे डॉक्टर्स, विक्रेता आणि उत्पादन करणारी कंपनी या तिघांचे फायद्याचे ठरते.

 जेनेरिक औषध म्हणजे काय? तर एखाद्या आजारासाठी सर्व प्रकारचे संशोधन व अभ्यासानंतर एक रसायन (क्षार) तयार केल्या जाते, ज्याला सहज स्वरुपात उपलब्ध करण्यासाठी औषधीचे रुप दिले जाते. या मूळ रसायनाला प्रत्येक कंपनी वेग-वेगळ्या नावाने विकत असते. कोणती कंपनी स्वत:चा खर्च व नफा लावून जास्त भावात तर कोणती कंपनी कमी भावात विकते. परंतु रसायनचे जेनेरिक नाव हे रसायनमधील घटक आणि आजार यावरुन एका विशेष समितीकडून निश्चित केल्या जाते. कोणत्याही रसायनचे जेनेरिक नाव संपूर्ण जगात एकच राहते. यालाच जेनेरिक औषध म्हणतात.

सदरच्या जेनेरिक औषधी ह्या आंतरराष्ट्रीय मापदंडाने समान सुत्रे आणि क्षार वापरुन तयार केल्या जातात. याची गुणवत्ताही ब्रॅण्डेड औषधी एवढीच असते. या औषधींचे पॅकिंग, चव आणि रंगामध्ये फरक असते आणि यावर विकास शुल्क नसते. तसेच याच्या प्रचारासाठी कंपनी खर्च करत नाहीत. तर या औषधींच्या किंमती ठरविण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप असतो, म्हणून किंमत जास्त नसते. जागतिक आरोग्य संघटना (वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन) नुसार डॉक्टरांनी जर रुग्णांना जेनेरिक औषधी लिहून दिल्यात तर औषधीवरील खर्च ७० टक्के कमी होतो. परंतु दुर्देवाने भारतातील ७३ टक्के डॉक्टर्स जेनेरिक औषध लिहून देत नाहीत. फक्त १० ते २० टक्के डॉक्टर जेनेरिक औषधी लिहितात.

 दरम्यान डॉक्टरांची संघटना असलेल्या आयएमएने जेनेरिकला नेहमी प्राधान्य दिले आहे. परंतु त्याला प्रमोट कोणी करावे? हा त्या-त्या जेनेरिक कंपनीचा भाग आहे. तसेच जेनेरिक मेडिकल दुकान खूप कमी आहे. तसेच ब्रॅण्डेड कंपनीचे पूर्वीसारखे मार्केटिंग आता होत नाही, आता ट्रेण्ड बदलत आहे. आम्ही जेनेरिकशी सहमत आहोत, असे आयएमए राज्य अध्यक्ष डॉ.अरविंद कुटे यांनी स्पष्ट केले आहे.

 जेनेरिक औषधींच्या किंमती ब्रॅण्डेड कंपनीपेक्षा ६० ते ८० टक्के कमी (स्वस्त) असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे या जेनेरिक औषधीसाठी आग्रही आहेत. भारतात नऊ हजार ‘जन औषधी केंद्र’ उघडले आहेत. ऑल इंडिया केमिस्ट अ‍ॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनने मागेच जेनेरिक व ब्रॅण्डेड कंपनीमध्ये सारख्या किंमती असणार्‍या अनेक औषधींची किंमत कमी करावी, तसेच ब्रॅण्डेड कंपनीप्रमाणे मुदतबाह्य झालेल्या औषधी जेनेरिकमध्ये परत घेतल्या जात नसल्याने केमिस्ट रिटेलरचे कमिशन ३५ टक्के व होलसेलरचे १५ टक्के करुन द्यावे, अशी मागणी केलेली आहे. असे संघटनेचे सचिव अनिल नावंदर यांनी म्हटलेले आहे. तेव्हा हा मुद्दा सरकारने सकारात्मक चर्चेतून निकाली लावला तर संघटनेच्या १२ लाख दुकानात जेनेरिक औषधी विकल्या जातील. मात्र जनतेनेही स्वत:हून जेनेरिक औषधीचा आग्रह धरणे गरजेचे आहे.

शेवटी दवाखाना व महागड्या औषधांना कंटाळलेले रुग्ण व नातेवाईक काय म्हणतात, या आशयाचा शेर आठवतो…

मो.नं. : ९८२२५९३९०३

खामगाव, जि. बुलडाणा.

(लेखक हे दैनिक देशोन्नतीच्या बुलडाणा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)

(साभार : दैनिक देशोन्नती)