नॅकची विश्वसनीयता धोक्यात.!

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (यूजीसी) स्वायत्त संस्था नॅशनल असेसमेंट अँड अॅक्रेडिटेशन काऊन्सिलची (NAAC) पुन्हा एकदा चर्चा होत आहे. महाविद्यालये तसेच उच्चशिक्षण संस्थांचे मूल्यांकन करताना नॅकतर्फे गैरव्यवहार करण्यात येत आहे, असा गंभीर आरोप केला जातोय. याच आरोपांची चौकशी व्हावी ही मागणी करत डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. पटवर्धन यांच्या राजीनाम्यानंतर नॅकमधील कथित अनागोंदीची देशभरात चर्चा होत आहे.
अनियमितता आणि गैरकारभाराच्या आरोपांमुळे राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती परिषद (नॅक) ही शिक्षण क्षेत्रातील स्वायत्त संस्था चर्चेत आली आहे. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नॅकमध्ये अनियमितता आणि गैरप्रकार होत असल्याचे सांगून, उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी करून याच परिषदेच्या कार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे केंद्रीय पातळीवर वाद निर्माण झाला आहे.

डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये नॅकच्या कार्यकारी परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारला. त्यांनी नॅकतर्फे केल्या जाणाऱ्या मूल्यांकनावर तसेच काही शैक्षणिक संस्थांना दिलेल्या ग्रेडवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यांकन देणारे अधिकारी हितसंबंधात गुंतलेले आहेत. याच कारणामुळे गैरव्यवहार करून काही संस्थांना संशयास्पद ग्रेड देण्यात आल्याचा संशय पटवर्धन यांनी व्यक्त केला होता.

महाविद्यालयांना वा विद्यापीठांना मूल्यांकनातील वरची श्रेणी मिळविण्यासाठी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार केले जातात, अशी कुजबुज उच्च शिक्षणाच्या वर्तुळात गेल्या अनेक वर्षांपासून होती. ‘नॅक’च्या समितीतील सदस्यांची पंचतारांकित सरबराई करण्याची प्रथा तर अगदी सुरुवातीपासून होती. या पार्श्वभूमीवर ‘नॅक’च्या कार्यपद्धतीवर, सुधारणांना विरोध करणाऱ्या तेथील प्रवृत्तींवर आणि गैरप्रकारांकडे लक्ष वेधल्यानंतरही मौन बाळगणाऱ्या उच्चाधिकाऱ्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत डॉ. पटवर्धन पायउतार झाले आहेत. वास्तविक, या साऱ्या प्रकाराबद्दल भाष्य करीत डॉ. पटवर्धन यांनी राजीनाम्याचा इशारा दिला होता. मात्र, राजीनाम्याच्या त्यांच्या इच्छेला प्रत्यक्ष राजीनामा समजून विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) तो घाईने मंजूर केला आणि नवा अध्यक्षही नेमला! यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते; ती म्हणजे डॉ. पटवर्धन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे ‘यूजीसी’ला आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला डोळेझाक करायचे आहे. खरे तर या निमित्ताने ‘नॅक’मधील कथित भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार यांची चौकशी करण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता होती. उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात भ्रष्टाचाराला संस्थात्मक रूप आलेले असेल, तर त्याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी समिती वगैरे नेमून शहानिशा व्हायला हवी होती. तसे काही न करता नवीन अध्यक्ष नेमण्याची कृती खुद्द ‘यूजीसी’ आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयातील उच्चाधिकाऱ्यांबद्दल संशय निर्माण करणारी आहे.

देशात ‘नॅक’ सुरू होऊन दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, आधुनिक वर्गखोल्या आदी पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित प्राध्यापक, अध्यापन-अध्ययन प्रक्रिया, उद्योगांशी संबंध, माजी विद्यार्थ्यांची मदत आदी विविध निकषांद्वारे महाविद्यालयांचे आणि विद्यापीठांचे मूल्यांकन करणे हा या संस्थेचा मुख्य हेतू. संबंधित विद्यापीठांत वा महाविद्यालयांत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना या मूल्यांकनाचा उपयोग व्हावा; तसेच उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात गुणात्मक स्पर्धा वाढावी ही उद्दिष्टेही होतीच. मात्र, अगदी सुरुवातीपासून ‘नॅक’च्या मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेत वरवरच्या रंगरंगोटीवरच भर दिले गेले. इमारती किती चकाचक आहेत, प्रयोगशाळा वा ग्रंथालये किती सुसज्ज आहेत हे दाखविण्यालाच संस्थांनी अधिक प्राधान्य दिले. मूल्यांकनासाठी ‘नॅक’ची समिती आली की त्यातील सदस्यांना उच्च दर्जाचा पाहुणचार देणे, काही आधुनिक वर्गखोल्या तात्पुरत्या उभारून या सदस्यांची दिशाभूल करणे, काही विद्यार्थ्यांना ‘पढवून’ त्यांना समितीसमोर सादर करणे असे प्रकार होत गेले. यामुळे ‘नॅक’च्या मूल्यांकनाला औपचारिकता प्राप्त झाली. या मूल्यांकनामुळे प्रत्यक्षात उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर किती भर पडला, शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य कितपत वृद्धिंगत झाले आणि मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना किती उपयोग झाला याची व्यापक पाहणी करून काळानुरूप बदल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न झाले नाहीत.‘नॅक’चे अवडंबर मात्र वाढत गेले. सुरुवातीला समितीच्या पाहुणचारापुरता मर्यादित असलेला गैरमार्ग रुंदावत गेला. हमखास वरची श्रेणी मिळवून देणारे एजंट उदयाला आल्याची आणि त्यांनी एक समांतर उद्योग निर्माण केल्याची चर्चा वाढत गेली. डॉ. पटवर्धन यांच्या राजीनाम्यामुळे या चर्चेत आणखी भर पडून, ‘नॅक’ची विश्वासार्हता कमी होण्याचा धोका आहे.

या प्रकरणामुळे काही मंडळी ‘नॅक’च्या प्रयोजनावरही प्रश्न उपस्थित करीत आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रमाणीकरणाची गरज आहे आणि त्यामुळे ‘नॅक’सारख्या संस्था आवश्यक आहेत, यात शंका नाही. त्यांमध्ये गैरप्रवृत्ती बळावल्या असतील, तर त्यांना रोखणे आणि यंत्रणा अधिक पारदर्शक करणे आवश्यक आहे. डॉ. पटवर्धन यांच्या राजीनाम्यामुळे ‘नॅक‘मधील गैरप्रवृत्तींचा, गैरव्यवहारांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. ‘नॅक’मध्ये आमुलाग्र बदल करण्याची ही एक संधी आहे. तिच्याकडे पाठ फिरविल्यास ‘नॅक’च्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे डॉ. पटवर्धन यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरे शोधायला हवीत. ‘नॅक’च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे आता डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांच्याकडे आल्याचे आधी सांगण्यात आले असले, तरी अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नाही. अध्यक्षपदी कोणीही आल्यास, तरी त्यांना डॉ. पटवर्धन यांचा वसा पुढे न्यावा लागेल. ‘नॅक’मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे आव्हान न पेलल्यास, मूल्यांकन करणारी ही संस्था मूल्य हरवून बसेल.

तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? आम्हास आपल्या परिसरातील बातम्या, लेख अवश्य पाठवा आणि प्रतिनिधी बना ! ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Gaurav Prakashan फेसबुकपेज !

आम्ही तुमच्यासमोर बातम्या, कथा, कविता, वाचनीय लेख अश्या खूप साऱ्या लेखामार्फत भेटत असतो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा, कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते, तसेच आमचे फेसबुक पेज ही नक्की लाईक करा, गौरव प्रकाशन युट्यूब चॅनेल लाईक Subscribe करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट मिळतील आणि त्याचबरोबर आमचे फेसबुक पेज शेअर हि नक्की करा धन्यवाद…!