Translate

Recent in Technology

Advertisement

Breaking News

सशक्त लोकशाहीसाठी हमखास मतदान करा

  आज25 जानेवारीभारत निवडणूक आयोगाचा स्थापना दिवस आहे. सन 2011 पासून राष्ट्रीय मतदार दिवस (NVD) म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. याचा उद्देश भारतातील नागरिकांना मतदार म्हणून त्यांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्यांबद्दल जागरूक करणे हा आहे. निवडणूक आयोगाची (ECI) स्थापना पहिल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला दि.25 जानेवारी 1950 रोजी करण्यात आली. संविधान सभेने तिचे कामकाज आणि निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्यासाठी कलम ३२४ अन्वये आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिला.   संस्थेची सक्षमतानिःपक्षपातीपणा आणि विश्वासार्हता आजपर्यंतच्या 17 लोकसभा निवडणुकांमध्येप्रत्येकी 16 राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका तसेच  399 विधानसभा निवडणुकांमध्ये टिकून आहे. विधानसभेच्या 400व्या निवडणुका सुरू आहेत. आंतरराष्‍ट्रीय स्तरावर कधी-कधी येत असलेल्या अनुभवांच्‍या उलटभारतातील निवडणूक निकाल कधीही वादात सापडले नाहीत. वैयक्तिक निवडणूक याचिकांवर संबंधित उच्च न्यायालयांद्वारे निकाल दिला जातो. भारत निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्ष आणि भारतातील नागरिकांचा विश्वास संपादन केला आहे. तो वाढवणे आणि सखोल करण्यास कटिबद्ध आहोत.

         सशक्त लोकशाही निर्माण करण्यासाठी मजबूत आणि सर्वसमावेशक निवडणूक सहभाग महत्त्वाचा आहे. चैतन्यशील लोकशाहीमध्ये निवडणुका मुक्तनि:पक्षनियमित आणि विश्वासार्हतेपेक्षा जास्त असाव्यात. शासनावरील त्यांचा संपूर्ण भार वाहण्यासाठी त्या लोकप्रिय आणि सर्वसमावेशक  असल्या पाहिजेत. मतदानाचा अधिकार वापरला तरच शक्ती  आहे.

            भारत हा 94 कोटी नोंदणीकृत मतदार असलेला जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आहे. तरीही गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतील (2019) 67.4 टक्के हा मतदानाचा आकडा खूप काही करणे अपेक्षित असल्याचे दर्शवितो. राहिलेल्या 30 कोटी मतदारांना मतदान केंद्रावर येण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे आव्हान आहे. अशा मतदारांमागे शहरी उदासीनतातरुणांची उदासीनताघरगुती स्थलांतरइतर अनेक कारणे आहेत. बहुतेक उदारमतवादी लोकशाहींप्रमाणेजेथे नावनोंदणी आणि मतदान हे ऐच्छिक आहेतप्रेरक आणि सुलभ पद्धती सर्वोत्तम आहेत. यामध्ये कमी मतदान असलेल्या मतदारसंघांना आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या मतदारांना लक्ष्य करणे आवश्यक आहे.

            भारत निवडणूक आयोगाकडेयापूर्वीच ऐंशी वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या दोन कोटी पेक्षा जास्त मतदारांनापंचाऐशी  लाख दिव्यांग मतदारांना सुविधा देण्यासाठी  तसेच  47 हजार 500 पेक्षा अधिक तृतीय पंथी व्यक्तीची नोंदणी करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा उपलब्ध  आहे. अलीकडेमी दोन लाखांहून अधिक शंभरी पूर्ण केलेल्या  मतदारांची  लोकशाहीप्रती असलेली बांधिलकीचा सन्मान करण्यासाठीत्यांचे वैयक्तिक पत्राद्वारे आभार मानले आहेत. भारताच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (1951) पहिले मतदार म्हणून ओळखले गेलेल्या स्वर्गीय नेगी यांनीवयाच्या 106 व्या वर्षी त्यांचे निधन होण्यापूर्वीमताधिकाराचा वापर करणे कधीही चुकवले नाही. स्वर्गीय श्याम सरन नेगी यांचे उदाहरण आपल्याला कर्तव्यनिष्ठपणे मतदान करण्याची प्रेरणा देते.

            तरुण मतदार हे भारतीय लोकशाहीचे भविष्य आहे. सन 2000 च्या आसपास आणि त्यानंतर जन्मलेली पुढची पिढी आमच्या मतदार यादीत सामील होऊ लागली आहे. मतदार म्हणून त्यांचा सहभाग जवळजवळ संपूर्ण शतकभर लोकशाहीचे भविष्य घडवेल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी मतदानाचे वय गाठण्यापूर्वी शालेय स्तरावर लोकशाहीची मुळे रोवली जाणे महत्त्वाचे आहे. यासोबतच तरुणांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी विविध माध्यमातून काम केले जात आहे. शहरी मतदारांचेही असेच आहेजे मतदानाबाबत काही प्रमाणात उदासीनता दाखवतात.

            प्रत्येक मतदान केंद्रावर शौचालयवीजपिण्याचे पाणीरॅम्प यांसारख्या खात्रीपूर्वक किमान सुविधा (AMF) विकसित करण्यात भारत निवडणूक आयोग पुढाकार घेत आहे. शाळांमध्ये विकसित केलेल्या सुविधा कायमस्वरूपी असाव्यातअसा आयोगाचा कटाक्ष आहेहा आर्थिकदृष्ट्याही विवेकपूर्ण निर्णय आहे.

            लोकशाहीत मतदारांना त्यांनी मतदान केलेल्या उमेदवारांच्या पार्श्‍वभूमीची माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे.  यास्तव,  मतदारांना माहितीपूर्ण निवडी करण्यास सक्षम करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कारणास्तवउमेदवारांविरुद्ध काही  फौजदारी खटले प्रलंबित असल्यास ते वर्तमानपत्रात सूचित केले पाहिजेत. तसेचप्रत्येक राजकीय पक्षाला त्याच्या जाहिरनाम्यात कल्याणकारी उपायांचे आश्वासन देण्याचा अधिकार असला तरी मतदारांना सार्वजनिक तिजोरीवर त्यांचे  होणारे आर्थिक परिणाम जाणून घेण्याचा तितकाच अधिकार आहे.

            लोकशाहीत हिंसेला स्थान नसावे. पैशाच्या ताकदीला आळा घालणे हे निवडणुकीतील मोठे आव्हान आहे. मतदारांना देण्यात येणा-या प्रलोभनेचे प्रमाण काही राज्यांमध्ये इतरांपेक्षा अधिक तीव्रतेने जाणवते. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांच्या कडक दक्षतेमुळे नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये विक्रमी प्रमाणात जप्ती झाली असलीतरी लोकशाहीत प्रामाणिक आणि जागरुक मतदारांना पर्याय असू शकत नाही. C-Vigil सारख्या मोबाईल अॅप्सने सर्वसामान्य नागरिकांना आदर्श आचारसंहितेच्या उल्लंघनाच्या घटनांची तक्रार करण्यास मदत केली आहेज्यामुळे निवडणूक निरीक्षकांना गुन्हेगारांविरुद्ध त्वरित कारवाई (100 मिनिटांच्या आत) सुरू करण्यात मदत झाली आहे.

            प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी शेकडो बनावट मीडिया व्हिडिओ/ बनावट साहित्य प्रसारित केले जाते. शेल्फ-लाइफच्या (साठवण कालावधी)  अनुपस्थितीतनिवडणुका संपल्यानंतर ते रेंगाळत राहतातविशेषत: जे निवडणुकीच्या मुख्य  कार्यक्षेत्रावर हल्ला करतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म त्यांच्या प्रचंड कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमतांचा वापरकमीत कमीअशा स्पष्ट विकृत माहितीच्या प्रयत्नांना इशारा देण्यासाठी सक्रियपणे करतील अशी अपेक्षा जगभरात वाढत आहे. मुक्त भाषणासह मोकळ्या जागांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सह-सामायिक आहे. खोट्या बातम्यामुळे निवडणूक व्यवस्थापन यंत्रणाचे काम अधिक अवघड होते ही बाब विचारात घेता त्या मध्ये जास्त लक्ष देणे व स्वत:मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

            राष्ट्रीय मतदार दिवस निवडणुका सर्वसमावेशकसहभागीमतदार अनुकूल आणि नैतिक बनवण्यासाठीचे  भारत निवडणूक आयोगाच्या संकल्पाचे प्रतीक आहे. 13व्या राष्ट्रीय मतदार दिवस (2023) चे घोष वाक्य "मतदान करण्यासारखे दुसरे काही नाहीहमखास  मतदान करु" अशी आहे. हे असे  घोष वाक्य आहे जे  मतदारांच्या कल्पनेला चालना देऊ शकेल. जेव्हा नागरिक त्यांच्या नागरी कर्तव्याचा भाग म्हणून मतदार असल्याचा अभिमान बाळगताततेव्हा त्याचा परिणाम प्रशासनाच्या पातळीवर नक्कीच जाणवतोत्यामुळे सशक्त लोकशाहीसाठी हमखास मतदान करा.

             मतदार दिनाच्या शुभेच्छा...!

राजीव कुमार

भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

People

Ad Code