ग्रामीण भागात पंतप्रधान आवास योजनेचे अनुदान वाढविण्याची मागणी

मोर्शी (प्रतिनिधी) : पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलांना शहरी भागामध्ये दोन लाख ५० हजार रुपये, तर ग्रामीण भागात एक लाख ४० हजार रुपये अनुदान दिले जाते. मात्र, ग्रामीणसाठी दिले जाणारे अनुदान तुटपुंजे असून, वाढत्या महागाईत घर बांधणीचे साहित्य महागल्यामुळे या किंमतीत घर उभारू शकत नसल्याने ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अतिरिक्त कर्ज घेऊन घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागत आहे. अनुदान वाढवून देण्याची मागणी ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी केली आहे.

ग्रामीण भागांमध्ये सिमेंट, लोखंड, रेती, विटा आदी बांधकाम साहित्य मिळत नाही. अनेकदा शहरातून वाहतूक करून आणावे लागते. त्यामुळे हे साहित्य कमी खर्चात मिळते का, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. उलट ग्रामीण भागात राहणाऱ्यांना बांधकाम साहित्य ने- आण करण्यासाठी वाहतूक खर्च अतिरिक्त लागत असतो. तर ग्रामीण भागात खर्च जास्त आणि शहरी भागात खर्च कमी लागतो. तरीही शासनाकडून शहरासाठी जास्त अनुदान आणि ग्रामीण भागासाठी कमी अनुदान दिले जाते.

सध्या महागाई गगनाला भिडली आहे. सर्वच वस्तूंचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे वाहतूक वाढली आणि मजुरीदेखील वाढली आहे. त्यामुळे एक लाख ४० हजार हे पंतप्रधान आवास योजनेचे मिळणारे अनुदान तोकडे पडते. उलट घरातून पैसे घालावे लागतात. त्यामुळे अतिरिक्त कर्ज उचलावे लागते. कमी पैशात घर उभे राहत नाही. आधीच कमी असलेले अनुदानही वेळेवर मिळत नसल्याने घरकुलाचे बांधकाम अर्धवट ठेवण्याची वेळ लाभार्थ्यांवर येत आहे. पैसे संपल्याने उसनवार करून घराचे स्वप्न पूर्ण करावे लागते. त्यामुळे शासनाने वाढत्या महागाईचा विचार करून शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात सुद्धा अडीच लाख रुपये अनुदान शासनाने द्यावे, अशी मागणी ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी रेटून धरली आहे.

सर्व कागदपत्रांची जुळवाजुळव केल्यानंतर घरकुलाला मंजुरी मिळते. घरकुलाच्या पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून करावे लागते. पहिल्या टप्प्याचे अनुदान देण्यात येते. सज्जापर्यंत बांधकाम झाल्यानंतर दुसर्‍या टप्प्याचे अनुदान मिळते. परंतु, दुसर्‍या टप्प्याचे अनुदान मिळण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते. परंतु या टप्प्यात अनेक घरकूल अपूर्ण असल्याचे दिसून येते. या अडचणींवर मात करून तिसर्‍या टप्प्याच्या अनुदानासाठी मात्र, शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागते. एकीकडे मजुरीवर जावे की, शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे? असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडतो आहे. त्यामुळे शासनाने शहराप्रमाणे ग्रामीण भागात अनुदान उपलब्ध करून द्यावे.

जेव्हा केंद्र शासना मार्फत २०१५ ला पंतप्रधान आवास योजेनेच्या प्रारंभ झाला त्या तुलनेत आजचे बांधकाम साहित्य सिमेंट, लोखंड, विटा आदींचे दर दुपटीने वाढले आहे. तर बांधकामासाठी लागणारी मजुरी चार पटीने वाढलेली आहे. तेव्हा ग्रामीण भागांमध्ये एक लाख ४० हजारात घराचे बांधकाम कसे शक्य होईल, असा प्रश्‍न लाभार्थी उपस्थित करीत आहेत.

घरकुल लाभार्थ्याला आर्थिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच घरकुलाचे बांधकाम करावे लागते. सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना, आदिवासी घरकूल योजना, शबरी घरकुल योजना राबवली जात आहे. परंतु, घरकुलासाठी तुटपुंजे अनुदान मिळते. या अनुदानात घर कसे बांधावे? असा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे घरकुलांचे बांधकाम रखडले असून शासनाने घरकुलाच्या निधीत भरीव वाढ करावी.

तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? आम्हास आपल्या परिसरातील बातम्या, लेख अवश्य पाठवा आणि प्रतिनिधी बना ! ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Gaurav Prakashan फेसबुकपेज !

आम्ही तुमच्यासमोर बातम्या, कथा, कविता, वाचनीय लेख अश्या खूप साऱ्या लेखामार्फत भेटत असतो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते, तसेच आमचे फेसबुक पेज हि नक्की लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट मिळतील आणि त्याचबरोबर आमचे फेसबुक पेज शेअर हि नक्की करा धन्यवाद…!