सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थाची शैक्षणिक केंद्राच्या परिसरातील विक्री आणि सार्वजनिक ठिकाणी सिगारेट ओढण्यास बंदी असली तरी त्याची अंमलबजावणी किती होते हे सामान्य सर्वसामान्यांना ठाऊक आहे. मात्र सामान्यांना जे दिसते ते कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांच्या जाळ्यात मात्र येत नाही, हा अनुभव पुन्हा एकदा अन्न व औषध प्रशासना(एफडीए)च्या कारवाईत अनुभवायला येत आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने याबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याची गरज आहे मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कारवाई करण्यात अडचणी येत असल्याचे स्पष्टीकरण हा विभाग. देत आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपानास बंदी असली तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य उत्पादने विकण्यास सिगारेट व अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने कायदा २००३ नुसार मनाई करण्यात आली असली तरी आजही सर्रासपणे कायदा धाब्यावर बसवला जातो. शाळांमधील अनेक विद्यार्थ्यांना लहान वयात तंबाखूचे व्यसन लागते. याविरोधात राज्यभरात कारवाई करण्याचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई सुरू झाली असली तरी ती प्रभावी मात्र ठरत नसल्याचे दिसून येत आहे. अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे ही कारवाई अत्यंत संथ पद्धतीने सुरू आहे.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे हा गुन्हा आहे. लोकांना जागरुक करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारही कोट्यवधी रुपये खर्च करते, पण काही लोक हे मान्य करायला तयार नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना पकडले गेल्यास, तुम्हाला २०० रुपये दंड भरावा लागेल सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना पकडले गेल्यास, तुम्हाला २०० रुपये दंड भरावा लागतो,तरी मोठ्या प्रमाणात धूम्रपान करताना लोक आढळतात.सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई आहे. आणि तो गुन्हा मानला जाईल. उल्लंघन करणाऱ्यांना २०० रुपयांपर्यंत दंडही ठोठावला जाईल. सार्वजनिक ठिकाणी स्मोकिंग क्षेत्र नाही, येथे धूम्रपान करणे गुन्हा आहे, असा फलक लावणे बंधनकारक असणार आहे.
बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, पोलीस स्टेशन, शॉपिंग मॉल, न्यायालय परिसर, जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व शासकीय व निमसरकारी कार्यालयांसह सर्व सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मनाई आहे. धूम्रपानामुळे मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आणि माणसाला गंभीर आजार होतात. मात्र तरीही माहिती नसल्यामुळे आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न केल्याने सर्वसामान्य जनता सार्वजनिक ठिकाणी धुमाकूळ घालतात.
सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायदा, COTPA २००३ च्या कलम ४ नुसार, भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत, २०० रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. एखादी व्यक्ती सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळते.सर्व चहाचे स्टॉल, मिठाईची दुकाने, सिनेमा हॉल, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, शॉपिंग मॉल, पोलिस स्टेशन, बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, पंचायत इमारती, सरकारी आणि निमसरकारी आरोग्य केंद्रे/कार्यालये, शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक ठिकाणे - धूम्रपान रहित क्षेत्र, येथे धूम्रपान करणे गुन्हा आहे - एक फलक लावावा लागेल.यातील काही संस्थांनी फलक लावले,काहींनी लावले नाही.तरीही मोठ्या प्रमाणात चहा टपरी, हॉटेल्स, बस.स्टेशन, रेल्वे स्टेशन शाळा व महावि्यालय परिसरात धूम्रपान करताना अनेकजण दिसतात.
धूम्रपान विरोधी कायदा असूनही सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान सुरूच आहे. हा कायदा केवळ कागदावरच राहिल्याचे दिसून येते. राज्य सरकारने २०७ मध्ये सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास मज्जाव करणारा कायदा आणला; परंतु त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने हा कायदा कागदावरच सीमित राहिला आहे. बस सस्थानकासह अनेक ठिकाणी अनेकजण खुलेआमपणे बिडी, सिगारेट पिताना दिसून येतात. त्यामुळे त्यांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या जनतेला त्रास सहन करावा लागत आहे. इतकेच नव्हे यामुळे या परिसरात नियमित व्यवसाय करणाऱ्या दुकानदारांच्या आरोग्याला धूम्रपानाचे नाहक दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. परंतु प्रशासकीय यंत्रणेने या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणीकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. अनेक शासकीय कार्यालयासमोर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असून धूम्रपान करतानाचे चित्र दिसून येते. कायद्याने धूम्रपान निषिद्ध म्हणून जाहीर केलेल्या ठिकाणांवर सर्रासपणे धूम्रपान केले जात आहे, तर हॉटेल्स व बीअर बारमधील नो स्मोकिंंगचे फलक नावापुरते उरले आहेत. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनाचे दुष्परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने हा कायदा आणला होता.
सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करताना आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याची तरतूद या कायद्यात अंतर्भूत करण्यात आलेली आहे. तसेच या कायद्यान्वये १८ वर्षांखालील मुलांना तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणे व सेवन करण्यास मनाई आहे. मात्र, प्रभावी अंमलबजावणीअभावी हा कायदा पूर्णत: निष्प्रभ ठरल्याचे दिसून येते. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी सर्रासपणे सिगारेटचे झुरके मारताना तरुण मंडळी दिसून येतात. बस थांबे, रेल्वेस्थानकांचा परिसर, शहरातील कॉफी शॉप आदी ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्या तरुणाईचे जथ्ये दिसून येतात. सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या या बिनधास्त धूम्रपानाचा फटका परिसरातील इतर नागरिकांना बसत आहे. प्राथमिक शाळात शिकणाऱ्या लहान मुलामुलींचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. ● हे वाचा - संविधानात धार्मिक स्वातंत्र्याचा अन्वयार्थ
शाळकरी मुले-मुली यांच्यासह नोकरशाहीतील कर्मचारी, शिक्षकांसह अनेकजण सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करीत असल्याने त्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. राज्यात दरवर्षी सुमारे ८० हजार रुग्णांना तंबाखूमुळे कर्करोग होत असल्याचा वैद्यकीय अहवाल आहे. सर्वेक्षणानुसार भारतात दररोज २,५०० व्यक्ती तंबाखूमुळे मृत्युमुखी पडतात.तंबाखुजन्य पदार्थाचे सेवन मोठ्या प्रमाणात होतअसून त्यामुळे अनेकांना तोंडाचे आजारसुद्धा बळावत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थाच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली असली तरी त्यांच्या दाराला लागूनच तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्रीचे दुकाने थाटात उभे आहेत. शिक्षक, प्राध्यापक कार्यालयीन कर्मचारी खुलेआम सदर दुकानातून तंबाखूजन्य पदार्थ खरेदी करुन सेवन करीत आहेत. त्यामुळे अन्न व प्रशासन विभागाने परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थाच्या बंदीच्या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
- -प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल
- ९५६१५९४३०६
- --------------------
आम्ही तुमच्यासमोर बातम्या, कथा, कविता, वाचनीय लेख अश्या खूप साऱ्या लेखामार्फत भेटत असतो तुम्हाला काय अजून वाचायला आवडेल हे आम्हाला कमेंट मार्फत नक्की कळवा कारण तुमची एक कमेंट आमचे प्रोत्साहन वाढवत असते, तसेच आमचे फेसबुक पेज हि नक्की लाईक करा जेणेकरून तुम्हाला आमच्या सर्व अपडेट मिळतील आणि त्याचबरोबर आमचे फेसबुक पेज शेअर हि नक्की करा धन्यवाद...!
- -बंडूकुमार धवणे
- संपादक गौरव प्रकाशन
- --------------------
0 टिप्पण्या