विधी सेवा प्राधिकरणाव्दारे दुर्बल घटकांच्या सशक्तीकरणाचा प्रयत्न - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश व्ही. पी. पाटकर

गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन

अमरावती (प्रतिनिधी) : भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला मुलभूत हक्क व अधिकार बहाल केले आहेत. त्या हक्क व अधिकारांची माहिती दुर्बल घटकांसह प्रत्येकाला होणे आवश्यक आहे. समाजातील गरीब, वंचित व दुर्बल घटकांना कायद्याची मदत मिळावी म्हणून राज्य घटनेत कलम-39अ अंतर्गत ‘समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत’ हे कलम समाविष्ठ करण्यात आले आहे. दुर्बल घटकांच्या सशक्तीकरणासाठी न्यायपालिकांव्दारे विधी सेवा प्राधिकरणे स्थापित करण्यात आली असून त्याव्दारे गरजूंना योजनांचा लाभ व कायदेविषयक सेवा पुरविल्या जातात, असे अमरावती जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश व्ही. पी. पाटकर यांनी आज येथे सांगितले.

स्वांतत्र्याचा अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा वकील संघ व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने नियोजन भवनात कायदेविषयक जनजागृती विधी सेवा महाशिबिराच्या समारोपीय कार्यक्रम आज झाला. त्यावेळी ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, सह धर्मदाय आयुक्त एस. डी. ठाकरे, डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वर्षा देशमुख, जिल्हा सरकारी वकील परिक्षीत गणोरकर, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव जी. आर. पाटील, जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष ॲड. शोएब खान, निवासी उपजिल्हाधिकारी विवेक घोडके आदी यावेळी उपस्थित होते.

न्यायाधीश श्री. पाटकर म्हणाले, समाजातील गोरगरीबांना कायदेविषयक मार्गदर्शन करण्यासाठी दि. 31 ऑक्टोबर ते 13 नोव्हेंबर ‘हक हमारा भी तो है @ 75’ अभियान अंतर्गत विधी सेवा शिबिरांचे जिल्ह्यात सर्वत्र आयोजन करण्यात आले होते. आज या शिबिरांच्या समारोपानिमित्त जनजागृती कार्यक्रम व शासकीय योजनांच्या प्रदर्शनीचे आयोजन करण्यात आले. या अभियानांतर्गत उपरोक्त कालावधीत समोपचाऱ्याने न्यायनिवाडे, कायदेविषयक मार्गदर्शन, विविध योजनांचा लाभ, बंदीजणांच्या प्रश्नांची सोडवणूक आदी कार्य करण्यात आले. यासाठी जिल्हा व तालुकास्तरीय विधी सेवा प्राधिकरण व विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग महत्वपूर्ण ठरला. या अभियान कालावधीत शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या योजनांतून गरजूंना आर्थिक मदत व विधी सेवा पुरविण्यात आल्यात. या अभियानांतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 7 हजार 766 प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून सुमारे 26 कोटी 69 लाख 90 हजार तडजोडीच्या रकमेच्या प्रकरणांचा न्यायनिवाडा करण्यात आला.

विभागीय आयुक्त डॉ. पांढरपट्टे म्हणाले, न्यायदेवतेसमोर सर्वजण समान आहे. भारतीय संविधानात प्रत्येकाला न्याय मिळवून देण्याची ताकद आहे. परंतू, त्यातील कलम-कायद्यांची माहिती दुर्बल, वंचित घटकांपर्यंत पोहोचतच नाही. समाजातील कमकुवत व गरीब मानसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी तज्ज्ञांनी त्यापध्दतीने कार्य केले पाहिजे. सर्वसामान्य मानसाला न्याय मिळावा यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणांनी दुर्बल घटकांपर्यत पोहोचावे. त्यांना कायदेविषयक मार्गदर्शन व त्याविषयी व्यापक जनजागृती करणे, ही या अभियानाची प्रमुख भूमिका आहे. शासनाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना होण्यासाठी यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

धर्मदाय आयुक्तांच्या कार्याबाबत सविस्तर माहिती सह धर्मदाय आयुक्त श्री. ठाकरे यांनी दिली. ते म्हणाले महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 1950 अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकासासाठी संस्था नोंदणी या विभागाकडे केली जाते. प्रत्येक जिल्ह्यात सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांव्दारे संस्था नोंदणीचे कार्य केले जाते. या कायद्यांतर्गत जिल्ह्यांत सोळा धर्मदाय रुग्णालये गरीब, दुर्बल घटक व निर्धनांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी कार्यान्वित आहेत. या रुग्णांयात अनेक मोठ्या आजारांवर मोफत उपचार केला जातो. या रुग्णालयांच्या सर्व बाबींवर धर्मदाय आयुक्तांची देखरेख व नियंत्रण असते. या सुविधेचा गोरगरीबांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 39 अ नुसार दुर्बल घटकातील लोकांना मोफत कायदेविषयक सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे अनिवार्य केले आहे. दुर्गम भागातील गोरगरीब लोकांपर्यंत कायदेविषयक बाबींचे मार्गदर्शन व योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी प्रशासकीय व न्यायिक यंत्रणांनी संयुक्तपणे काम करण्यावर भर द्यावे, असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पंडा यांनी सांगितले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. वर्षा देशमुख यांनी अभियान कालावधीत महाविद्यालयातील विद्यार्थी-विद्यार्थींनी केलेल्या विविध लोकहितकारी, कायदेविषयक मार्गदर्शन कार्याचा आढावा दिला. जनहित याचिकेच्या जनक कमिला इंद्राणी व महाविद्यालयातील विधी उपक्रमांसंदर्भात त्यांनी माहिती दिली.

समाजातील दुर्बल घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्य, तालुकानिहाय कायदेविषयक शिबिर, शासकीय योजनांची जनजागृती, मुलभूत हक्क व अधिकार, बंदीजणांचे हक्क, वैद्यकीय सुविधा आदीबाबत श्री. पाटील यांनी प्रास्ताविकातून माहिती दिली.

कार्यक्रमात राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाव्दारे तयार करण्यात चित्रफीत दाखविण्यात आली. यावेळी अभियान कालावधीत उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या विधी अभ्यासक्रमाचे विद्यार्थी-विद्यार्थींनी, महिलांच्या कायदेविषयक मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यक्ती तसेच राष्ट्रीयस्तरावरील स्पर्धेत सुवर्ण पदक पटकाविणाऱ्या खेळाडूंचा मान्यवरांच्या हस्ते गुलाबपुष्प व प्रमाणपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला.

यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात लावण्यात आलेल्या प्रदर्शनातील विविध शासकीय विभागांच्या स्टॉल्स विभागीय आयुक्त डॉ. पांढरपट्टे व मान्यवरांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. विविध विभागांच्या योजना संदर्भात माहिती जाणून घेतली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे स्टॉल तसेच दिव्यांग बांधवांना तिचाकी मोटारसायकल वितरण योजनेचाही आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

या कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन वरीष्ठ न्याय दंडाधिकारी प्रथम वर्ग सुजीतकुमार तायडे, रोहिनी पाटील यांनी केले तर निवासी उपजिल्हाधिकारी विलास घोडके यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमाला मोठ्या संख्येने विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी तसेच विधी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती उपस्थित होते.