संत्रा फळ पिक विमा हप्ता कमी करून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी !

मोर्शी तालुका प्रतिनिधी : संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शेतकरी संघर्ष समितीने पुढाकार घेतला असून माजी राज्यमंत्री तथा आमदार बच्चू कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी संत्रा फळ पीक विमा मार्गदर्शन शिबीर व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते त्यामध्ये संत्रा फळ पीक विम्यातील वाढलेला प्रीमियम ४ हजार रुपये करण्या संदर्भात चर्चा करून गारपीट विमा कालावधी डिसेंबर ते मे महिन्या पर्यंत वाढविण्याची मागणी शेतकरी संघर्ष समितीचे रुपेश वाळके, श्रणीत राऊत यांच्यातर्फे करण्यात आली.

पिकांना हवामान धोक्यांपासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्वैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, याकरिता पंतप्रधान फळपीक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. हवामानातील बदलांमुळे उत्पादनात घट होऊन शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही. त्यामुळे हवामानावर आधारित फळपीक विमा सुरुवात करण्यात आली. पण नुकसानीनंतरही विमा मिळत नाही. तसेच विम्याचा हफ्ता वाढविल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी फळपीक विम्यावर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत, असे चित्र अमरावती नागपूर जिल्ह्यात दिसून येत आहे.

जिल्ह्यामध्ये २०२२-२३ आंबिया बहार संत्रा फळपीक विमा अचानक तीन पटीने महागल्याने आधीच अस्मानी सुलतानी संकटाने भरडलेल्या अमरावती नागपूर जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या संकटात महागलेल्या विम्याची आणखी नवी भर पडली असल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने विमा हप्ता कमी करून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. राज्यात फलोत्पादनाखालील क्षेत्राचा विचार केला तर संत्रा लागवडीखालील क्षेत्र सर्वाधिक आहे. विदर्भात १ लाख ५० हजार हेक्टरक्षेत्र संत्रा लागवडीखाली आहे. यापैकी ४५ हजार हेक्टर क्षेत्र वरुड मोर्शी तालुक्यातील आहे. मात्र संत्र्यावर प्रक्रिया करणारा एकही उद्योग विदर्भात नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला संत्रा व्यापाऱ्यांना देण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना मिळेल त्या भावावर समाधान मानावे लागते. यातून संत्रा उत्पादकांची आर्थिक गळचेपी होत आहे.

संत्रा उत्पादकांना न्याय देण्यासाठी सर्वप्रथम विदर्भात संत्रा प्रक्रिया उभारणे गरजेचे आहे . विदर्भाचा कॅलिफोर्निया मध्ये एकही प्रक्रिया उद्योग नसल्याने संत्रा उत्पादक माघारला आहे. साठवणूक करण्याकरिता शीतगृहे, प्रक्रिया केंद्र, संशोधन केंद्र व मार्गदर्शनाचा अभाव असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतल्यानंतरही संत्रा उत्पादकांना पीक फायदेशीर ठरत नाही. त्यामुळे विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला आहे.

संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सर्वप्रथम विदर्भात संत्रा प्रक्रिया उभारणे, संत्रा साठवणूक करण्याकरिता शीतगृहे, प्रक्रिया केंद्र, संशोधन केंद्र निर्माण करण्याची मागणी केली असून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्यांची दखल घेऊन तत्काळ समस्या सोडविण्याची मागणी रुपेश वाळके यांनी आमदार बच्चू कडू यांच्याकडे रेटून धरली त्यावेळी शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमोद दंडाळे, श्रणीत राऊत, रुपेश वाळके, सौरभ कुकडे, नरेंद्र गोहाड, नामदेव महल्ले, यांच्यासह शेकडो संत्रा उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

एकच पीक, एकच संरक्षित विमा रक्कम तर मग जिल्हानिहाय विमा हफ्ता कसा ठरविला गेला. हे न समजण्यापलीकडचे कोडे आहे. असा निर्णय ज्यांनी केला त्यांच्या बुद्धीची किव येते. निर्णय निर्गमित करतांनी त्यांची बुद्धी गहाण होती काय? अकोल्याच्या शेतकरी चार हजार भरेल, अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी बारा हजार व नागपूर जिल्ह्यातील वीस हजार रुपये, हा तर आमच्यावर अन्याय आहे व संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना संपविण्याचा घाट तर नाही ना?…..