संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना दुष्काळात तेरावा महिना : फळ पिक विमा तीनपट महागला !

* फळ पीक विम्यावरील लाभार्थी हिस्सा कमी करण्याची रुपेश वाळके यांची मागणी !

* संत्रा उत्पादक शेतकरी टाकणार फळ पिक विम्यावर बहिष्कार !

गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन

मोर्शी तालुका प्रतिनिधी : अमरावती जिल्ह्यामध्ये पुनर्रचित हवामान आधारित आंबिया बहार संत्रा फळ पीक विमा अचानक तीन पटीने महागल्याने आधीच अस्मानी, सुलतानी संकटाने भरडलेल्या, अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या संकटात महागलेल्या विम्याची आणखी नवी भर पडली असल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन शासनाने विमा हप्ता कमी करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

अतिवृष्टीच्या संकटात चहूबाजूंनी संत्रा उत्पादक शेतकरी अडचणीत असतांना शासनकृपेने पीक विम्याच्या बाबतीतही संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित आंबिया बहार फळ पीक विमा योजनेत अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा फळ पिकाला शेतकऱ्यांच्या हिश्यात हेक्टरी तीन पटीने वाढ केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे.

यावर्षी अतिवृष्टीमुळे व बुरशिजन्य आजारामुळे कोट्यावधी रुपयांच्या संत्राला गळती लागल्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडला असून संत्र्यावर येणारे रोग, गळण, संत्राला मिळणारा अत्यल्प भाव, अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतकरी अगोदरच विवंचनेत असताना अचानक संत्रा फळ पीक विमा महागला आहे. अशातच शेतकर्‍याचा हिस्सा 4 हजार रुपये प्रति हेक्टर होता मात्र आता तोच फळ पीक विमा 12 हजार रुपये प्रतिहेक्टरी हिस्सा भरावा लागेल, असे परिपत्रकात नमूद केले आहे.

2020- 21 मध्ये संत्रा विम्याची रक्कम प्रति हेक्टरी 4 हजार रुपये होती. त्यावरील शेतकर्‍यांना विमा संरक्षित मिळणारी रक्कम 80 हजार रुपये इतकी होती. परंतु आता शासनाने याच विम्याची रक्कम तीनपट वाढवून प्रति हेक्टरी रक्कम बारा हजार रुपये केली आहे. अशातच वाढवलेल्या विम्याच्या रक्कमेच्या तुलनेत संरक्षित रक्कम शासनाने वाढवायला पाहिजे होती. परंतु उलट शासनाने संरक्षित रक्कम न वाढवता मागीलच 80 हजार रुपये हेक्टर कायम ठेवली आहे. त्यातही गारपीट विम्यासाठी शेतकर्‍यांना जास्तीचा 1333 रुपये हेक्टरी वेगळा विमा भरावा लागेल, असे परिपत्रकात नमूद केलेले आहे. अमरावती जिल्ह्यात शेतकर्‍यांना 12 हजार रुपये, अकोला जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना 4 हजार रुपये आणि नागपूर जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना 20 हजार रुपये प्रति हेक्टरी शेतकरी पीक विमा हिस्सा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आधीच निसर्गाच्या दुष्टचक्राने संकटात सापडलेल्या संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांवर महागलेल्या विम्याचे नवीन संकट उभे झाले असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका उपाध्यक्ष रुपेश वाळके यांनी यावेळी सांगितले.

फळ पिकांना हवामान धोक्यांपासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल या करीता फळ पिक विमा योजना सुरू करण्यात आली आहे. हवामानातील बदलामुळे उत्पादनात घट होऊन शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन हे मिळत नाही. फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणून पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा योजना राबवली जात असतांना अमरावती जिल्ह्यातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या लाभार्थी हिश्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष निर्माण होत असून मोर्शी तालुक्यातील संत्रा उत्पादक शेतकरी फळ पिक विम्यावर बहिष्कार टाकणार असल्यामुळे यावर्षी फळ पीक विमा काढण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

फळ पीक विमा योजना कुणाच्या फायद्यासाठी ?

संत्रा फळ पीक विमा हा शेतकर्‍यांच्या हिताकरीता आहे की कंपनीच्या फायद्यासाठी, असा प्रश्न पडला असून संत्रा उत्पादक शेतकरी अस्मानी व सुलतानी संकटाचा नेहमी सामना करीत फळपिकांचे रक्षण करतो. परंतु या दरम्यान विमा महागला, परंतु त्या तुलनेत शेतकर्‍यानी विमा संरक्षण मिळणारी रक्कम कमी आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांचे हित लक्षात घेऊन विमा हप्ता कमी करावा.

- रुपेश वाळके

उपाध्यक्ष राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष मोर्शी तालुका.