- *सेवा पंधरवडा 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरदरम्यान
- गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन
अमरावती (प्रतिनिधी) : नागरिकांच्या तक्रारी व अर्जांचा गतीने निपटारा करण्यासाठी दि. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर दरम्यान ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत ‘मिशनमोड’वर कामे करून प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. दिलीप पांढरपट्टे यांनी दिले आहेत.
अनेक प्रकरणी नागरिकांचे अर्ज व तक्रारी यांचा विहित कालमर्यादेत निपटारा होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर सेवा पंधरवडा राबविण्याचा निर्णय झाला आहे. यानुसार आपले सरकार पोर्टल ( 392 सेवा), महावितरण पोर्टल (24 सेवा), डीबीटी पोर्टल (46 सेवा),नागरी सेवा केंद्रामार्फत देण्यात येणाऱ्या सर्व शासकीय सेवा, विविध विभागांचे स्वतःच्या योजनांशी संबंधित पोर्टलवरील प्रलंबित अर्ज व त्या व्यतिरिक्त 14 सेवांच्या प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा संबंधित यंत्रणेने या कालावधीत करावा. त्यात दि. 10 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रलंबित असलेल्या सर्व अर्जांचा निपटारा व्हावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पांढरपट्टे यांनी दिले आहेत.
सेवा पंधरवड्यानंतर प्रलंबित बाबींचा निपटारा झाला किंवा कसे याचा पडताळा घेण्यात येणार असून प्रत्येक अर्जावरील कार्यवाही गांभीर्यपूर्वक व वेळेत करावा. तसेच पंधरवड्यातील कामकाजाचा प्रमाणपत्रासह प्रगती अहवाल दि. 10 ऑक्टोबरपर्यंत शासनास सादर करण्याचे स्पष्ट आदेश डॉ. पांढरपट्टे यांनी दिले आहेत. निपटारा न झालेल्या प्रकरणी स्वयंस्पष्ट कारणासह प्रमाणपत्र प्रत्येक विभागाला सादर करावे लागणार आहे.
पंधरवड्यात मदत व पुनर्वसन विभागाकडून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार, मदत निधीचे वितरण, कृषी व महसूल विभागामार्फत पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गंत तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. महसूल विभागाकडून प्रलंबित फेरफार नोंदीचा निपटारा, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून पात्र लाभार्थ्यांना शिधापत्रिकांचे वितरण, ग्राम विकास, नगर विकास विभागामार्फत विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, ग्रामविकास व नगरविकास विभागाकडून मालमत्ता हस्तांतराची नोंद घेणे यासह पाणी पुरवठा व नगर विकास विभागाकडून नव्याने नळ जोडणीच्या अर्जांवर कार्यवाही करण्यात येईल.
त्याचप्रमाणे, ग्रामविकास व नगरविकास विभागाकडून मालमत्ता कराची आकारणी, महावितरणमार्फत प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजूरी तसेच मालमत्ता हस्तांतरणानंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकांचे नाव नोंदविणे, आदिवासी विकास तसेच ग्रामविकासामार्फत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीसाठी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांची ऑनलाईन नोंदणी आदी प्रलंबित कामे गतीने पूर्ण करण्यात येतील. आदिवासी व महसूल विभागामार्फत अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वनहक्क पट्टे, सामाजिक न्याय व आरोग्य विभागाकडून दिव्यांगांना प्रमाणपत्र, महसूल विभागाकडून नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र आदी बाबींच्या प्रलंबित अर्जांचा निपटारा करण्यात येईल.
000
