सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 'गोविंदा'ना आरक्षणाचा निर्णय पोरखेळ-हेमंत पाटील

* स्पर्धां परिक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निर्णय मागे घेण्याची मागणी

मुंबई/पुणे : दहिहंडी चा साहसी खेळ हा संस्कृती आणि परंपरेशी जुळलेला आहे.पंरतु, राज्य सरकारने केवळ राजकीय दृष्टिकोनातून गोविंदांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय घेवून पोरखेळ चालवला आहे,अशी टीका इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी शनिवारी केली. स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या असंख्य विद्यार्थ्यांच्या भावनेचा आदर करीत सरकारने हा अपरिपक्व निणय मागे घेण्याची मागणी यानिमित्ताने पाटील यांनी केली आहे.राज्यातील अनेक सरकारी पदे रिक्त आहेत. सरकारने त्यामुळे असे राजकीय निर्णय घेण्याऐवजी मेगा भरती चे आयोजन करीत सुशिक्षित बेरोजगारांना पात्रतेनुसार शासकीय सेवेत समाविष्ट करावे,अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.

दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना सरकारी नोकरीत ५% आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. पंरतु, यासंबंधी फारशी अशी कुठलीही मागणी करण्यात आली नव्हती.असे असतानाही केवळ महानगर पालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. राज्यात विविध प्रकारचे साहसी खेळ खेळले जातात. यातील अनेक खेळ,अनेक कला लुप्त होत आहेत.सरकारने कुठल्याही एका खेळा संबंधी अशाप्रकारचा निर्णय घेण्याऐवजी लुप्त होत जाणारे खेळ आणि कलासंबंधी एक परिपुर्ण धोरण आखावे,अशी मागणी पाटील यांच्यावतीने करण्यात आली आहे.

केवळ राजकीय खैरात म्हणून अशाप्रकारचे आरक्षण देणे योग्य नाही.हा इतरांवर अन्यायच ठरेल,असे पाटील म्हणाले.शिक्षक, तलाठी, पशुसंवर्धन सह अनेक विभागातील भरती प्रलंबित आहे. सरकारने त्यामुळे अशा रखडलेल्या भरती प्रक्रिया पूर्णत्वास न्यावी. विद्यार्थ्यांना तसेच गोविंदांना राजकारणापासून दूरच ठेवले पाहिजे.सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर येणाऱ्या काळात पबजी,कँडी क्रश,हुल्लडबाजीत बाईक रेसिंग करणारे आरक्षण मागतील असं देखील पाटील म्हणाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस परिपक्व नेते आहेत.त्यांनी अशाप्रकारचे निर्णय घेण्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना परावृत्त केले पाहिजे, असे देखील पाटील म्हणाले.