स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव :ग्रामीण भारत अजूनही विकासापासून कोसो दूर!

आपला भारत देश आज प्रत्येक क्षेत्रात आघाडीवर आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा प्रत्येक क्षेत्रात आपला देश उत्तरोत्तर प्रगती करतो आहे. अगदी चंद्र आणि मंगळ यांच्या सारख्या लाखो किलोमीटर दूर असणाऱ्या ग्रहांवर आपला देश भरारी घेतोय. मात्र आपल्याच देशातील काही गाव असे आहेत ज्यांच्यापर्यंत मॉडर्न भारत अजून पोहाचलेलाच नाही.

अशाच एका गावाची ही व्यथा आहे.

कोठल्याही राष्ट्रात ग्रामीण समाज उल्लेखनीय कामगिरी बजावीत असतो. अन्नधान्ये व इतर कच्चा माल यांचे उत्पादन ग्रामीण भागातच होत असते आणि या बाबतीतील शहरांची गरज ग्रामीण उत्पादनातूनच भागविली जाते. शिवाय शहरांतील औद्योगिक व्यवसायांना श्रमिक पुरविण्याची जबाबदारीही ग्रामीण भागच पार पाडतात. राष्ट्रांची नैसर्गिक साधनसंपत्ती बव्हंशी ग्रामीण प्रदेशातच उपलब्ध होते आणि बहुसंख्य लोकांची वस्तीही तेथे असते.

भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना तर ग्रामीण विकासाची गरज फारच तीव्रतेने भासते. परंपराप्रिय ग्रामीण जनतेला आधुनिक शास्त्रीय दृष्टिकोण पटवून देऊन तिला आर्थिक विकासाच्या मार्गावर शक्य तितक्या लवकर आणण्याचे प्रयत्‍न शासनाला करावे लागतात. आर्थिक विकासाच्या आड येणाऱ्या सामाजिक रूढी व चालीरीती यांचे ग्रामीण जीवनातील वर्चस्व कमी व्हावे, म्हणून शिक्षणाच्या व दळणवळणाच्या सोयी भरपूर प्रमाणावर पुरवून ग्रामीण जनतेला विकासोन्मुख केल्यानंतरच ग्रामीण विकासाचे पाऊल पुढे पडू शकते.

विविध व्यवसायांचा अभाव व बहुसंख्य नागरिकांचे कमी उत्पन्न ही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची मुख्य लक्षणे होत. शेती हा तेथील मुख्य व्यवसाय. ग्रामीण भागातील सु. ८५% माणसे शेतीवर अवलंबून आहेत. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार वाढला असून त्याचा उत्पादनक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. बेकारी व विशेषतः अर्धबेकारीचे प्रमाण या व्यवसायात जास्त आहे. शेतजमिनीचे वाटप अतिशय विषम प्रमाणात झालेले आहे. त्यामुळे भूमिहीन शेतमजूर व छोटे शेतकरी यांचे प्रमाण विशेष असून त्यांचे उत्पन्न अतिशय कमी आहे. शेतीचे तंत्र परंपरागत पद्धतीचे असून उत्पादनक्षमता कमी आहे.

शेती-विकासासाठी जमीनसुधारणा व जलसिंचन हे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर व जलद गतीने अंमलात आणण्याची गरज आहे. शेती किफायतशीर होऊ लागली की, आधुनिक तंत्राचा वापर करण्याकडे शेतकरी आकर्षित होतो. शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करण्यासाठी अन्य व्यवसाय व उद्योगधंदे वाढविण्याची गरज आहे.

शेती आणि इतर व्यवसाय यांच्या विकासाला गती मिळण्यासाठी आर्थिक सेवांचे जाळे निर्माण करण्याची गरज आहे. वाहतूक आणि दळणवळणाची साधने, वीजपुरवठा, बाजाराची सोय, तांत्रिक सेवा यांचा विकास करणे त्यासाठी आवश्यक आहे.

पायाभूत सुविधांपासून आजही ग्रामीण भाग वंचित आहे .ग्रामीण भागात रस्त्यांचा अभाव आहे. रस्त्यांच्या अभावामुळे आजही बहुतांश ग्रामीण भागात बस जात नाही. रस्त्याअभावी ग्रामीण भारत विकासापासून कोसो दूर आहे.. प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनांतून रस्त्यांची कामे होत असली तरी ती संथ गतीने होत आहे.राज्यभरात राष्ट्रीय महामार्गाचं जाळं पसरत असताना दुसरीकडे मात्र ग्रामीण भागात अद्यापही रस्त्यांअभावी लोकांची गैरसोय होत असल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

ग्रामीण भागात शैक्षणिक दर्जा उंचावत असला तरी अनेक माध्यमिक शाळांना इमारती नाहीत. अनेक शाळा पडक्‍या किंवा कालबाह्य इमारतींमध्ये भरत आहेत. त्याच्या बांधकामांसाठी निधीची गरज आहे.राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळा मोळकीस आल्या असून अनेक शाळांना इमारती नाही.काही भागात शिक्षक आहेत,तर काही ठिकाणी इमारती नाही.भौतिक सुविधांचा अभावामुळे ग्रामीण विद्यार्थी शहरी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत मागे पडत आहे.कोरोना काळात याचा प्रत्यय आला.कोरोना काळात शाळा महाविद्यालये बंद होती तेव्हा ऑन लाईन शिक्षण विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होते .नेट इंटरनेटची सुविधा ग्रामीण भागात नसल्याने विद्यार्थी ऑन लाईन शिक्षणापासून वंचीत होती.अनेक मुलं शिक्षणा अभावी शाळाबाह्य झालीत.

देशाच्या अनेक भागात आजही वीज पुरवठा नाही.आजही बहुतांश ग्रामीण भागात लोक अंधारात जीवन जगत आहे.

महाराष्ट्राच्याच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास अमरावती जिल्ह्यातील सातपुड्याच्या कुशीत वसलेल्या मेळघाटातील आदिवासी जनता अद्यापही विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर आहे. अनेक गावांमध्ये अद्याप वीज, रस्ते आणि पाणी या पायाभूत सुविधा पोहोचलेल्या नाहीत. यामध्ये धारणी तालुक्‍यातील सहा गावे, तर चिखलदऱ्यातील २४गावे याची ज्वलंत उदाहरणे ठरली आहेत. याकडे स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही कोणी लक्ष देण्यास तयार नसल्याने ही गावे अंधारातच आहेत.

शासनाच्या दुर्लक्षामुळे येथे वीजपुरवठा होत नाही. त्यामुळे प्रकाश बघणे या गावातील लोकांच्या नशिबात नाही. गावातील नागरिकांना अंधाराचा सामना करत जीवन जगावे लागत आहे. तसेच गावात वीजपुरवठा नसल्याने रात्री विषारी साप व विंचवासारख्या जिवांपासून जीव वाचवत जगावे लागत आहे.

ग्रामीण भागात सर्वात जास्त गैरसोय वैद्यकीय सोयीसुविधांची आहे.उपचाराअभावी अनेक रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागतो.

ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या मिशन अंत्योदय अंतर्गत केलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभुत सोयी सुविधांच्या उपलब्धीबाबत देशभरातील ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. मिशन अंत्योदय २०१९ – २० च्या सर्वेक्षणाचे इंडिया डेटा पाेटर्ल तफे आरोग्य सुविधांचे विश्लेषण करण्यात आले असून, यात संपूर्ण भारतात ४ लाख ७५ हजार ८४४ गावांत अद्यापही कुठलीही आरोग्य केंद्र उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. मिशन अंत्योदय २०१९ अंतर्गत भारतातील ३५ राज्यातील ६ लाख ४८ हजार २४५ गावांतील मुलभुत सुविधांच्या उपलब्धीबाबत सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे.

ग्रामीण भागात शेवटच्या घटकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोचविण्यासाठी गावोगाव उपकेंद्रांची उभारणी गरजेची आहे.

प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल

९५६१५९४३०६