पंचनाम्याची प्रक्रिया पाच दिवसात पूर्ण करावी -अब्दुल सत्तार

अमरावती (प्रतिनिधी) : अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या नुकसानीच्या पंचनाम्याची प्रक्रिया पाच दिवसात पूर्ण करावी. एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आज येथे दिले.

कृषी मंत्री श्री सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागस्तरीय कृषी आढावा सभा नियोजन भवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार नवनीत राणा, माजी पालकमंत्री तथा आमदार यशोमती ठाकूर, माजी राज्यमंत्री तथा आमदार बच्चूभाऊ कडू, आमदार प्रवीण पोटे पाटील, आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार प्रताप अडसड, आमदार संजय रायमुलकर, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, विभागीय उपायुक्त संजय पवार, विभागीय कृषी सहसंचालक किसनराव मुळे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान आदी मान्यवर उपस्थित होते. विभागातील इतर जिल्ह्यांचे लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी व अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.

कृषी मंत्र्यांनी महसूल व इतर यंत्रणेला पंचनामे करताना येणाऱ्या अडचणीबाबत आढावा घेतला. ते म्हणाले की, पंचनामे प्रत्यक्ष शेतात जाऊन सविस्तर, अचूक करा. शेतकरी बांधवांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे समजून घेऊन प्रत्येक नुकसानीची तपशीलवार नोंद घ्यावी. ज्या ठिकाणी शेतात पोहोचता येत नाही तिथे ड्रोन सर्वेक्षण करा. ६५ मिमीपेक्षा कमी पाऊस झालेल्या क्षेत्रात नुकसान असल्यास त्याबाबतही भरपाईबाबत प्रस्ताव द्यावेत.

या कार्यवाही व प्रक्रियेबाबत जनजागृती करावी. सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामसभा घ्यावी. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाच्या यादीचे वाचन करून सर्व शेतकऱ्यांना नुकसानीचे अचूक पंचनामे करून मदत मिळण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावेत.शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ मिळावा यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर बैठक नियमित घ्यावी. पिक विमा कंपनीशी संपर्क होत नाही अशा तक्रारी आहेत. त्याचे तत्काळ निराकरण व्हावे. शेतकऱ्यांच्या अडचणीच्या निराकरणासाठी सातत्यपूर्ण संपर्क यंत्रणा निर्माण करा जिल्हाधिकारी कार्यालयातही याबाबत स्वतंत्र कक्ष उघडावा असेही निर्देश त्यांनी दिले.

घरांची पडझड, पशुधनाची हानी, इतर जिवीत हानी आदी पंचनाम्याची तसेच तत्काळ मदतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. अतिवृष्टीमुळे ज्या भागातील रस्ते, पूल वाहून गेले असतील त्याच्या बांधकामाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांनी तत्काळ शासनास सादर करावेत असेही निर्देश त्यांनी दिले.कृषी पतपुरवठा प्रक्रिया व्यापकपणे राबवा. प्राप्त अर्ज, मान्य अर्ज, कर्ज न मिळालेले शेतकरी याबाबत सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी द्यावा. कृषी विभागाची अनेक कार्यालये भाडेतत्त्वावरील इमारतीत आहेत विभागाच्या स्वतंत्र जागेसाठी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करावा आवश्यक खर्च व इतर बाबीचा प्रस्ताव शासनाला द्यावा असे निर्देश त्यांनी दिले.