महाविकास आघाडीने राष्ट्रपतींसमोर ठिय्या आंदोलन करावे-प्रकाश आंबेडकर

पुणे : राज्यातील नव्या सरकारने शिंदे गटातील आमदारांविरोधात महाविकास आघाडीच्या कालावधीमध्ये करण्यात आलेली अपात्रतेच्या कारवाई रद्द करण्यासंदर्भातील हलचाली सुरू केल्या आहेत. असे असतानाच आता बहुजन वंचित आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांनी महाविकास आघाडीमधील घटक पक्षांना थेट दिल्लीत जाऊन राष्ट्रपतींसमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेष म्हणजे यापूर्वी असं एकदा घडल्याचही प्रकाश आंबेडकरांनी पुण्यामधील पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले आहे.

शिंदे गट विरुद्ध शिवसेना या न्यायलयीन वादावर प्रकाश आंबेडकरांनी सविस्तर प्रतिक्रिया दिली आहे. व्हीप काढून अध्यक्षाची निवड करुन १६ आमादारांचे निलंबंन शिंदे गट आणि भाजपाला करता येणार नाही असा दावा प्रकाश आंबेडकरांनी केला आहे. प्रश्न व्हीपचा आहे. कुठल्याही पक्षामध्ये व्हीप काढणार आणि त्याची नेमणूक पक्षाध्यक्षाकडे किंवा कार्यकारणीकडे असते अशी परिस्थिती आहे. सेनेची कार्यकारणी आणि अध्यक्ष एकाच व्हेवलेंथवर आहे. जे अध्यक्ष नेमके आहेत ते त्यांना मान्यच करावं लागेल, असें प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

या ३९ जणांनी (बंडखोर आमदारांनी) बैठक घेऊन अध्यक्ष बदलला तरी तो बंधनकारक होत नाही कारण जी नियमावली आहे ती निवडणूक आयोगाकडे नोंद केली जाते त्याप्रमाणे नोंदणी करताना व्हीप नेमणूक कशी होणार, कोण काढणार, कशी काढणार हे ठरलेले आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगासमोर अध्यक्ष बदलत नाही तोपर्यंत व्हीप काढणारा बदलत नाही अशी परिस्थिती आहे. व्हीपचा अधिकार पक्षाचा आहे. सभागृहातील नेत्याला पक्षाच्या धोरणानुसार व्हीप काढायचा असतो. त्याला व्हीप धोरण ठरवून व्हीप काढायचा अधिकार नाही, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणालेत.

न्यायलयीन लढाई आणि राज्यातील सध्याच्या राजकारणाच्या माध्यमातून सेनेला संपवायचंय की उद्धव ठाकरेंना असा प्रश्न विचारण्यात आला असता प्रकाश आंबेडकरांनी त्यावर सविस्तर उत्तर दिले. एकनाथ शिंदेंची आता कोंडी झालीय. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी ते मार्ग शोधत आहेत. दुर्दैव इतकं आहे की त्यांच्याकडे काही योजनाच नाही असं दिसतंय. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीची परवानगी दिलीय. सभागृहातील कामकाज घेण्याची परवानगी दिलेली नाही. आज जे मी वर्तमानपत्रांमध्ये वाचलंय. बहुमताच्या आधी आम्ही अध्यक्ष निवडून घेऊ, हे चुकीचे आहे, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.

न्यायालय अट घालू शकत नाही

हे जर झालं तर ११ तारखेची त्यांची याचिका टिकून राहील. ११ तारखेला अध्यक्ष निवडून झाला तर तेव्हाच विश्‍वासदर्शक ठराव तिथे होऊन जातो. अध्यक्ष काही करणारच नाहीत आणि हे सरकार असं चालत राहील अशी परिस्थिती आहे. पक्षबदल कायद्यामध्ये यासंदर्भात तरतूद आहे. अध्यक्षांनी किती दिवसात निर्णय घ्यावा याची अट नाहीय. ती किती न्यायालयाही घालू शकत नाही, असंही त्यांनी न्यायलयीन बाजू समजावून सांगताना म्हटले.