पुणे : मागील काही दिवासांपासून सुरू असलेल्या राजकीय नाट्यानंतर शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आहे. मात्र, त्यांच्या शपथविधीनंतर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला मान्यता न मिळता, तसेच कुठेही विलीनीकरण न करता मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. याबाबत आता घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट प्रश्न निर्माण केला आहे. शिवसेना हा उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आहे. त्यातून बाहेर पडलेला गट हा कायद्याच्या दृष्टीने शिवसेनेचा नाही. तसे, असताना जर दोन तृतीयांश बाहेर पडले हे मान्य झाले, तर त्यांना विलीनीकरण व्हावं लागेल. पण, असं काहीच झालेले नाही. त्यामुळे आताचे मुख्यमंत्री कोणत्या पक्षाचे, असा सवाल बापट यांनी उपस्थित केला आहे.
उल्हास बापट म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्य घटनेच उल्लंघन हे खूप जास्त वेळा केला गेले आहे. किंबहुना राज्य घटनेला धाब्यावर बसवल गेले आहे. राज्यघटनेच्या १६३ कलम खाली मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला हा राज्यपालांवर बंधनकारक असतो. पण, असे असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विश्वासात देखील घेतले नाही. तसेच, यात अजून संशयास्पद काय तर विरोधी पक्ष नेते जेव्हा राज्यपालकडे जातात तेव्हाच एक पत्र बाहेर येते. याचाच अर्थ असा होतो की हे काही आधीच ठरलेल्या गोष्टी होत्या का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तसेच, महत्वाचे म्हणजे पक्षांतर बंदी कायदा हा राज्यघटनेचा भाग आहे. राज्यघटना हा सर्वोच्च कायदा असतो. त्यामुळे आताची परिस्थिती पाहता शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष आहे. त्यातून बाहेर पडलेला गट हा कायद्याच्या दृष्टीने शिवसेनेच नाही. असं असताना जर दोन तृतीयांश बाहेर पडले हे मान्य झाले तर त्यांना विलीनीकरण व्हावं लागेल. पण, असं काहीच झालेले नाही. त्यामुळे आताचे मुख्यमंत्री हे कोणत्या पक्षाचे. कारण त्यांनी कुठेही प्रवेश केला नाही आणि विलीनीकरण देखील केलेले नाही. मग त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेता येते का?, हा घटनात्मक पेच प्रसंग तयार होत आहे.तेही आता सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवावे लागेल. आता जे सर्वोच्च न्यायालयाचे विकेशन बेंच आहे. त्यावर अवलंबून न राहता पाच न्यायाधीश असलेला बेंच नेमावे लागले. त्यांच्यासमोर हे सगळं मांडवे लागेल, असं उल्हास बापट यांनी स्पष्ट केले आहे.
Copyright (c) 2022 Gaurav Prakashan All Right Reseved
0 टिप्पण्या