उर्ध्व वर्धा जलाशयानजिकची जमीन भाडेपट्टीवर देणार इच्छूकांना अर्ज करण्याचे आवाहन

गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन

अमरावती (प्रतिनिधी) : उर्ध्व वर्धा जलाशयाच्या बुडित क्षेत्राच्या काठाभोवतीची सुमारे 1 हजार 187.82 हेक्टर गाळपेर जमीन आगामी रब्बी व उन्हाळी हंगामासाठी उपलब्ध होऊ शकते. ती कसण्यासाठी भाडेपट्ट्यावर देण्यात येणार असून, इच्छूकांनी 31 जुलैपूर्वी अर्ज करण्याचे आवाहन उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केले आहे.

रब्बी हंगामात अमरावती जिल्ह्यातील 298.22 हे. व वर्धा जिल्ह्यातील 30.60 हे. अशी एकूण 328.82 हे. जमीन उपलब्ध होईल. त्याचप्रमाणे, उन्हाळी हंगामात अमरावती जिल्ह्यात 806 हे. व वर्धा जिल्ह्यातील 53 हे. जमीन उपलब्ध होईल.

प्राधान्यक्रम असा आहे

पुढील अग्रकमाने गाळपेर जमीन भाडेपट्टीवर देण्यासाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. ज्या व्यक्तीची जमिन नविन जलाशय, उत्प्लव बांध, धरण बांधण्यासाठी संपादित केलेली आहे किंवा कोणत्याही शासकीय प्रकल्पामुळे अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या प्रकल्पामुळे ज्यांना बाधा पोहोचलेली आहे अशा व्यक्ती, स्थानिक भूमिहीन, मागासवर्गीयांच्या सहकारी संस्था, बहुसंख्य मागासवर्गीय सदस्य आहेत अशा मागासवर्गीय आणि मागास वर्गीयेतर स्थानिक भूमिहीन व्यक्तीच्या सहकारी संस्था, स्थानिक भुमिहीन व्यक्तीच्या सहकारी संस्था, स्थानिक भूमिहीन मागासवर्गीय लोक, इतर वर्गातील स्थानिक भूमिहीन लोक, जेथे गाळपेर जमिनी आहेत त्या गावाच्या बाहेरील भूमिहीन लोक, त्याव्यतिरिक्त इतर स्थानिक भूमिधारक.

अर्ज येथे करावा

उपलब्ध होणा-या गाळपेर जमिनीचा तपशील, मूळ मालकनिहाय यादी व 100 रू.च्या स्टॅम्पपेपरवर करावयाचा करारनामा व अर्जाचे प्रारूप मोर्शी येथील उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र. 1 येथे उपविभागीय अभियंता कार्यालयात उपलब्ध आहे. हे प्रारूप मिळवून त्यानुसार अर्ज व करारनामा त्याच कार्यालयात दि. 31 जुलैपूर्वी द्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पात्र अर्जदार असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला जास्तीत जास्त 1.2 हेक्टर जमिन भाडेपट्टीवर देण्यात येईल. तथापि, कुटूंबप्रमुख सहकारी संस्थेचा सदस्य असल्यास त्याला मुंबई कुळवहिवाट अधिनियम 1948 नुसार जास्तीत जास्त 1.6 हे. इतकी जमीन मिळू शकेल. एका वर्षात दोन पिके घेतली गेल्यास प्रति 11 महिन्यासाठी प्रतिहेक्टरी दोन हजार रू. व एका वर्षात एकच पिक घेतले गेल्यास प्रति हेक्टरी एक हजार रूपये भरणे अनिवार्य राहील, असेही नमूद करण्यात आले आहे.