Contents hide
मुंबई : महाविकास आघाडी सरकारच्या ढिसाळ कारभारामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाला राज्य मुकले आहे.राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेसच्या ओबीसी विरोधी भूमिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाची बाजू मांडतांना आणि इम्पीरीकल डेटा सादर करतांना राज्य सरकारचा युक्तीवाद कमी पडला. आता शिंदे-फडणवीस यांचे नवनियुक्त सरकार राज्यात आल्याने ओबीसी बांधवांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत.त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी बांधवांना न्याय मिळूवन द्यावा, असे आवाहन इंडिया अगेन्स्ट करप्शनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तसेच ओबीसी नेते हेमंत पाटील यांनी शनिवारी केले.यासंबंधी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून त्यांना वस्तुस्थितीची माहिती देणार असल्याचे पाटील म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येवून ठेपलेल्या आहेत.पंरतु, अद्यापही वेळ गेलेला नाही. राज्य सरकारने इम्पीरीकल डेटा गोळा करण्याच्या प्रक्रियेला वेग दिला आणि त्यासंबंधी तत्काळ निर्देश दिले तर अवघ्या काही दिवसांमध्ये ओबीसींसंबंधीची अपेक्षित माहिती गोळा होवू शकते.हा डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला तर मध्यप्रदेशप्रमाणे महाराष्ट्रातीलही ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल,असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा सर्व अभ्यास आहे.अशात त्यांनी याप्रकरणात जातीने लक्ष घालून न्यायालयातून ओबीसींना न्याय मिळवून द्यावा.तेच ओबीसींना न्याय मिळवून देवू शकतात, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
गेल्या अनेक दिवसांपासून इम्पीरीकल डेटा गोळा करण्यात मविआ सरकारला यश आले नाही.त्यामुळेच त्यांचे सरकार पडले आहे. जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मविआ सरकार सर्वोच्च न्यायालयात डेटा सादर करणार होते. पंरतु, त्यांची ही घोषणा हवेतच विरली. आता महाराष्ट्रातील सर्व ओबीसी संघटनांचा एकत्रित करून त्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटून इम्पीरीकल डेटा संबंधी निवेदन देणार असल्याचे पाटील म्हणाले.