ग्राम पंचायतीचे सार्वजनिक पथदिव्यांचे वीज बिल शासनाने भरावे !

मोर्शी : राज्यभरातील ग्रामपंचायतींच्या स्थापनेपासून गावातील पथदिव्यांची बिले शासनाकडून भरणा केल्या जात होती, परंतु मागील काही वर्षांपासून शासनाने या बिलांची रक्कम संबंधित ग्रामपंचायतींनी भरावी, असे आदेश काढल्याने ग्रामपंचायतींच्या अडचणी वाढल्या आहे. यासाठी ग्राम पंचायतीच्या थदिव्यांची बिले शासनानेच भरावीत, अशी मागणी ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांनी केली आहे.

ग्रामपंचायत उत्पन्न वाढीसाठी अथवा वसुलीसाठी शासनाने कोणत्याही ठोस उपाययोजना राबविलेल्या नाहीत. त्यामुळे पथदिव्यांची बिले शासनानेच भरावीत, गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे ग्रामपंचायतींची वसुली ठप्प झाली आहे. दुसरीकडे वीज वितरण कंपनीने पथदिवे व पाणीपुरवठा थकबाकीपोटी वीज कनेक्शन कापण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात अंधार पसरला आहे. तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

वीज बिले १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्यासाठी परिपत्रक काढल्याने सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्यात संताप व्यक्त केला जात आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांची निर्मिती व आरोग्य, स्वच्छ पाणी आदींसाठी दिला जात आहे. त्यातून वीजबिल किंवा इतर कामांसाठी या निधीचा वापर झाल्यास फारच अडचणींचे ठरणार आहे. शासनाने काढलेला निर्णय मागे घ्यावा व हे वीजबिल शासनानेच भरणा करावीत, अशी मागणीही ग्राम पंचायत सदस्य रुपेश वाळके यांच्याकडून करण्यात येत आहे. ग्रामपंचायती तारेवरची कसरत करून मालमत्ता कराची वसुली करतात. त्यातही वसुली फार कमी होते. त्यातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, किरकोळ खर्च आणि इतर प्राथमिक कामे व शासनाने वेळोवेळी सुचविलेल्या योजना राबविण्यात येतात. हे सर्व करत असताना पथदिव्यांचे वीज बिल भरणे शक्य होत नाही. दुसरीकडे पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधीही वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामपंचायती डबघाईस आल्या असल्यामुळे गावात विकास कामे कशी करावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ऑक्टोंबर २०२१ पर्यंत ग्रामपंचायत अंतर्गत गावातील पथदिव्यांचे विद्युत बिल शासनाने भरलेले असून त्यानंतरचे वीज ग्रामपंचायतींनी भरावे असे निर्देश दिल्याने ग्राम पंचायतीचे वीज बिल थकीत आहेत. बिल थकीत असल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी ज्या गावांचे वीज बिल थकीत आहेत, त्या गावातील पथदिव्यांची वीज कनेक्शन कापण्याचा सपाटा सुरू केलेला असल्यामुळे असंख्य गावे अंधारात जात आहेत. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारने ग्रामपंचायतींच्या पथदिव्यांच्या वीज बिलाचा भरणा करावा सदर मागणीबाबत शासनाने सहकार्य न केल्यास आंदोलनात्मक भूमिका घेतली जाईल.