- * शेतक-यांना ६ टक्के दराने कर्ज मिळण्यासाठी शासनाचे अर्थसाह्य
- गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन
अमरावती (प्रतिनिधी) : शासनाने राज्यातील शेतक-यांना ६ टक्के व्याजदराने अल्पमुदत पीक कर्जपुरवठा होण्यासाठी शासकीय अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतला असून, तसा शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे. त्याची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करतानाच जिल्ह्यात पीक कर्जवितरणाला गती द्यावी, असे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.
यंदाच्या खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यात कर्जपुरवठ्याचे 1 हजार 400 कोटींचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत खरीपाचे 66.67 टक्के कर्जवितरण झाले असून, संपूर्ण उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी वितरणाची प्रक्रिया गतीने होणे आवश्यक आहे. कर्जपुरवठ्याची प्रक्रिया राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँकांकडून संथगतीने होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांची कर्जवितरणाची टक्केवारी कमी असून, ती वाढविण्यासाठी मोहिम स्तरावर काम करावे. जिल्ह्यातील एकही पात्र शेतकरी बांधव कर्ज मिळण्यापासून वंचित राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.जिल्ह्यातील गरजू शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज मिळण्यासाठी सर्वदूर मेळावे घ्यावेत. शेतकरी बांधवांच्या अडचणी संवेदनशीलतेने जाणून घेऊन त्यांना कर्ज मिळण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.
शेतकरी बांधवांना अल्पमुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी एक टक्का व्याजदराने अर्थसहाय्य करण्यासाठी शासन निर्णय शासनाने निर्गमित केला आहे. केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार बँका ज्या ठिकाणी शेतक-यांना ७ टक्के दराने कर्जपुरवठा करणार आहेत, त्याठिकाणी बँकांनी ७ टक्क्यांऐवजी शेतकरी बांधवांना ६ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा, असे राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी एक टक्का व्याज फरकाची रक्कम शासन देणार आहे. या प्रयोजनासाठी निधीची तरतूद शासनाकडून करण्यात आली आहे. राज्यभरातील शेतकरी बांधवांना त्याचा लाभ होणार आहे.
0 टिप्पण्या