केंद्र सरकारची अग्निपरीक्षा…

केंद्र सरकारच्या सैन्य भरतीच्या अग्निपथ योजनेला देशातील अनेक राज्यांतून तीव्र विरोध होत आहे. बिहारमध्ये संतप्त आंदोलकांनी तब्बल १२ रेल्वे जाळल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या योजनेविरोधातील हे लोण आता १३ राज्यांत पसरले आहे.तरुणांना प्रमाणेच अनेक राजकीय पक्षांनी या योजनेला विरोध करत आहे. बिहारसह उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा, जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा या राज्यात आंदोलकांनी उग्र निदर्शने केली. यात बिहार व तेलंगणध्ये प्रत्येकी एक मिळून दोघांचा मृत्यू झाला.सैन्य भरती वरून सध्या देशात जी हिंसा होत आहे, त्याचा निपटारा करण्यात सरकार अपयशी ठरत असल्याने केंद्र सरकार समोर अग्निवीर सैन्य भरती अग्निपरीक्षा ठरणार हे मात्र निश्चित!

दरम्यान, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये आंदोलकांनी अनेक रेल्वेंना आगीच्या हवाली केले. अनेक ठिकाणी रेल्वे रुळांवर आणि रस्त्यांवर उतरत निदर्शकांनी आपला संताप व्यक्त केला. तेलंगणाच्या सिकंदराबादमध्ये एका रेल्वे कोचला आग लावल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी धावपळ करत सर्व ४० प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढले. येथे हिंसक आंदोलनात एकाचा मृत्यू झाला. फिरोजाबादमध्ये आग्रा- लखनौ एक्स्प्रेस वेवर ४ बसमध्ये तोडफोड केली. हरयाणाच्या नारनौलमध्ये तरुणांनी रास्ता रोको केला. राजस्थानात भरतपूर रेल्वे स्टेशनवर आंदोलन करण्यात आले.

बिहारमधील सासाराम येथे रोष व्यक्त करण्यासाठी आंदोलकांनी टोल प्लाझाची तोडफोड केली. त्यानंतर तिथे असलेल्या सर्व वस्तूंची नासधूस करीत या ठिकाणी आंदोलकांनी आग लावली. रस्त्यावर उतरलेल्या तरुणांनी केलेल्या गोळीबारात एका पोलीस जवानाच्या पायाला गोळी लागली. त्यानंतर पोलिसांनी फायरिंग केली.

२०० रेल्वे रद्दआंदोलक रस्त्यावर उतरल्याने देशाच्या अनेक भागांत २०० रेल्वे रद्द केल्या. पूर्व मध्य रेल्वेच्या १६४, उत्तर पूर्व रेल्वेच्या ३४, उत्तर रेल्वेच्या १३ व पूर्वोत्तरच्या ३ रेल्वे रद्द केल्या आहेत. रेल्वे विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्व मध्य रेल्वेने ६४ रेल्वेंना मध्येच थांबविले आहे. बिहारमध्ये १२ जिल्ह्यात इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. सैन्य भरतीच्या नव्या प्रक्रियेविरुद्ध रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा आणि सैन्य भरती जवान मोर्चा यांनी १८ जून रोजी बिहार बंदची हाक दिली आहे.

दीड वर्षांपूर्वी धडाक्यात लागू केलेल्या तीन वादग्रस्त कृषि कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला वेठीस धरले होते. त्यानंतर हे कायदे केंद्राला मागे घ्यावे लागले होते. त्याची पुनरावृत्ती ‘अग्निपथ’च्या निमित्ताने होण्याचा धोका लक्षात घेऊन केंद्राने एक पाऊल मागे घेतले असून तातडीने सैन्यभरतीची कमाल वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवली आहे. तरी देखील बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा, तेलंगणा आदी १२ राज्यांमध्ये तरुण रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करत आहेत.एन आर सी, कृषी कायदे लोकांना समजावून सांगण्यात सरकार अपयशी ठरली परत एकदा सरकारला अपयश आले आहे.अग्निपथ’ योजनेमुळे होत असलेल्या हिंसाचाराचे रुपांतर मोठय़ा आंदोलनामध्ये होऊ नये, याची दक्षता केंद्र सरकारला घेण्याची गरज आहे.

भारतीय सैन्यदलांत १७.५ ते २१ वर्षे या वयोगटातील तरुणांना अग्निवीर म्हणून सेवेची संधी मिळणार आहे. मात्र तरुणांचा रोष पाहता केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतलं असून वयोमर्यादा २१ वरुन २३ केली आहे. चार वर्षांच्या कालावधीसाठी (प्रशिक्षण काळासह) तरुणांना समाविष्ट केलं जाईल. महिन्याला ३० ते ४० हजार रुपये वेतन (लागू असल्यास स्वतंत्र भत्ता) मिळणार आहे. वेतनात दर वर्षी काहीअंशी वाढ होईल. प्रत्येक अग्निवीरास मासिक वेतनातील ३० टक्के रक्कम अग्निवीर समूह निधीत द्यावी लागेल. यातून कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना सेवा निधी अंतर्गत ११.७१ लाख रुपये मिळतील, जे करमुक्त असतील. भरतीत इच्छुकांना आवश्यक त्या वैद्यकीय पात्रता पूर्ण कराव्या लागतील.

पहिल्या वर्षी ४६ हजार युवकांची अग्निवीर म्हणून भरती केली जाणार आहे. कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरीच्या आधारे त्यांना स्थायी सेवेत दाखल होता येईल. प्रत्येक तुकडीतील २५ टक्के अग्निवीरांना या पद्धतीने स्थायी सेवेत स्थान देण्यात येणार आहे.

आंदोलन करणारे चार वर्षांच्या सेवेनंतर काय? असा प्रश्न विचारत आहेत. लष्करात भरती होण्याची इच्छा असणारे हे तरुण यामुळे ना आम्हाला, ना देशाला फायदा होणार असल्याचं सांगत आहेत. तरुणांचा अग्निपथ योजनेतील सर्वात जास्त विरोध असणारी बाब म्हणजे चार वर्षांनी फक्त २५ टक्के तरुणांना संधी मिळणार आहे.मात्र देशातील तरुणांनी या योजनेला सपशेल नाकारले आहे एका उमेदवाराने सांगितलं की, जो तरुण वयाच्या १७ व्या व्या वर्षी अग्निवीर होईल त्याच्याकडे कोणतीही व्यावसायिक पदवी किंवा कोणतीही विशेष पात्रता नसते. यामुळे नंतर त्याच्याकडे द्वितीय श्रेणीच्या नोकऱ्या स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल. चार वर्षानंतर तरुणांनी कुठे जायचं? असा तरुणांचा प्रश्न आहे. सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे फक्त चार वर्षांच्या मर्यादित कार्यकाळात ते पूर्णपणे आपली कामगिरी बजावू शकणार नाहीत आणि पुन्हा एकदा ते बेरोजगार होतील. पेन्शन किंवा निवृत्तीनंतरचा कोणता लाभही त्यांना मिळणार नाही.

एकंदरीत, अग्निवीर वरून देशात जी हिंसा होत आहे ती होऊ नये.विरोधाच्या नावाखाली अराजक माजवणे अस्वीकारार्ह आहे. रेल्वेमध्ये जाळपोळ, दगडफेक, रस्ते अडवणे, घरे आणि दुकानांवर हल्ले करणे ही गुन्हेगारी कृत्ये आहेत. तरुणांच्या संतापाची कारणे असू शकतात, पण त्याचेंब दंगलीत रूपांतर होता कामा नये याची दक्षता तरुणांनी घेण्याची गरज आहे.केंद्र सरकारने दोन पाऊलं मागे घेत यात लवचिकता आणण्याचा प्रयत्न केला आहे,तरी देखील तरुणांचा आक्रोश थांबत नसल्याचे सध्यातरी दिसून येत असल्याने सरकार या अग्निपरिक्षेला कसे तोंड देणार हा एक प्रश्नच आहे.