एचआयव्हीसंक्रमितांना भेदभावाची वागणूक दिल्यास कार्यालय, दवाखान्यांवर कठोर कारवाई करा- जिल्हापरिषद सीईओ अविश्यांत पंडा

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

गौरव प्रकाशन वृत्तसंकलन

अमरावती (प्रतिनिधी) : एचआयव्हीसंक्रमितांना भेदभावाची वागणूक देणा-या व्यक्ती, कार्यालय, आस्थापना, दवाखान्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक असते. असे प्रकार घडू नयेत यासाठी एचआयव्ही एड्स कायदा, 2017 ची अंमलबजावणी कठोरपणे करावी, असे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद निरवणे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रेवती साबळे, जिल्हा क्षयरोग अधिकारी डॉ. अंकुश शिरसाठ, डॉ. फिरोज खान, सहायक पोलीस आयुक्त प्रशांत राजे, पोलीस उपअधिक्षक दिलीप सूर्यवंशी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी डॉ. रघुनाथ वाडेकर, डॉ. राजेश बुरंगे, अंजली देशमुख, डॉ. मुकुंद गुर्जर, उद्धव जुकरे, प्रकाश शेगोकार आदी उपस्थित होते

.

सीईओ श्री. पंडा म्हणाले की, एचआयव्हीसंक्रमित व्यक्तीसमवेत कुठल्याही कार्यालय किंवा आस्थापनेत भेदभावाची वागणूक ठेवल्यास अथवा त्याला संकोच वाटेल असे वक्तव्य, कृती केल्यास संबंधित व्यक्ती व आस्थापनेवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, खासगी किंवा शासकीय रूग्णालयात एचआयव्हीसंक्रमितांना उपचारास नकार देणे, भेदभाव करणे, कलंकित करणे असे प्रकार झाल्यास संबंधित रुग्णालयावर कारवाई करण्यात यावी. त्यासाठी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.

मेळघाटातील चिखलदरा व चुरणी येथील दोन एचआयव्ही केंद्रे बंद पडली आहेत. आता तेथील तपासण्या ग्रामीण रूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रात होत असल्या तरीही स्वतंत्र केंद्रांतील समन्वयकाकडून जनजागृती कार्यक्रम परिसरात राबवला जात होता, तो आता ठप्प झाला आहे. ही दोन्ही केंद्रांबाबत राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेला पत्र देण्यात आली आहेत. त्याचा पाठपुरावा करावा व ही केंद्रे पुन्हा सुरू होतील, यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्याचे निर्देश श्री. पंडा यांनी दिले.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील पारिचारिकांनी (एएनएम) गर्भवती स्त्रियांची तपासणी निकषांनुसार गरोदरपणाच्या काळात दोनवेळा केली पाहिजे. त्याचे काटेकोर पालन व्हावे. सिकलसेल, हिमोफेलिया, थायलोसेमिया, तसेच एचआयव्हीबाधितांसाठी खासगी रक्तपेढ्यांनी दहा टक्के रक्त राखीव ठेवून ते 50 टक्के दराने उपलब्ध करून दिले पाहिजे. या बाबींचे काटेकोर संनियंत्रण करावे, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

एचआयव्ही तपासणी व समुपदेशन, तसेच जाणीवजागृतीसाठी ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेतील कर्मचा-यांचे प्रशिक्षण जिल्हा एड्स प्रतिबंध व नियंत्रण कक्षातर्फे ‘साथी’च्या सहकार्याने घेण्यात येणार आहे, असे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी श्री. साखरे यांनी सांगितले.