बेरोजगार युवकांच्या हरवलेल्या स्वप्नांचे द्वार खुलणार !

देशाचे उद्याचे भविष्य असणारे युवक नैराश्याच्या गर्ततेत ओढवले जात आहे. प्रत्येक युवकाचं एक स्वप्न असतं. त्या स्वप्नांचा पाठलाग करण्यासाठी तो दिवसरात्र एक करून मेहनत करत असतो. परंतु त्याच्या मेहनतीवर आपले उदासिन सरकार पाणी फेरतं. त्यामुळे तो बदललेल्या मानसिकतेमुळे नको ते कार्य करायला लागतो. याला जबाबदार सर्वस्वी आपली शासनप्रणालीच आहे. कारण मागील ६ वर्षापासून मोठ्या पदभरतीला पूर्णत: पूर्णविराम दिला आहे. यामुळे आपला प्रत्येक युवक बेरोजगारीच्या शृंखलेत जखडला आहे.

सद्यस्थितीत शासनाच्या ३४ प्रमुख विभागांमध्ये २ लाखांवर पदे रिक्त आहेत. एकूण रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदांच्या वेतनावरील खर्चाची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून पदभरतीवरील सर्व निर्बंधही वित्त विभागाने उठविले आहेत. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांपूर्वी किंवा निवडणूकीनंतर पहिल्या टप्प्यात ७० हजार ते ९० हजार पदांची मेगाभरती होऊ शकते. अशी माहिती राज्याच्या वित्त विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.

राज्य सरकारी विभागांमध्ये मागील ६ वर्षात मोठी पदभरती झालेली नाही. कोरोना महामारीमुळे राज्य शासन सेवेतील नोकरभर्तीवर निर्बंध घालण्यात आले होते. परंतु सध्या कोरोना महामारीची परिस्थिती पूर्वपदावर आल्याने, शिवाय बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने राज्य शासन सेवेत सुमारे ९० हजार जागांसाठी पदभरती करण्यात येणार आहे.

आता, राज्य शासनाच्या विविध ३४ प्रमुख विभागांमध्ये २ लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांपैकी ५० टक्के पदावर भरती करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला आहे. रिक्त पदांच्या ५० टक्के पदांचा विचार केला असता एकुण ९० हजार पदे होतात. यासाठी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून मंजुरी देण्यात आलेली असल्याने मेगाभरतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवाय अनेक पदे २०१६ नंतर भरलेच नसल्याने कर्मचा-यांवर कामाचा मोठा ताण येत असल्याने राज्य शासनाने पदभरतीस मंजुरी दिली आहे.

यामध्ये गृह १८०००, जलसंपदा १५०००, कृषी व पशुसंवर्धन ५०००, महसुल/भूमीअभिलेख ७०००, शालेय शिक्षण ८०००, आदिवासी विकास विभाग ३०००, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग ३०००, अन्न नागरी व ग्राहक विभाग २०००, सार्वजनिक आरोग्य विभाग ५०००, सार्वजनिक बांधकाम विभाग ३००० यापैकी गृह विभागाने ९००० हजार पोलिस भरतीसाठी मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर महसूल विभागाकडुन तलाठी पदाच्या १००० जागांसाठी भरती करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर २०१९ मधील आरोग्य विभागातील भरती प्रक्रिया राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्याच्या अशा विभागांमध्ये रिक्त पदांची संख्या वाढली आहे. पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही बरेच तरुण-तरुणी घरीच असून काहीजण कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणींमुळे मिळेल ते काम करीत आहेत.

सरकारी नोक-या नसल्याने अनेकजण विशेषत: मुली मधेच शिक्षण सोडून देत असल्याचीही वस्तुस्थिती आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात घोषित झालेली ६० हजार पदांची मेगाभरती अजूनही झालेली नाही. त्यामुळे तरुणांमध्ये नाराजीचा प्रचंड सूर आहे. या पार्श्वभूमीवर वित्त विभागाने पदभरतीवरील सर्व निर्बंध उठविले असून आता सर्व विभागांनी त्यांच्याकडील मंजूर व रिक्त पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेऊन पदभरती सुरू करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.

शासकीय कर्मचा-यांवर दरवर्षी १ लाख ३१ हजार कोटींचा तर ग्रँच्युटी व पेन्शनवर दरवर्षी जवळपास ५६ हजार कोटींचा खर्च होतो. दरम्यान, एकूण रिक्तपदांच्या ५० टक्के पदभरती होईल असे ग्राह्य धरून तेवढ्या रकमेची तरतूद केल्याचेही वित्त विभागांकडून सांगण्यात आले. आता, आकृतीबंधास अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर ही पदभरती अपेक्षित आहे.

तर बेरोजगार युवकांनी स्वत:ला या गर्ततेतून बाहेर काढावे. मला मान्य आहे, हे खूप अवघड आहे. तरी पण एक छोट्याशा आशेचा किरण घेऊन पूर्ववत पुन्हा जोमानिशी तयारीला लागावे. काय माहित कोणत्या क्षणाला व कोणत्या प्रयत्नाला आपल्यापैकी कुणाचं भाग्य उजळू शकेल. लागाल ना मग तयारीला…गुड! बेस्ट ऑफ लक..!