इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी प्रभावी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र राज्य !

गेल्या वर्षी, महाराष्ट्राने ‘ईव्ही’ उत्पादन आणि ‘ईव्ही’च्या वापरामध्ये महाराष्ट्राचा अग्रेसर म्हणून विकास करण्यासाठी आणि ‘ईव्ही’, घटक, बॅटरी आणि चार्जिंग उपकरणांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रभावी ‘ईव्ही’ धोरण आणले आहे.दिल्लीत प्रतिकिलोवॅटसाठी प्रति पाच हजार रुपये आणि बॅटरी पाच किलोवॅटपेक्षा मोठी असल्यास जास्तीत जास्त 30 हजार रुपये दिल्ली सरकार प्रोत्साहन देते. या यादीत सध्या महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र सरकार प्रती किलोवॅट प्रतितास पाच हजार रुपये अनुदान देते आणि एकूण अनुदानाची मर्यादा दहा हजार रुपये आहे. तथापि, ‘अर्ली बर्ड इन्सेंटिव्ह’सह 15 हजार रुपयांपर्यंत वैध होती. त्याची वैधता वाढवण्याचे प्रयत्न महाराष्ट्र सरकार करत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. तीन किलोवॅट किंवा त्याहून मोठी बॅटरी असलेल्या कोणत्याही इलेक्ट्रिक दुचाकीसाठी एकूण अनुदान 25 हजार रुपये आहे.
परंतु, कमाल अनुदान दीड लाख रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. तथापि, ‘अर्ली बर्ड इन्सेंटिव्ह’सोबत एकूण अनुदानाची रक्कम अडीच लाखांपर्यंत वाढते.

महाराष्ट्रात नोंदणीकृत ‘ईव्ही’ची संख्या 5 लाखांपर्यंत वाढवणे आणि राज्यातील ‘ईव्ही’ उत्पादन आणि घटक उत्पादन, बॅटरी उत्पादन/असेम्ब्ली उपक्रम आणि चार्जिंग पायाभूत उपकरणे निर्मितीमध्ये तब्बल 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक मिळवण्याचे उद्दिष्ट दृष्टिपथात आहे. यासंबंधीचे धोरण ‘ई-बस’ खरेदीसाठी आणि खासगी वाहनांच्या खरेदीदार आणि अंतिम वापरकर्त्यांना (एंड युजर्स) प्रोत्साहन देणारे आहे.

‘ई-वाहनां’करिता आवश्यक पायाभूत सुविधांची कमतरता दूर करण्यासाठी भारतातील वाहन उद्योगाने वेगवेगळ्या स्तरांवर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. भविष्यात हा बदल होत राहणार असून, प्रत्येक दिवसागणिक ‘ई-मोबिलिटी’ला चालना देण्यात येणार आहे. भारताच्या पुढाकारामुळे इलेक्ट्रिक वाहने मुख्य प्रवाहातील खरेदीदारांच्या अवाक्यात येत आहेत. केंद्र सरकार संबंधित योजनेअंतर्गत सवलत देत असल्यामुळे ‘ई-वाहनां’ना चालना देणारी महाराष्ट्रासह अन्य राज्ये कार्यरत आहेत.

“महाराष्ट्र राज्याकडून दुचाकी आणि चारचाकी ‘इलेक्ट्रिक’ वाहनांना चालना देण्यासाठी विशिष्ट ‘ईव्ही’ धोरणे चार-पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी तयार केली आहेत आणि केवळ मर्यादित संख्येच्या वाहनांनाही ‘सबसिडी’ देण्यात येईल.

‘लिथियम-आयर्न’ बॅटरी पॅकच्या आकाराच्या आधारावर ‘इलेक्ट्रिक’ दुचाकींकरिता ‘सबसिडी’ देण्याचे ठरवले. महाराष्ट्रात पाच ते 25 हजार रुपयांपर्यंत 100 टक्के अनुदान दिले जाते. सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वाधिक अनुदानाच्या दृष्टीने दुचाकी आणि चार चाकी ‘ई-वाहने’ खरेदी करणे शहाणपणाचे आहे,” असे मत ऑटोमोबाईलतज्ज्ञ नील नाईक यांनी मांडले.

“चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत सध्या महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. पाच हजार रुपये प्रतिखरेदीवर हे आधारभूत प्रोत्साहन इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी सारखेच आहे. इलेक्ट्रिक स्कूटर आता महाराष्ट्रात सर्वात परवडणार्‍या आहेत. सध्या मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक या शहरांमध्ये ‘ई-स्कूटर’ आणि ‘ई-कार्स’ची चलती आहे.