जिल्ह्यात 1 ते 15 मे या कालावधीत ई-श्रम कार्ड नोंदणी अभियान राबविणार -राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चूभाऊ कडू

अमरावती (प्रतिनिधी) : कामगारांच्या सोयी-सुविधेसाठी जिल्ह्यात 1 ते 15 मे या कालावधीत ई-श्रम कार्ड नोंदणी अभियान राबविण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त कामगारांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चूभाऊ कडू यांनी आज येथे केले.

शासकीय विश्रामगृह येथे ई-श्रम पोर्टलवर कामगार नोंदणीसंदर्भात कामगार विभागाची आढावा बैठक राज्यमंत्री श्री. कडू यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. सहायक कामगार आयुक्त प्रशांत महाले, जिल्हा कामगार अधिकारी राहुल काळे, जिल्हा व्यवस्थापक सोमनाथ तवर, विशेष कार्य अधिकारी निलेश देठे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता दिलीप खाणंदे तसेच संबंधित विभागाचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

जिल्ह्यामध्ये 1 ते 15 मे या कालावधीत ई-श्रम कार्ड नोंदणी अभियान राबविण्याचे सुक्ष्म नियोजन करण्याबाबतचे निर्देश देतांना श्री. कडू म्हणाले की, ई-श्रम कार्ड नोंदणी अभियान ही वर्षभर चालणारी प्रक्रिया आहे. परंतु ई-श्रम नोंदणी कार्ड अभियानापासून एकही कामगार वंचित राहू नये. तसेच या अभियानाचा प्रचार आणि प्रसिध्दी करुन या योजनेचे महत्त्व कामगारांना कळावे यासाठी 1 मे या कामगार दिनापासून या अभियानाला सुरुवात करण्यात येत आहे. जवळपास तीनशेपेक्षा जास्त विविध व्यवसायांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची नोंदणी या अभियानांतर्गत करण्यात येणार आहे. तेव्हा जास्तीत-जास्त कामगारांनी या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन राज्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

केंद्र शासनाची ई-श्रम कार्ड योजना कामगारांच्या कल्याणासाठी राबविण्यात येते. या योजनेच्या माध्यमातून कामगारांना आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या योजनेद्वारे कामगारांना दरमहा आर्थिक मदतीबरोबरच सरकार दोन लाख रुपयांपर्यंतचा विमाही देते. कामगाराचा मृत्यू तसेच कायमचे अपंगत्व आल्यास दोन लाख रुपये तसेच अंशत: अपंगत्व आल्यास एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत शासनामार्फत मिळते.

महावितरणमध्ये स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याबाबतही यावेळी चर्चा झाली. अमरावती जिल्ह्यात 462 यंत्रचालक व तंत्रज्ञ आहेत. स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे सादर करण्यात येईल, असे श्री. कडू यावेळी म्हणाले. प्रायोगिक तत्त्वावर अमरावती जिल्ह्यात स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे.