विकास व डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना

नवी दिल्ली : ग्रामीण भारतासाठी भरीव तरतूद करतानाच देशाचा विकास आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प केंद्र सरकारकडून मंगळवारी संसदेत सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वैयक्तिक आयकर दराची र्मयादा जैसे थे ठेवली असून कंपनी कराचे प्रमाण १८ वरुन १५ टक्क्यांपयर्ंत कमी केले आहे. पायाभूत सुविधा क्षेत्रावर यावेळीही सरकारकडून भर देण्यात आला आहे. येत्या वर्षभरात ५ जी सेवा सुरू करण्यासाठी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.

मागील दोन वर्षांपासून कोरोना संकटाचा सामना करीत असलेल्या नोकरदारांना वैयक्तिक आयकर र्मयादेत वाढ होऊन दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. तथापि सरकारने आयकर र्मयादा जैसे थे ठेवल्याने नोकरदारांची निराशा झाली आहे. आयकर रचनेत बदल करण्यात आला नसला तरी करदात्यांना परतावा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कर भरताना काही चूक झालेली असल्यास सुधारित कर परतावा भरण्याची मुदत दोन वर्षांनी वाढविली गेली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांच्या एनपीएस योजनेसाठीच्या टीडीएस कपात र्मयादेत १0 वरुन १४ टक्क्यांपयर्ंत वाढ करण्यात आली आहे. सहकारी सोसायट्यांचा कर १८ वरुन १५ टक्क्यांपयर्ंत आणि सरचार्ज १२ वरुन ७ टक्क्यांपयर्ंत कमी करत सहकार क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.

क्रिप्टोकरन्सीच्या उत्पन्नावर ३0 टक्के कराची तरतूदही करण्यात आली आहे. स्टार्टअप क्षेत्रासाठीची कर सवलत एका वषार्ने वाढविण्यात आली असून करचुकवेगिरी करणार्‍यांची संपत्ती जप्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. जीएसटी कायद्यातील ई-वे बिल नियमांचे पालन न करणार्‍यांना यामुळे मोठा दणका बसणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन आणले जाईल, अशी घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली.

दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात ४८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार वर्ष २0२३ पयर्ंत देशभरात ८0 लाख नवीन घरे बांधली जातील, असे सांगून सीतारामन म्हणाल्या की, शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारने विविध योजना हाती घेतल्या आहेत. किमान हमी भावामुळे शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात २.३७ लाख कोटी रुपये जमा होतील. जलसिंचन योजनेद्वारे ९ लाख हेक्टर जमीन पाण्याखाली आणली जाणार आहे. शिवाय किसान ड्रोनला परवानगी देण्यात आली आहे. रसायनमुक्त नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जात असून पहिल्या टप्प्यात गंगा नदीच्या पाच किलोमीटर रुंद कॉरिडॉरमध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनीवर ही योजना राबविली जात आहे. झिरो बजेट शेती आणि सेंद्रीय शेतीला चालना देणे, आधुनिक शेती, संवर्धन व व्यवस्थापनावर भर दिला जात आहे. खाद्य तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी तेलबियांच्या उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. शेतकर्‍यांना डिजिटल आणि हायटेक सेवा देण्यासाठी पीपीपी मॉॅडेल योजना सुरु केली जाणार आहे. याशिवाय खाजगी क्षेत्राची गुंतवणूक वाढविण्यासाठी पीपीपी मॉडेलवर काम केले जाणार आहे. नाबार्डच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्रातील स्टार्ट अप सुरु करण्यासाठी आर्थिक गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाईल.

नदी जोडणी प्रकल्पांसाठी राज्यांनी सहकार्य केले तर आणखी पाच नदी जोड प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वतोपरी सहकार्य करेल. ज्या नद्या जोडण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे, त्यात दमणगंगा-पिंजाळ, तापी-नर्मदा वळण नदी जोड प्रकल्प, गोदावरी-कृष्णा, कृष्णा-पेन्नार आणि पेन्नार-कावेरी या नद्यांचा समावेश आहे. मध्य प्रदेशातील केन आणि उत्तर प्रदेशातील बेतवा नदीजोड प्रकल्पासाठी ४४ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे, असे सीतारामन यांनी सांगितले.