महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याची गरज

महिलांच्या वाढत्या अत्याचाराचे प्रमाण बघता महिलांच्या संरक्षणाला सर्वाधिक प्राधान्य देण्याची गरज आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारने विशेष महिला धोरण आखून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल विचार करताना देशातील महागाईचा विचार करण्यासह शालेय शिक्षणव्यवस्था त्यात होणारी मुलींची कुचंबना,ग्रामीण महिला, त्यांचे आरोग्य ,कामगार महिला,बांधकाम मजूर महिला,स्त्रियांचा होणारा मृत्यदर आणि त्यांच्या समस्यांवर वेळीच न मिळालेला तोडगा याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे.

आजची सुशिक्षित स्त्री चूल व मूल या चाकोरीत न अडकता नोकरी आणि व्यवसायासाठी पुरुषांच्या बरोबरीने घराबाहेर पडत आहे. महिलांनी सर्वच क्षेत्रे पादाक्रांत केली आहेत. तरीही महिलांवरील अत्याचारांविरुद्ध सक्षम कायदा बनत नाही. महिलांवरील अत्याचार बंद का होत नाहीत? आज घराबाहेर पडलेली स्त्री सुरक्षित नाही. नोकरदार महिलेवर व शाळा-महाविद्यालयात जाणा-या मुलींवर कधी कुणाचा हल्ला होईल, तिचे अपहरण होईल, तिच्यावर अत्याचार होईल, अ‍ॅसिड फेकले जाईल याची शाश्वती उरलेली नाही. कायदा असला तरी कायद्याला न जुमानणारे गुंड आणि त्यांची मोकाट गुन्हेगारी दिवसेंदिवस वाढत आहे.

विविध संघटित व असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर महिला नोकरी करीत आहेत. या सर्व महिलांची सुरक्षा हा राज्य शासनाच्या दृष्टीने प्रधान्याचा विषय असून गृह विभागाने सर्वसमावेशक मार्गदर्शक नियमावली तात्काळ तयार करून वेगवेगळ्या समित्या गठीत करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

नवीन महिला धोरण आखताना सरकारने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सर्व स्तरावरील महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी प्रभावी कायदे करून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

बालविवाह हा सर्वात जास्त कळीचा मुद्दा.बालविवाह करण्यास कायद्याने प्रतिबंध असताना २७ टक्के मुलींचे १८ व्या वर्षी लग्न लावून दिले जाते. पितृसत्ताक आणि छळवणूक आदी बाबींमुळे त्या अधिक संवेदनशील बनतात, तसेच उर्वरित आयुष्यात त्या मूल जन्माला घालणे आणि त्यांचा सांभाळ करणे हेच काम करतात. जगात सर्वाधिक बालविवाहाचे प्रमाण हे भारतात आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी खरं तर मुलींना उच्च शिक्षण देण्याची आणि त्यांची मिळकत किंवा कमावण्याची क्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची जास्त गरज आहे. मुलींना लग्नापूर्वी उच्च शिक्षण किंवा त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देता येईल याकरिता त्यांच्या पालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एखादी राष्ट्रीय योजना राबवायला हवी. लग्नाचे वय निश्चित करण्यासाठी किंवा ते ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्यासारखे उचललेले पाऊल खरंच स्वागतार्ह आहे.

ग्रामीण भागातील महिला घरांमध्ये खूप काम करतात. मेहनत घेतात. पण त्यातून कोणत्याच प्रकारचे अर्थार्जन होत नाही. महिलांनी घरातील काम करतानाच, इतर कामे करून उत्पन्न मिळवणे महत्वाचे आहे. त्यासाठी सरकारने अन्नपदार्थांवर प्रक्रिया करण्यासारखे उद्योग सुरू करण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून त्यातून ग्रामीण भागातील महिलांना हाताला काम आणि रोजगार मिळू शकतो. सरकारने या गोष्टी करण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे होते. पण केंद्रीय अर्थसंकल्पात तसं काही दिसून आलेलं नाही. महिला घरगुती अन्नपदार्थ आणि स्नॅक्स बनवून त्याची विक्री जवळच्या शहरात करू शकतात. मात्र, दळणवळण सुविधेचा अभाव असल्याने त्यांच्यावर अनेक बंधने येतात. त्यासाठी सोयीस्कर वाहतूक सेवा आणि त्यांची सुरक्षितता याला अधिक प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

मजुरीतील असमानता हा एक घटक महिलांचे उत्पन्न कमी होण्यास कारणीभूत आहे. कुशल भरतकाम-नक्षीकाम, करणारे कारागीर आहेत. पण त्यांना खूपच कमी मोबदला दिला जात आहे. बड्या व्यावसायिकांकडून त्यांच्या कुशलतेला साजेसा मोबदला दिला जात नाही. त्यांच्याकडून या महिलांची अक्षरशः पिळवणूक होते. घरात काम करणाऱ्या महिलांना अधिक लाभ मिळावा किंवा त्यांना कमाईचं साधन उपलब्ध व्हावे यासाठी या सर्व गरजांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज आहे.

आपल्या देशातील बेरोजगारीची समस्या खूपच गंभीर आहे, यावर सरकार कोणताही विचार करताना दिसत नाही. त्याकडे काही अंशी दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. आपल्या महिलांचा एकूण मनुष्यबळातील सहभाग हा केवळ ३४ टक्के इतका आहे आणि ही वैश्विक पातळीवरील सर्वात खराब कामगिरी आहे.

कामगार महिलांचा प्रश्न गंभीर असून कामगार महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामुळेकामगार महिलांचे प्रमाण घटले आहे. याची अनेक कारणे आहेत. शहरी महिलांना कामाच्या ठिकाणची सुरक्षितता आणि लैंगिक अत्याचाराच्या घटना आदी गोष्टींची भीती वाटते. तर ग्रामीण भागातील महिलांना संसाराचा गाडा हाकलतानाच, घरातून बाहेर पडणे कठीण जातं, कारण त्यांना घरातूनच तितका पाठिंबा मिळत नाही किंवा मदत मिळत नाही.

बांधकामाच्या ठिकाणी कामगार महिलांना त्यांच्या मुलांना सांभाळण्यासाठी संगोपन केंद्रे सुरू केली किंवा तशा सुविधा दिल्या तर, या महिला मोठ्या संख्येने या क्षेत्रात येण्यास सक्षम होतील. कृषी क्षेत्रात महिला कामगारांचा सहभाग वाढवायचा असेल तर, शेतीच्या कामासाठी त्यांना समान मजुरी देणे महत्वाचे आहे. कापड उद्योगाच्या बाबतीतही तेच म्हणावे लागेल.

मालक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कापड कारखान्यातील कामगारांना खूपच कमी पैसे देतात. या गोष्टीला प्रोत्साहन न देता, त्याऐवजी चांगली उपकरणे, साधने आणि कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा करून उत्पादन वाढवण्यावर भर दिला पाहिजे. कामगार महिलांच्या वसतिगृहांची संख्या वाढवली पाहिजे. महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा महत्वाचा आहे. विशेषत: शहरांतील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा आहे.ग्रामीण भागातील महिला अत्याचार आणि विनयभंगासारख्या घटनांच्या विळख्यात सापडल्या आहेत.

जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतातील माता मृत्यूदराचे प्रमाण हे अधिक आहे. महिलांच्या आरोग्याला इतके महत्व दिले जात नाही. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्याकडे विशेष असे लक्ष दिले जात नाही. महिला या कितीही दुखले खुपले तरी, वेदना असह्य झाल्या तरी, किंवा आरोग्याच्या समस्यांबाबत कधीही तक्रारी करत नाहीत. आजार अंगावर काढतात. प्रसूतीदरम्यान गुंतागुंतीच्या कारणास्तव ग्रामीण भागातील अनेक महिलांचा बळी जातो. जर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे, औषधे आणि तज्ज्ञ डॉक्टर असले, तर अनेक महिलांचे जीव वाचवता आले असते. याशिवाय प्रसूतिपूर्व सुविधा न मिळाल्याने किंवा आवश्यक काळजी न घेतल्यानं प्रसूतीदरम्यान गुंतागुंतीच्या समस्या वाढतात.

दुर्दैवाने आरोग्यासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या केवळ २ टक्के तरतूद केली जाते. काही राज्य सरकारे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे अद्ययावत करत आहेत, पण ही परिस्थिती सगळीकडेच दिसत नाही. तसंच भारतात आत्महत्या करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण खूपच आहे. आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. महिलांचे मानसिक आरोग्य यामुळे ही समस्या वाढलेली आहे आणि या समस्येचे निराकारण व्हायला हवे.

लघु उद्योजक महिलांची संख्या वाढत आहे. त्यांना अगदी सहजगत्या हमी कर्ज उपलब्ध होण्याची गरज आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्वयंसहायता गटांसाठी आधीच्या पेक्षा जास्त निधीची तरतूद केलेली आहे आणि त्यांना अगदी सहजपणे बँकांकडून कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. मात्र तरीही अजून त्यांच्यासाठी बऱ्याच काही गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे. कारण महिला स्वतः सर्व बँक कागदपत्रे सांभाळताना अजूनही घाबरतात. मधमाशी पालनाला प्रोत्साहन देण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा विचार निश्चितच चांगला आहे. त्याचप्रमाणे कुक्कुटपालन, रेशीम शेती आणि सेंद्रीय शेतीला प्रोत्साहन द्यायला हवे. ग्रामीण भागातील काही महिला खूपच सर्जनशील आहेत आणि बांबू आणि गवतापासून खूपच सुंदर अशा वस्तू तयार करतात. मात्र, या वस्तूंची विक्री करण्यासाठी त्यांना योग्य बाजारपेठ उपलब्ध होत नाही.

अनेक वेळा तर मध्यस्थी अर्थात दलाल कमिशन काढतात आणि त्यांची आर्थिक पिळवणूकही करतात. ही पिळवणूक थांबवण्यासाठी संबंधित वस्तूंसाठी प्रसिद्ध असलेल्या देशभरातील गावांमध्ये चांगली वितरण केंद्रे स्थापन करायला पाहिजेत. जर भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं लक्ष्य गाठायचे असेल तर, सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील महिलांचा सहभाग वाढणे अत्यावश्यक आहे. जर महिला पितृसत्ताक आणि जुन्या बुरसटलेल्या चालीरिती आणि परंपरांच्या जोखडात अडकून राहिल्या तर, भारत स्वतःला एक विकसित देश म्हणून कधीच म्हणू शकत नाही. महिलांना सक्षम करून त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे करणे, त्यांना त्यांची आवड-निवड आणि निर्णयक्षम बनवण्याचं जेंडर बजेटचे लक्ष्य असले पाहिजे.

याशिवाय महिलांनी तयार केलेल्या वस्तू, विशेषतः नैसर्गिक साधनांपासून महिलांनी तयार केलेल्या हातमाग आणि हस्तकलेच्या वस्तूंना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी स्टाइल, इंटेरियर डेकोरेशन आणि फॅशनच्या जगात महत्वाच्या असणाऱ्या बॉलिवूड स्टार आणि अव्वल डिझायनर्ससारख्या व्यक्तींकडून प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.