नवी दिल्ली : देशभरात शंभर नवीन सैनिक शाळा स्थापन करण्याच्या सरकारच्या उद्दिष्टाला अनुलक्षून, सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारे प्रवेशप्रक्रियेसाठी ई-समुपदेशन आयोजित करण्यासाठी स्वयंचलित प्रणाली विकसित केली जात आहे. सैनिक शाळांमध्ये प्रवेशासाठी ई-समुपदेशन पध्दतीला प्रथमच आरंभ होत आहे. देशभरातील विद्यार्थ्यांसाठी सैनिकीशाळेच्या अभ्यासक्रमाबरोबरच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगतपणे वाटचाल करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याच्या सरकारच्या संकल्पनेचा भाग म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या सर्व नवीन शाळांसाठी ही प्रणाली लागू होईल.
Contents hide
सैनिक स्कूल सोसायटी विद्यार्थ्यांना ई-समुपदेशनासाठी अर्ज करण्याची माहिती देण्यासाठी वेळोवेळी व्यापकपणे प्रसिद्धी देईल. सैनिक स्कूल सोसायटीने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या पात्रतेपेक्षा अधिक गुण असणार्‍या वैयक्तिक अर्जदार विद्यार्थ्यांना ई-मेल किंवा मोबाईल नंबर द्वारे एक लिंक पाठवली जाईल. त्याच वेळी, नवीन सैनिक शाळांना श्रेणी आणि लिंगनिहाय माहिती तसेच रिक्त पदांची संख्या उपलब्ध करण्यासाठी योग्य ती संधी प्रदान केली जाईल. विद्यार्थ्यांना १0 शाळा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. त्यानंतर, विद्यार्थ्यांना शाळांचे वाटप त्यांच्या श्रेणी आणि शाळांच्या निवडीच्या आधारे केले जाईल आणि ई-समुपदेशन पोर्टलद्वारे निकाल घोषित केला जाईल. अर्जदार विद्याथ्यार्ला दिलेली शाळा स्वीकारणे आवश्यक आहे किंवा समुपदेशनाच्या दुस?्या फेरीच्यावेळी विचार केला जाणारा पर्याय सूचित करणे आवश्यक आहे किंवा पुढील विचारासाठी इच्छुक नाही, असे कळवावे लागेल. ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या निवडी स्वीकारल्या, नक्की केल्या आहेत त्यांना प्रत्यक्ष पडताळणीच्या तारखा कळवल्या जातील.
विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर त्यांचा डेटाबेस अद्ययावत करण्यासाठी नवीन सैनिक शाळांना रिअल टाईम आधारावर ज्या विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या पयार्याची निवड नक्की केली आहे, त्यांची यादी दिसेल. तसेच , निश्‍चित तारीख आणि वेळेनंतर जागा भरल्या नाहीत तर पहिल्या फेरी-क नंतर समुपदेशनाच्या दुसर्‍या फेरीद्वारे -कक भरल्या जातील. ज्या विद्यार्थ्यांनी पहिल्या फेरी-क मध्ये जागा स्वीकारल्या नाहीत, निवड निश्‍चित केली नाही, त्यांना ई-समुपदेशनाच्या दुसर्‍या फेरीत -कक उर्वरित जागा निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. ई-समुपदेशनासाठी ही स्वयंचलित प्रणाली प्रवेश प्रक्रियेतील संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्‍चित करेल. ही प्रक्रिया सर्व हितसंबंधित शाळा, विद्यार्थी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यासाठी कमी खर्चिक आणि वापरण्यास सानुकूल अशी असेल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग होईल आणि प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक कृती देखील करता येईल.